भारतात औषध उद्योगाच्या विकासासाठी सरकार २ हजार कोटी खर्च करणार

पवनकुमार 

नवी दिल्ली - कोरोना व्हायरसमुळे भारतीय औषध उद्योगासमोर निर्माण झालेल्या संकटावर मार्ग काढण्यासाठी भारत सरकारने हालचाली सुरू केल्या असून या कच्च्या मालासाठी चीनवर अवलंबून न राहता स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने दोन हजार कोटींहून अधिक निधी राखून ठेवण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. या महिन्यातच हा प्रस्ताव रसायन-खत मंत्रालय कॅबिनेटसमोर मांडेल. चीनच्या तुलनत औषधांसाठीचा कच्चा माल भारतात तयार करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चातील जो फरक असेल तो काही प्रमाणात भारत सरकार देईल. मात्र, यासाठी सरकार ठरावीक कंपन्यांनाच परवानगी देऊ शकते. ज्या कंपन्या आपल्या “एपीआय’चा (अॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इनग्रेडिएंट) वापर देशातील रुग्णांसाठी करेल त्यांनाच ही परवानगी मिळू शकते. 

कच्चा माल देशातच तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन

औषधांसाठी लागणारा कच्चा माल (एपीआय) देशातच तयार करण्याच्या दृष्टीने प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून यासाठी केंद्र सरकार काही सवलतीही देऊ शकेल. यामुळे औषधांचा उत्पादन खर्च कमी होऊन ती स्वस्त मिळावीत हा सरकारचा उद्देश आहे.

कच्च्या मालासाठी ५० ते १०० टक्के चीनवर अवलंबून :


औषधे तयार करण्यासाठी चीनसह विविध देशांतून सुमारे ७०० प्रकारचे मॉलेक्युल्स आयात केले जातात. यात सर्वाधिक ३७८ एकट्या चीनमधून आयात होतात. ५८ प्रकारच्या औषधांचा कच्चा माल तर असा आहे की यात ५० ते १०० टक्के चीनवरच अवलंबून राहावे लागते. यात प्रतिजैविक, अँटिडायबिटिक, व्हिटॅमिन अॅनालजिक, स्टेरॉइड, अँटी टीबी, मलेरिया आणि हृदयरोगांसंबंधीच्या औषधांचा समावेश आहे. सध्या देशात पेनिसिलीन-जीचा कच्चा माल २ महिने पुरेल एवढा आहे.