आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य यंदा हुकणार; सरकारला यंदा 60 हजार कोटींची उभारणी शक्य 

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- चालू आर्थिक वर्षात सरकारचे ८० हजार कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य २० हजार कोटी रुपयांनी हुकण्याची शक्यता आहे. असे झाले तर महसुली तूटही वाढण्याची शक्यता आहे. देशातील केअर रेटिंग्ज या संस्थेने हा अंदाज वर्तवला आहे. संस्थेच्या मते, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांतील सरकारचा हिस्सा विकून यंदा ६० हजार कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. त्यातच वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) संकलन ही कमी झाले आहे. अशा स्थितीत वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) ३.५ टक्क्यांपर्यंत जाईल. यंदाच्या अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट जीडीपीच्या ३.३ टक्के राखण्याचे उद्दिष्ट सरकारने निश्चित केले होते. 

 

अहवालानुसार, बाजारातील स्थिती नाजूक असल्याने यंदा निर्गुंतवणुकीचे ८० हजार कोटींचे लक्ष्य गाठणे आव्हानात्मक आहे. आर्थिक वर्ष २०१८- १९ मध्ये निर्गुंतवणुकीतून ६० हजार कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज आहे. मागील चार वर्षांत २०१७-१८ चा अपवाद वगळता एकदाही सरकारला निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य साधता आलेले नाही. चालू आर्थिक वर्ष संपायला आणखी दोन महिने व १३ दिवस शिल्लक आहेत. आतापर्यंत निर्गुंतवणुकीतून सरकारच्या खात्यात ३२,१४२ कोटी रुपयेच जमा झाले आहेत. निर्धारित लक्ष्याच्या तुलनेत हे प्रमाण ४० टक्के आहे. सरासरी लक्षात घेतल्यास, २०१३-१४ आणि २०१६-१७ या काळात निर्गुंतवणुकीच्या लक्ष्याच्या ६५ टक्के इतकी रक्कम उभी करणे सरकारला शक्य झाले आहे. आर्थिक वर्ष २०१३-१४ मध्ये हा आकडा सर्वात कमी म्हणजे ५३ टक्के होता. 

 

गतवर्षी २०१७-१८ साठी ७२,५०० कोटी रुपयांचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, सरकारने या काळात सार्वजनिक कंपन्यांतील आपला हिस्सा विकून एक लाख कोटी रुपये उभारले होते. 
 

बातम्या आणखी आहेत...