आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

घरांवरील कर कमी करण्याचा जीएसटी समिती करणार विचार 

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) विशेष समिती रिअल इस्टेटशी संबंधित करावर पुन्हा विचार करणार आहे. गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल या समितीचे अध्यक्ष असतील. समितीला देण्यात आलेल्या जबाबदारीमध्ये या क्षेत्रासाठीच्या कंपोझिशन योजनेवरील विचार करण्याचाही समावेश आहे. जमीन किंवा इतर वस्तूंना कंपोझिशनमध्ये कशा प्रकारे समाविष्ट करून घेता येईल याचा विचार ही समिती करणार आहे. सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या संपत्तीवर १२ टक्के जीएसटीची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्या फ्लॅटवर सरकारी विभागाकडून पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र (कम्प्लिशन सर्टिफिकेट) मिळाले नाही त्यांच्यावरही हा कर लागू असणार आहे. ज्या फ्लॅटचे कम्प्लिशन प्रमाणपत्र मिळालेले आहे, त्यावर कर लागणार नाही. 

 

जीएसटी परिषदेच्या १० जानेवारी रोजीच्या बैठकीमध्ये बांधकाम सुरू असलेल्या मालमत्तेवरील कर १२ टक्क्यांवरून कमी करून ५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव आला होता. मात्र, सहमती झाली नसल्याने सात सदस्यांची समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, पंजाब आणि उत्तर प्रदेशचे मंत्री या समितीचे सदस्य आहेत. 

 

या दरम्यान अर्थ राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ल यांनी सांगितले की, सरकार शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित सेवांवर लागत असलेल्या जीएसटी दरावर पुन्हा विचार करण्याची शक्यता आहे. उद्योग संघटना असोचेमच्या वतीने शिक्षण, उद्योजकता आणि रोजगारावर अर्थसंकल्पापूर्वी चर्चेमध्ये ते बोलत होते. काही वस्तूंवरील जीएसटी दर कमी करण्याची आवश्यकता वाटल्यास त्याचा नक्कीच विचार होईल, त्यासाठी सूचना करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. 

 

एप्रिलपासून ई-वे बिलाला फास्टॅगसोबत जोडणार : 
जीएसटी मध्ये ई-वे बिलाला एनएचएआयच्या फास्टॅगसोबत जोडण्यात येण्याची शक्यता आहे. ट्रकच्या हालचालीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि कर चोरी वर नियंत्रणासाठी एप्रिलपासून अशी व्यवस्था होऊ शकते. त्यासाठी विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, काही वाहतूकदार एकाच ई-वे बिलावर अनेक वेळा वस्तूंची वाहतूक करत असल्याची आम्हाला माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे हे बिल फास्टॅग सोबत जोडल्यास वाहनाच्या लोकेशनची माहिती मिळेल. कर्नाटकमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रयोग सुरू आहे. टोल प्लाझावरून निर्धारित क्रमांकाचे एसएमएस पाठवले जातील. 

 

बांधकाम सुरू असलेल्या मालमत्तेवर १२% कराचा नियम 
बांधकाम सुरू असलेल्या आणि कम्प्लिशन प्रमाणपत्र न मिळालेल्या मालमत्तेवर १८ टक्के जीएसटी आहे. जमिनीची किंमत ३३ टक्के गृहीत धरून त्यावर सूट आहे. त्यामुळे प्रभावी दर १२ टक्के आहे. परवडणाऱ्या घरांसाठी हा कर ८ टक्के आहे. 


१२% करावर विकासकाला इनपुट टॅक्स क्रेडिटदेखील मिळते. मात्र, विकासक याचा लाभ गृह खरेदीदारांना देत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. जीएसटीच्या फिटमेंट समितीने दोन पर्याय दिले होते. पहिला, ३ टक्के आणि दुसरा ५ टक्के कर लावण्याचा. दोन्हीमध्ये इनपुट टॅक्स क्रेडिटची तरतूद नाही. वास्तविक करांसह काही अटींचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. 
 

बातम्या आणखी आहेत...