आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हिंगोली जिल्ह्यातील करवाडी रस्ता प्रश्नावरून हायकोर्टाने मागवली राज्यभरातील रस्ते अन् आरोग्य सुविधांची माहिती

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

हिंगोली - “दिव्य मराठी’ने १८ सप्टेंबर २०१७ रोजी कळमनुरी तालुक्यातील करवाडी या आदिवासी गावाच्या रस्त्यांबाबत प्रसिद्ध केलेल्या बातमीची दखल मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्वतः घेतली होती. या प्रकरणात राज्य शासनाने काय कार्यवाही केली याबाबत नोटीस बजावतानाच करवाडी रस्ता प्रश्नाच्या निमित्ताने राज्यभरातील रस्ते आणि आरोग्य सुविधांची काय स्थिती आहे, याबाबत राज्य शासनाने हायकोर्टात आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. 


हिंगोली जिल्ह्यातील करवाडी (ता. कळमनुरी) येथील आदिवासी महिलेला प्रसूतीसाठी रस्त्याअभावी खाटेवरून रुग्णवाहिकेपर्यंत उचलून नेण्याची वेळ आदिवासी समाजबांधवांवर आली होती. यासंदर्भात “दिव्य मराठी’ने १८ सप्टेंबर २०१७ रोजी आदिवासी बांधवांच्या व्यथांना  ठळक प्रसिद्धी दिली होती. या निमित्ताने केवळ हिंगोली जिल्ह्यातील नव्हे तर राज्यभरातील ग्रामीण भागातील स्थिती काय आहे, यावर अप्रत्यक्ष प्रकाश पडला होता. त्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठाने सदर प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन राज्य शासनाला नोटीस पाठवली होती. सदर नोटिशीवर राज्य शासनाने आपले म्हणणे खंडपीठात दाखल केले. त्यानुसार खंडपीठाने भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१ नुसार जगण्याचा अधिकार या कलमाचा विस्ताराने अर्थ लावला. त्यासाठी हिमाचल सरकार विरुद्ध उमेद राम शर्मा व  कर्नाटक सरकार विरुद्ध आप्पा बाला इंगळे या खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा  संदर्भ घेतला.

 

या दोन्ही खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जीवन जगण्याचा अधिकार केवळ जीवन जगण्याचा अधिकार नसून या सदराखाली जीवन जगण्याच्या दर्जा आणि विशेषतः पहाडी भागातील ग्रामस्थांचे जीवन, त्यांना मिळणारे रस्ते महत्त्वाचे असल्याचे मत नोंदवले.  त्याचबरोबर लोकशाही म्हणजे नागरिकांच्या सामाजिक आर्थिक जीवनातील बदल आणि विविध प्रकारच्या भेदभावाचा अभाव असल्याचे मत नोंदवण्यात आले होते.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने या कलमाचा विस्तारीत अर्थ लावल्यामुळे करवाडी  प्रकरणाच्या निमित्ताने राज्य खंडपीठाने राज्य शासनाला दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या निकालानुसार राज्यातील रस्ते आणि आरोग्य या मूलभूत सुविधांबाबत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

 

काय केली कोर्टाने विचारणा

मराठवाडा विभागात रोहयोनुसार किती रस्ते प्रस्तावित आहेत आणि त्यांची सध्याची स्थिती काय आहे.   १ ऑक्टोबर २०१६ शासन आदेशानुसार तयार झालेले रस्ते किती आहेत. ५०० व १००० पेक्षा जास्त लोकवस्तीची गावे आणि दुर्गम भागातील रस्त्यांची स्थिती कशी आहे. प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेमधील सर्व रस्ते किती आहेत व त्या रस्त्यांची स्थिती काय आहे. ५०० पेक्षा जास्त लोकवस्ती असणाऱ्या गावांमधील वैद्यकीय सुविधा कशी आहे, या सर्व कामांसाठी राज्य शासनाने किती निधीची तरतूद केली आहे. त्याचबरोबर राज्यातील रस्त्यांचा बॅकलॉग किती आहे आणि तो दूर करून सुविधा  कशा देणार याबाबत सविस्तर शपथ पत्र दाखल करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले आहेत.

 

का घेतली न्यायालयाने दखल
कळमनुरी तालुक्यातील करवाडी या छोट्याशा आदिवासी पाड्याला जिल्ह्याचे ठिकाण  हिंगोली आणि तालुक्याचे ठिकाण कळमनुरी या शहरांना जोडणारा रस्ता नाही.   त्यामुळे ग्रामस्थांची मोठी गैरसोय होत असल्याने त्यांचे मुलभूत अधिकार हिरावले गेल्याच्या कारणामुळे  औरंगाबाद खंडपीठाने संपूर्ण राज्यभरातील रस्ते व आरोग्य सुविधांबाबत नोटीस बजावली आहे. तसेच त्याबाबत ठोस कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील रस्ते आणि आरोग्य सुविधा व इतर मुलभूत सोयी सुविधांचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. खंडपीठाने दिलेल्या या आदेशात “दिव्य मराठी’ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तासह “दिव्य मराठी’चा स्पष्टपणे उल्लेख केला आहे. हा निकाल दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१८ रोजी खंडपीठाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर.एन. बोर्डे आणि श्रीमती विभा कंकणवाडी यांनी दिले आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...