आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • The Historic Three Divorce Bills Approved In The Rajya Sabha, With 99 Votes In Favor And 84 In The Opposition

तीन तलाक गुन्हाच : विधेयक राज्यसभेतही मंजूर, राष्ट्रपतींची मंजुरी शिल्लक

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - तीन तलाक, म्हणजे तलाक-ए-बिद्दतला गुन्हा ठरवणारे मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-२०१९ संसदेने मंजूर केले. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर याचे कायद्यात रूपांतर होईल. मंगळवारी कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी राज्यसभेत विधेयक मांडले. याच्या बाजूने ९९ तर विरोधात ८४ मते पडली. हे विधेयक सलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्याची विरोधकांची मागणीही फेटाळण्यात आली. यात सरकारच्या बाजूने १०० व विरोधात ८४ मते पडली. अनेक सदस्यांचा सभात्याग व काही अनुपस्थित राहिल्याने सरकारला विधेयक मंजूर करून घेण्यात फार अडचण आली नाही. आता तीन तलाक बेकायदा ठरेल, शिवाय ३ वर्षांचा तुरुंगवास व दंड अशी तरतूदही या कायद्यात आहे. केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी वगळता २६ मुस्लिम खासदारांनी विधेयकाला विरोध केला.

 

थेट अटकेची तरतूद, दंडाधिकाऱ्यांच्या शर्तींवरच समझोता शक्य

> विधेयकातील तरतुदीनुसार महिलेच्या तक्रारीनंतर पोलिस आरोपीस थेट अटक करू शकतील. त्यानंतर चौकशी सुरू होईल.
> पीडित महिलेचे नातेवाईक, वैवाहिक नात्यातील सदस्यास केस दाखल करण्याचा हक्क.
. गुन्हा दाखल झाल्यावर पीडितेच्या पुढाकारानेच दंडाधिकाऱ्यांच्या शर्तीनुसार समझोता शक्य.
> महिलेची बाजू ऐकल्याशिवाय दंडाधिकारी आरोपीस जामीन देऊ शकणार नाहीत.
> पत्नी, मुलांचे संगोपन, यासाठी भत्ता दंडाधिकारी ठरवतील. पतीकडून तो वसूल केला जाईल.

 

सरकारचा माेठा विजय, काँग्रेसचेही ४ खासदार गैरहजर

> सर्व विराेधक असते तर विधेयक रखडले असते
काँग्रेसचे ४, सपाचे ६, राकाँपाचे २, बसपचे ४, टीएमसीचे २, राजद, भाकपचे १-१ खासदार म्हणजे २० खासदार गैरहजर हाेते. मतविभाजनात मतांचे अंतर १५चे हाेते. म्हणजे सर्व खासदार असते तर विधेयक मंजूर हाेणे कठीण होते. 


> राज्यसभेचे गणित सरकारविराेधात
राज्यसभेत एकूण २४२ सदस्य अाहेत. बहुमतासाठी १२१ सदस्य हवेत. एनडीएचे एकूण १०१ सदस्य असून अनेक सदस्य अनुपस्थित राहिल्यामुळे बहुमताचा अाकडा १०७ झाला हाेता. त्यामुळे विधेयक सहज मंजूर झाले.


> एनडीएचा सहकारी जदयूही दूर
मतविभाजनावेळी एअायएडीएमकेचे ११, जेडीयूचे ६, टीअारएसचे ६ व टीडीपी-वायएसअारपीसीच्या २ अशा २५ खासदारांनी मतदानात भाग घेतला नाही. जेडीयूने सभात्याग केला.


> सरकारने अशी बनवली रणनीती
भाजपने भूपेंद्र यादव, पीयूष गाेयल, प्रल्हाद जाेशी, सीमी रमेश व व्ही. मुरलीधरन यांच्यावर जुळवाजुळवीची जबाबदारी साेपवली हाेती. नामनिर्देशित सदस्य मेरीकाेमला बाेलावण्यात अाले. मुरलीधरन यांनी बसप सदस्यांचे मतदानापासून दूर राहण्यासाठी मन वळवले.


भाजपला या पक्षांची साथ मिळाली
तिहेरी तलाकविरोधी विधेयकात सुधारणांचे 7 प्रस्ताव फेटाळण्यात आले होते. बहुतांश विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला, त्यामुळे तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक राज्यसभेत मंजूर होणे जवळजवळ निश्चित होते. दरम्यान, मोदी सरकारने यापूर्वी बीजू जनता दल, तेलंगण राष्ट्र समिती (टीआरएस) आणि वायएसआर काँग्रेसच्या पाठिंब्याने गतआठवड्यात माहितीचा अधिकार विधेयक राज्यसभेत पास केले होते. तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत मंजूर होण्यासाठी भाजपला पुन्हा या पक्षांकडून अपेक्षा होती. या विधेयकात तिहेरी तलाक बेकायदेशीर ठरवत 3 वर्षे कैद आणि दंडाचीही तरतूद सामील आहे.

 

राज्यसभेतील सदस्य संख्या

पक्ष               संख्या
भाजपा78
काँग्रेस47
अन्नाद्रमुक           13
तृणमूल13
सपा12
बीजद07
जदयू06
टीआरएस06
बसपा04
शिवसेना03
अकाली दल03