आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सेना एनडीएतून बाहेर पडताच पालिका कंत्राटदारांवर छापे, ३५० कोटींचा रस्ते गैरव्यवहार, ३७ ठिकाणी धाडी 

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - शिवसेना व भाजप यांच्यातील दुराव्यानंतर तसेच मुंबई  महापौरपदाची निवडणूक अगदी तोंडावर असताना मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेच्या अत्यंत जवळच्या कंत्राटदार कंपन्यांवर प्राप्तिकर विभागाचे छापे पडले आहेत. 
मुंबई आणि सुरत येथे हे छापे टाकण्यात आले. त्यात मुंबई महापालिका कंत्राटदारांचाही समावेश आहे. एकूण ३७  ठिकाणी हे छापे टाकण्यात आले असून याप्रकरणी मनी लाँडरिंग झाल्याचे  पुरावे हाती लागले आहेत. त्यामुळे सक्तवसुली संचालनालयही (ईडी) या कंत्राट कंपन्यांवर स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्याची शक्यता असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

या छाप्यांमध्ये प्राप्तिकर विभागाने ७३५ कोटींच्या बनावट नोंदी आणि बनावट खर्चाचे पुरावे सापडल्याची माहिती प्राप्तिकर विभागातील सूत्रांनी दिली आहे. या नोंदींनुसार कर्ज घेतल्याचे  व्यवहारही दाखवण्यात आले आहेत. त्यासाठी बोगस कंपन्यांचाही वापर करण्यात आला आल्याचे सांगण्यात आले आहे. एकूण ३७  ठिकाणांवर छापे टाकण्यात आले असून सात ठिकाणांचे सर्वेक्षणही करण्यात आले आहे. प्राप्तिकरात अनियमितता केल्याच्या संशयावरून प्राप्तिकर विभागाने मागच्या आठवड्यात काही कंत्राटदारांच्या ठिकाणांवर शोधमोहीम राबवली होती. 

नाेंदी व कागदोपत्रांची पडताळणी सुरू

आमच्याकडील नोंदी व कागदोपत्री नोंदी यांची पडताळणी सुरू आहे. त्यामुळे सध्या प्राथमिक स्थितीत या गैरव्यवहाराची व्याप्ती किती मोठी आहे, हे सांगणे शक्य होणार नसल्याचेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.

 

कंपन्यांचे धाबे दणाणाले

बुधवारपर्यंत आरपीएस इन्फ्रा ग्रुप, वन वर्ल्ड्र टेक्स्टाईल ग्रुप व स्कायवे अँड रेलकॉन इन्फ्रा प्रोजेक्ट यांच्या कार्यालयांवर छापे पडले होते. गुरुवारी इंडियन इन्फोटेक अँड सोफ्टवेअर लिमिटेड या कंपनीवर छापे टाकले आहेत.  या धाडीमुळे संबंधित कंपन्यांचे धाबे दणाणले आहे. मात्र, याबाबत कंपनीकडून अधिकृत कोणाताही खुलासा करण्यात आला नाही. एकूणच आगामी काही दिवसांत राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.
 

व्यवहारात बोगस पावत्यांचा वापर

गैरव्यवहारातील रकमेतून अचल मालमत्ता व कंपन्यांच्या समभागामध्ये गुंतवणूक करण्यात आली. व्यवहारांमध्ये बोगस पावत्यांचाही वापर झाला. यातील २ कंत्राटदारांचा समावेश पालिकेने काळ्या यादीत केला होता. २०१७ मधील ३५०  कोटींच्या रस्ते गैरव्यवहारानंतर पालिकेने काही कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकले होते. शिवसेना एनडीएतून बाहेर पडताच पालिकेतील सत्ताधारी सेनेच्या जवळच्या कंपन्यांवर छापे पडल्याने तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.