आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

९ वर्षांपूर्वी संपुआ सरकारने आणले होते आधार, ६ वर्षांपूर्वी न्यायालयात दिले गेले आव्हान

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

२००९: यूआयडीएआयसंबंधी आयोगाने अधिसूचना केली जारी 

२८ जानेवारी २००९ रोजी नियोजन आयोगाने यूआयडीएआयसंबंधीची अधिसूचना जारी केली. नंदन निलेकणी पहिले अध्यक्ष म्हणून नियुक्त. 


२०१०: महाराष्ट्रात प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ 
सप्टेंबर २०१० मध्ये महाराष्ट्रातील काही भागात आधार प्रकल्पाची सरकारने सुरुवात केली. डिसेंबरमध्ये सरकारने नॅशनल आयडेंटिफिकेशन अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया विधेयक-२०१० मांडले. या विधेयकास अर्थविषयक स्थायी समितीने पारित केले होते. 


२०११: १० कोटींवर पोहोचले आधार कार्ड धारक, स्थायी समितीने उपस्थित केले प्रश्न 
सप्टेंबर २०११ पर्यंत १० कोटी लोकांना आधार कार्ड दिले गेले. डिसेंबरमध्ये यावरील विधेयकावर स्थायी समितीने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. समिती म्हणते- गोपनीयता, संवेदनशील माहिती फुटू देऊ नका. 


२०१२: आधारच्या विरोधात याचिका 
३० नोव्हेंबर २०१२ रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचेे निवृत्त न्यायमूर्ती के.एस. पुट्टास्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. काही इतर व्यक्तींनीही आव्हान दिले. बायोमेट्रिक डेटा घेणे गोपनीयतेचा भंग अाहेे, असे कोर्टाने म्हटले होते. 


२०१३: सर्वोच्च न्यायालय बजावले- आधार नसलेल्यांचे नुकसान होता कामा नये 
२३ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले, काही विभागाने आधारची अनिवार्यता सांगणारे परिपत्रक काढले. तसे असले तरी आधार कार्ड तयार करू न शकलेल्यांचे नुकसान होता कामा नये. 


२०१४: सुविधेपासून वंचित होऊ नये 
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात सांगितले की, आधार क्रमांक नसल्यामुळे सुरतमध्ये एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही सुविधेपासून वंचित ठेवले जाणार नाही. आधार अनिवार्य नाही. ते स्पष्ट करण्यासाठी सरकारी विभागात बदल करावेत. 


२०१५: भारत सरकारने प्रसारमाध्यमांतून आधार कार्ड अनिवार्य नसल्याचा प्रचार करावा 
१६ मार्च, २०१५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, केंद्र सरकार व राज्यांनी २३ सप्टेंबर २०१३ रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे. 


२०१६: आधार विधेयकास राष्ट्रपतींची मंजुरी, काँग्रेसचे आव्हान 
>३ मार्च रोजी मोदी सरकारने आधार विधेयक लोकसभेत मांडले. पुढे वित्त विधेयकाच्या रूपाने ते पारित झाले. २५ मार्चला राष्ट्रपतींनी आधार विधेयकास स्वीकृती दिली. १० मे रोजी काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी आधार विधेयकाच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. १४ सप्टेंबर २०१६ रोजी विद्यावेतन योजनांसाठी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयास केंद्र,राज्य सरकारांनी बदलले. 
>११ ऑगस्ट , २०१५ला न्यायालय म्हणाले होते- भारत सरकारने नभोवाणी, दूरचित्रवाणी, मुद्रित माध्यमांतून आधार अनिवार्य नसल्याचे सांगावे. 
>१५ ऑक्टोबर, २०१५ला कोर्ट म्हणाले होते- आधार योजना पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. न्यायालय अंतिम आदेश देत नाही तोपर्यंत ते अनिवार्य ठरत नाही. 


२०१७: आधार अनिवार्यतेची मुदत ४ महिन्यांनी वाढवली 
५ जानेवारीला न्यायालय म्हणाले, डेटा जमा करण्याची जबाबदारी खासगी कंपन्यांना देणे योग्य नाही. मुदत ३१ मार्च २०१८ अशी केली. 


२०१८: घटनापीठाने निर्णय राखून ठेवला 
१७ जानेवारी रोजी ५ न्यायमूर्तींच्या पीठाने आधार प्रकरणाची सुनावणी केली. ७ मार्चला पीठ म्हणाले, नीट व इतर परीक्षांसाठी आधार अनिवार्य होऊ शकत नाही. २१ मार्च रोजी अॅटर्नी जनरलने आधारवर केंद्राची बाजू मांडली. १० मे २०१८ रोजी कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला. 

 

 

बातम्या आणखी आहेत...