आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'अनौपचारिकते'ची अपरिहार्यता

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औपचारिकतेच्या दुनियेत अनौपचारिकतेला विशिष्ट मर्यादेपलीकडे महत्व देणे हे शहाणपणाचे नाही. मुळातच जेथे औपचारिकता हतबल ठरत असेल, तिथे अनौपचारिकतेला कोण विचारणार? याचा अर्थ भारत-चीन यांच्यातील चेन्नई येथील दुसरी अनौपचारिक चर्चा ही अनावश्यक होती का? तर निःसंशय त्याचे उत्तर 'नाही 'हेच आहे. या शेजारी राष्ट्रांचे संबंध पाहता जमेल त्या मार्गाने चर्चा करणे योग्यच ठरते, भलेही ती अनौपचारिक का असेना. परंतु, उभय देशाचे द्विपक्षीय संबंध लक्षात घेता या अनौपचारिक बैठकीची अपरिहार्यताही समजून घेणे महत्वाचे ठरते. त्याशिवाय, भारत-चीन संबंधाची उकल होणार नाही. मुळातच या अपरिहार्यतेचे मूळ दोन गोष्टींत आहे. पहिले मूळ हे इतिहासाच्या ओझ्यात आहे, तर दुसरे मूळ वर्तमानातील अजेंडा विरहित चर्चेत आहे. भारत आणि चीन यांच्यामध्ये आत्तापर्यंत जितक्या चर्चा झाल्या आहेत, त्या सर्व सीमाप्रश्न आणि पाकिस्तान या भोवतीच केंद्रित होत होत्या किंवा आहेत. या पलीकडे जागतिक राजकारण नावाची गोष्ट आहे आणि जिथे आपण एकत्र भूमिका बजावू शकतो, या जाणिवेचाच अभाव जणू दोन्ही देशांच्या नेत्यांत आहे. अपवाद फक्त कोपनहेगन येथे २००९ मध्ये झालेल्या वातावरण बदलाच्या परिषदेचा. भारत आणि चीन यांच्यामध्ये आतापर्यंत तीन ऐतिहासिक बैठका झाल्या. ज्यातून दोन्ही देशांमधील कटूता काही प्रमाणात कमी करण्याचा प्रयत्न झाला. १९६२ च्या युद्धानंतर १९७९ मध्ये पहिल्यांदा तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री वाजपेयी आणि डेंग जिओपिंग यांच्यात झालेली बैठक, ३४ वर्षानंतर १९८८ साली तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान राजीव गांधी यांचा दौरा आणि १९९३ साली नरसिंहराव यांच्या काळात भारत- चीन सीमासंदर्भात झालेला करार यांचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. त्यानंतर १९९३ ते २०१३ या काळात भारत-चीन यांच्यात चर्चेच्या जेवढ्या फेऱ्या झाल्या असतील तेवढ्या कदाचित अमेरिकेच्या त्याच्या मित्रराष्ट्रांबरोबर देखील झाल्या नसतील. नरेंद्र मोदींच्या काळात तर जवळपास सतरा वेळा उभय देशांत चर्चा झाल्या. या सगळ्याचा निष्कर्ष म्हणजे 'जैसे थे'! इतिहासाच्या ओझ्यांनी दबलेल्या अशा चर्चेतून निष्कर्षांची अपेक्षा करणे देखील व्यर्थच! भारत आणि चीन या दोन्ही देशांनी बदलत्या जागतिक व्यवस्थेला पूरक ठरेल अशा पद्धतीने द्विपक्षीय संबंधाचा अजेंडा तयार केला पाहिजे. आज आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा केंद्रबिंदू हा आशिया खंडात आहे आणि 'सागरी शक्ती' ही आशिया खंडातील सर्वच बड्या राष्ट्रांची ताकद आहे. म्हणजेच एकप्रकारे जागतिक राजकारणाचे 'सागरीकरण' झाले आहे. १९९० च्या दशकात भारत आणि चीन यांना सागरी सामर्थ्याचे राष्ट्राच्या विकासात असणाऱ्या योगदानाचे महत्व समजण्यास सुरुवात झाली. त्याचवेळी भारतात जागतिकीकरणाची आणि चीनला त्याची फळे मिळण्यास सुरुवात झाली होती. जागतिकीकरणाचा प्रवाह हा कायमच सागरी सामर्थ्यावर अवलंबून असतो. २१ व्या शतकात चीन महाशक्ती म्हणून जो उदयास येत आहे आणि भारत एक मोठे राष्ट्र म्हणून उदयास येऊ पाहत आहे, तो जागतिकीकरण आणि सागरी सामर्थ्याच्या उचित संगमामुळे. परंतु, दोन्ही देशांनी काही अपवाद वगळता 'सागर केंद्रित अजेंड्याला' आपल्या चर्चेत महत्वाचे स्थानच दिलेले नाही. अशा प्रकारच्या अजेंड्याने भारत- चीन यांच्यात मैत्रीचा सेतू बांधता येऊ शकतो, ही गोष्टच मुळात नजरेआड झालेली आहे. या संवादामध्ये सर्वात जमेची बाजू म्हणजे, भारत आणि चीन यांच्यामध्ये सागरी सीमेवरून कोणत्याही प्रकारचा वाद नाही. दुसरे म्हणजे, आजघडीला अफाट लोकसंख्येच्या या दोन्ही देशांसमोर खरे आव्हान आपल्या देशाचा निरंतर आणि शाश्वत आर्थिक विकास हे आहे. त्यासाठी सुरक्षित सागरी मार्ग, मुबलक सागरी संसाधने आणि सागरी व्यापार यांची आवश्यकता आहे. भारत भू-सामरिकदृष्ट्या हिंदी महासागर म्हणजेच अरबी समुद्र आणि बंगालचा उपसागर येथे प्रबळ आहे, तर चीनने दक्षिण चिनी समुद्रात आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या २०१८ च्या अहवालानुसार, सुमारे ७० टक्के जागतिक व्यापार हा या महत्वाच्या सागरी मार्गातून होतो. भारत आणि चीन यांचा बहुतांश व्यापारही याच मार्गावरून होतो. या सागरी मार्गावर एडनचे आखात, 'बब-अल-मंदेब'चे आखात आणि मलाक्काची खाडी या सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्वाच्या अशा चिंचोळ्या मार्गांचा समावेश होतो. यापैकी मलाक्काची खाडी हा चीनच्या सागरी व्यापाराचा श्वास आहे. चीनमध्ये त्याला 'मलाक्का डिलेमा' म्हणून ओळखले जाते. शी जिनपिंग यांनीच २०१३ मध्ये त्याविषयी पहिल्यादा चिंता व्यक्त केली होती. अंदमान आणि निकोबार बेटामुळे यावर भारताचे नियंत्रण आहे. याचाच अर्थ चीनच्या राष्ट्रीय विकासात हिंदी महासागराचे अनन्यसाधारण महत्व आहे. तसेच दक्षिण चिनी समुद्र देखील नैसर्गिक वायूच्या दृष्टीने भारतासाठी महत्वाचा आहे. म्हणजेच दोन्ही राष्ट्रे देशांतर्गत आर्थिक विकासासाठी एकमेकांवर अवलंबून आहेत. किंबहुना, चीन भारतावर जास्त अवलंबून आहे. भारतासाठी तर हा अजेंडा आर्थिक आणि सामरिक असा दुहेरी फायदा देणारा आहे. भविष्यात या सागरी लाटांमध्ये हिमालयाचं वारं बदलण्याचं सामर्थ्य तर दडलेलं आहेच; शिवाय इतिहासाचं ओझंही कमी करण्याची ताकद आहे. परंतु, महाबलीपुरमधील ही अनौपचारिक बैठक या लाटांचा वेध घेण्यास असमर्थ ठरली. परिणामी अनौपचारिकतेच्या या अपरिहार्यतेचा पुढचा अंक चीनमध्ये पुढच्या वर्षी देखील आपणास पाहायला मिळेल. रोहन चौधरी संशोधक, मौलाना आझाद इन्स्टिट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकता  

बातम्या आणखी आहेत...