आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'पीएमओ'वरील टीकेचा अन्वयार्थ

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यातील सत्तास्थापनेवरून भाजपशी काडीमोड घेतलेल्या शिवसेनेने आता या पक्षाच्या आणि विशेषत: मोदी-शहा दुकलीच्या विरोधात अधिकाधिक आक्रमकता धारण करायला सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सेनेेने थेट 'पीएमओ' अर्थात पंतप्रधान कार्यालयाच्या कार्यपद्धतीलाच लक्ष्य बनवले आहे. सध्या पीएमओकडे अधिकारांचे केंद्रीकरण झाले असून देशाची आर्थिक हालत खस्ता होण्यामागेसुद्धा प्रामुख्याने हेच कारण असल्याची टीका शिवसेनेने केली. तब्बल तीन दशके मित्र राहिलेल्या शिवसेनेने उच्चरवात लावलेला हा विरोधी सूर बरेच काही सांगून जातो. देशातील अर्थव्यवस्थेची स्थिती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. उद्योग, व्यवसाय, शेती, बँकिंग असो अथवा नोकरदार.. सर्वच घटकांत अस्वस्थता भरून राहिली आहे. आपल्या आर्थिक भवितव्याची चिंता हे त्यामागचे मुख्य कारण आहे. अशा स्थितीत अर्थव्यवस्थेचे चक्र गतिमान करण्यासाठी आवश्यक ती पावले तातडीने उचलण्याऐवजी केंद्रीय नेतृत्व मात्र एनसीआर, नागरिकत्व विधेयक यासारख्या विषयांना प्राधान्य देऊन आर्थिक विषयाकडून लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचे डावपेच आखत आहे. पण आर्थिक चिंता हीच सर्वसामान्यांतील भवितव्याविषयीच्या अस्वस्थतेचे मूळ असल्याचे शिवसेनेसारख्या भावनेवर आधारित राजकारण करणाऱ्या पक्षाच्याही लक्षात आले आहे. त्यामुळेच आर्थिक अधोगतीवरून शिवसेनेने पीएमओवर निशाणा साधला आहे. अर्थमंत्र्यांसह रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, अर्थ सचिव, नीती आयोगाचे अध्यक्ष अशा सगळ्या यंत्रणा पीएमओ आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवत आहे, परिणामी अर्थव्यवस्था ढासळत चालली आहे. एवढेच नव्हे तर पंतप्रधान मोदी या स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी काहीही प्रयत्न करत नसल्याची थेट टीका शिवसेनेने केली. मोदी गुजरातचे पंतप्रधान असताना त्यांनी कांदा दरवाढीविरोधात आक्रमक होत कांद्याचा समावेश जीवनावश्यक वस्तूंत करण्याचा आग्रह धरला होता. पण, आता ते पंतप्रधान झाल्यापासून स्थिती बदलली आहे. अर्थव्यवस्था कोमात आहे. एरव्ही एखाद्याला शुद्धीवर आणायचे असेल तर त्याला कांदा हुंगवतात, पण सध्या महागलेला कांंदा बाजारातून पूर्णपणे गायबच झाल्याने तीसुद्धा सोय राहिलेली नाही, असे उपरोधिकपणे सांगताना बिघडलेल्या या अर्थव्यवस्थेस तरी किमान पंडित नेहरू वा इंदिरा गांधींना जबाबदार धरू नका, असा टोलाही शिवसेनेने लगावला आहे. राजकारणात परस्परांवर अशी टीका-टिप्पणी होतच असते हे गृहीत धरले तरी शिवसेनेसारख्या पक्षाचा भाजपला आणि त्यातही केंद्रीय नेतृत्वाच्या एकाधिकारशाहीला होऊ लागलेला हा थेट विरोध राजकीय वाऱ्यांची दिशा बदलू लागल्याचे स्पष्ट संकेत देतो. हे असे संकेत आणि इशारे राजकारणात नेहमीच महत्त्वाचे ठरत असल्याने त्याकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेप्रसंगी अस्तित्वात आलेली महाविकास आघाडी ही अधिकारांचे केंद्रीकरण, सहकाऱ्यांना डावलणे, त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आणणे अशा भाजपच्या वर्तणुकीची प्रतिक्रियाच आहे. शिवसेनेच्या वाढत्या विरोधातून होणारे त्याचे बीजारोपण येत्या काळात देशपातळीवर मोदी व भाजपविरोधात एक मजबूत आणि व्यापक आघाडीस जन्म देण्यास कारण ठरले तर आश्चर्य वाटू नये.  

बातम्या आणखी आहेत...