आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साईबाबांच्या जन्मापेक्षा एनपीआरमधील आई-बाबांच्या जन्माचा मुद्दा गंभीर!

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

संजय आवटे

सोलापूर जिल्ह्यात बामणी नावाचं गाव आहे. इथं भटक्या-विमुक्तांची लोकसंख्या आहे अडीच हजार. म्हणजे संपूर्ण गावाच्या लोकसंख्येच्या निम्म्याहून जास्त. मात्र, या भटक्या-विमुक्तांपैकी ३० टक्के लोकांकडेही 'भारतीय' असल्याचे पुरावे नाहीत. कागदपत्रं नाहीत. साधं रेशन कार्ड नाही. भटक्या-विमुक्तांच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी जो बाळकृष्ण रेणके आयोग नेमला गेला होता, त्यांचा देशपातळीवरील निष्कर्ष असाच होता. सुमारे १४ कोटी भटक्या-विमुक्तांपैकी ७२ टक्के लोकांकडे अगदी रेशन कार्ड नाही, जातीची प्रमाणपत्रं नाहीत. (योगायोगाने रेणके हेही याच सोलापूर जिल्ह्यातील.)
पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान या देशांमधील (मुस्लिम वगळता) अल्पसंख्याक समुदायाला नागरिकत्व देण्यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या सरकारला भटक्या-विमुक्तांपैकी, आदिवासींपैकी किती जण मतदार यादीबाहेर आहेत याचे भान नाही. त्यांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्याऐवजी नागरिकत्वाचे पुरावे मागितले जाणार असतील, तर हे काफिले जाणार तरी कुठे?

'एनपीआर' म्हणजे लोकसंख्येची नोंदवही. पण, नेहमीच्या जनगणनेपेक्षा हे प्रकरण वेगळे आहे. आजवर पंधरा वेळा जनगणना झाली आहे. आता २०२१ ला होईल ती सोळावी. पण, पूर्वीसारखी ही फक्त जनगणना असणार नाही. २०११ मध्येही याला 'एनपीआर' असे म्हटले गेले होते. मात्र, सरकारी योजनांच्या अनुषंगाने आकडेवारी जमवणे हा उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले होते. शिवाय, नागरिक हा शब्दही वापरलेला नव्हता. आता मात्र 'एनपीआर'मध्ये नागरिक असा शब्द तर आहेच, शिवाय तुमच्या आई-वडिलांचे जन्मस्थळ आणि जन्मदिनांक यांचीही नोंद करायची आहे. साईबाबांचे जन्मस्थळ सांगणे एकवेळ सोपे, पण आई-बाबांचे जन्मस्थळ सांगणे अनेकांना अवघड जाणार आहे. 'मलाही माझ्या वडिलांची जन्मतारीख माहीत नाही', असे खुद्द रामविलास पासवान म्हणाले आहेत. शिवाय, या 'एनपीआर'मध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांना अमर्याद अधिकार दिले गेले आहेत. त्यामुळे काय नोंदी करायच्या आणि कोणाला नोंदवहीत ठेवायचे, हे त्यांनी ठरवायचे आहे. अशा वेळी सर्वसामान्य, भटका-विमुक्त, आदिवासी माणूस काय करणार आहे?

एनपीआर आणखी महत्त्वाचे यासाठी, कारण त्यावर एनआरसी, म्हणजे राष्ट्रीय नागरिक नोंदवही ठरणार आहे. या दोन्हींचा परस्परांशी काही संबंध नाही, असे कोणी कितीही म्हणाले, तरी हा संबंध लपून राहिलेला नाही. एनपीआर हा एनआरसीचा पाया आहे. तसे सरकारने, गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केलेले आहे. देशभरातील सर्व लोकांना नागरिकत्व सिद्ध करावे लागणार आहे. शेजारच्या देशांतील अल्पसंख्याकांचा छळ होत असेल आणि ते स्थलांतरित म्हणून भारतात आले असतील, तर त्यांना खातरजमा करून नागरिकत्व द्यायला हरकत नाहीच. मुद्दे दोन आहेत. एक तर त्यासाठी अवघ्या देशाने अग्निपरीक्षा का द्यायची? दुसरा मुद्दा म्हणजे, त्याला धर्माचा निकष कशासाठी? स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्याची सोय आपल्या आधीच्या कायद्यांमध्ये होतीच. तसे अनेकांना मिळालेही. घुसखोरांना हाकलण्यासाठीही नव्या कायद्याची गरज नाही. मग, घाईघाईने हे सगळे देशावर लादून सर्वदूर अराजक निर्माण करण्याचा घाट कशासाठी घातला गेला?

२००३ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती झाली होती. तेव्हा तत्कालीन विरोधी पक्षनेते डॉ. मनमोहन सिंग यांनी एका गोष्टीकडे लक्ष वेधले होते. शेजारील देशांमध्ये अल्पसंख्य समुदायाचा छळ होतो हे मान्य करतानाच, बहुसंख्य असणाऱ्या समुदायातील व्यक्तींना तिकडे सन्मानाचीच वागणूक मिळत असेल, असे गृहीत धरता येणार नाही. साधी गोष्ट पाहा. नेहरू-लियाकत करारानंतरही पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांवर अत्याचार झाले, होताहेत. वस्तुस्थिती ही आहेच. पण, त्याच पाकिस्तानने पूर्व पाकिस्तानातील लोकांवर एवढे अनन्वित अत्याचार केले की, बांगलादेश वेगळा झाला. दोन्हीकडे मुस्लिमच बहुसंख्य होते. त्यामुळे अशा छळाकडे केवळ धर्माच्या चौकटीतून पाहून चालणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे, याचा अर्थच असा की, नागरिकत्वाचा विचार धर्माच्या पायावर होऊ शकत नाही. धर्माच्या पायावर देश उभा करणारा पाकिस्तान कोसळला, पण धर्मनिरपेक्ष भारत मात्र दिमाखात झेपावला, हा प्रवास आपल्याला माहीत आहे. शिवाय, शेजारील देशांतील अल्पसंख्याकांचा विचार करताना, त्या देशांमध्ये श्रीलंका, तिबेट, म्यानमार यांचा उल्लेख मग का नाही, यावर मौन बाळगले जाते.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संघटनेनेही त्यामुळे चिंता व्यक्त केली. भारताची प्रतिमा मलिन झाल्याची प्रतिक्रिया नोंदवली. कारण 'आयडिया ऑफ इंडिया'च्या विपरीत असे सारे इथे घडत आहे. यासंदर्भात लोक प्रश्न उपस्थित करत असतील, तर सरकारने त्याची उत्तरे द्यायला हवीत. कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ अथवा न्याय मंडळांनी हिरवा कंदील दाखवला, एवढेच म्हणून चालणार नाही. काही प्रश्न घेऊन 'आम्ही भारताचे लोक' रस्त्यावर उतरत असतील, तर असा जनक्षोभ गांभीर्याने घ्यावा लागेल! प्रजासत्ताकाच्या सत्तरीचे सेलिब्रेशन करताना, 'अंतिम सत्ता प्रजेची', हे संवैधानिक सूत्र प्रमाण मानावे लागेल! 

संजय आवटे, राज्य संपादक
sanjay.awate@dbcorp.in
 

बातम्या आणखी आहेत...