आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गोंधळ सुरूच; विधानसभेत राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - मराठा, मुस्लिम आणि धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी पक्षाची कोंडी करत विरोधकांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी विधानसभेचे कामकाज रोखून धरले. या गाेंधळामुळे धरल्याने सुरुवातीला चार वेळा आणि शेवटी दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब करावे लागले. आरक्षणासोबतच दुष्काळी मदतीची मागणीही विरोधकांनी लावून धरली आहे. या गोंधळादरम्यान  अबू आझमी, अस्लम शेख, अमीन पटेल, आसिफ शेख, युसूफ पठाण, सतीश पाटील, अब्दुल सत्तार या विराेधी अामदारांनी तीनदा अध्यक्षांच्या आसनासमोरील राजदंड उचलून पळवण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, या गोंधळात सरकारने दोन सुधारणा विधेयके मंजूर करून घेतली.   


मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पहिल्या दिवसापासून आक्रमक असलेल्या विरोधकांनी सलग दुसऱ्या दिवशीही कामकाज बंद पाडले. मंगळवारी सकाळी विधानसभेच्या कामकाजाला सुरुवात होण्यापूर्वी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी राज्य सरकारविरोधी फलक फडकावत घोषणाबाजी केली. विरोधकांच्या आक्रमक घोषणाबाजीमुळे चक्क मुख्यमंत्र्यांनीही दुसऱ्या दरवाजाने विधानभवनात प्रवेश केला, तर सभागृह सुरू होताच विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मांडत नियमित कामकाज बाजूला सारत चर्चेची मागणी केली. आरक्षणाबाबतचा कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात मांडावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.

 

मुस्लिम आणि धनगर आरक्षणावरही सरकारने घूमजाव केल्याने आम्ही सरकारवर विश्वास कसा ठेवायचा, असा सवालही त्यांनी केला. याच मुद्द्यावर अजित पवार आणि गणपतराव देशमुख यांनीही आरक्षणाबाबत सरकारच्या चालढकलीवर टीका केली. फक्त मराठा समाजच नव्हे, तर मुस्लिम आणि धनगर आरक्षणाचा मुद्दाही त्यांनी मांडला. मात्र, या वेळी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू ठेवून आरक्षणावर स्वतंत्र चर्चा करण्याची सूचना केली. चंद्रकांत पाटील यांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, विराेधकांचा गाेंधळ थांबला नसल्याने कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात अाले.  

 

सरकारी नोकरी, दहा लाखांची मदत द्या

मराठा अारक्षणाच्या मागणीसाठी झालेल्या अांदाेलनात ४० जणांचा बळी गेला. समाजासाठी बलिदान दिलेल्यांसाठी सरकारने अार्थिक मदत देण्याचे जाहीर केले. मात्र, अद्याप काेणतीही मदत हाती न पडल्यामुळे संतप्त कुटुंबीयांनी मंगळवारी थेट मुंबई गाठत सरकारने तत्काळ दहा लाख रुपयांची अार्थिक मदत अाणि कुटुंबातील एकाला सरकारी नाेकरी देण्याच्या मागणीसाठी अाझाद मैदानात उपाेषण सुरू केले.   


मराठा अारक्षणाच्या मागणीसाठी झालेल्या विविध अांदाेलनांत बळी गेलेल्या कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मराठा क्रांती ठाेक माेर्चा अाणि सकल मराठा समाजाच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील बीड, नांदेड, अहमदनगर, लातूर, अाैरंगाबाद, बुलडाणा विभागातून मंगळवारी अाझाद मैदानात १७ कुटुंबीयांनी उपाेषण करून अापल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधले. मालक गेल्यानंतर काय परिस्थिती झाली ते विचारू नका. जेमतेम शंभर-दाेनशे रुपये मजुरी मिळते, पण तीही वेळेवर मिळत नाही. घर चालवणे मुश्कील झाल्यामुळे सरकारला विनंती करण्यासाठी मुंबई अाल्याच्या भावना नांदेडच्या मनकर्णा अाबादार यांनी मांडल्या.  सरकारने केलेल्या घोषणांप्रमाणे आम्हाला दहा लाख रुपये तर साेडाच मात्र एक रुपयाही भेटला नसल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.

 

टिकणारे अारक्षण द्या   
ईसीबीसीचे अारक्षण टिकणारे नाही. त्यामुळे सरकारने अाेबीसीच्या काेट्यातून त्यांच्या टक्केवारीला धक्का न लागता न्यायालयात टिकणारे अारक्षण द्यावे तसेच ते लाेकसंख्येच्या अाधारावर द्यावे. अण्णासाहेब अार्थिक महामंडळाला ५०० काेटी रुपयांचा निधी द्या, विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हावर वसतिगृह उभारण्याच्या अाश्वासनाची सरकारने तत्काळ पूर्तता करावी, अशी मागणी या वेळी उपाेषणकर्ते महेश राणे, नानासाहेब जावळे, लक्ष्मण शिरसाट, विजय घाडगे यांनी केली.

 

मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षण हवेच : चव्हाण

सरकारमुळे मराठा आरक्षणासाठी जवळपास चार वर्षे दिरंगाई झाली आहे. आता तरी लवकरात लवकर कार्यवाही पूर्ण करून ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला हात न लावता न्यायालयात टिकेल असे १६ टक्के आरक्षण मराठा समाजाला देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, असा स्पष्ट इशारा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिला आहे.  

 
मुंबई येथे मंगळवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना चव्हाण म्हणाले की, तत्कालीन काँग्रेस सरकारने  मराठा आरक्षणासाठी नारायण राणे समिती आणि मुस्लिम आरक्षणासाठी मेहमूद उर-रहमान समितीचे गठन केले होते. या दोन्ही समित्यांनी अहवाल दिल्यावर काँग्रेस सरकारने मराठा समाजासाठी १६% आणि मुस्लिम समाजासाठी ५% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला व त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. अनेकांना या आरक्षणाचा लाभ मिळाला. पण भाजप सरकारने  न्यायालयात प्रभावीपणे आरक्षणाच्या बाजूने भूमिका मांडली नाही. त्यामुळे या आरक्षणाला न्यायालयात स्थगिती मिळाली.  २०१४ मध्ये काँग्रेस सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत आणलेल्या अध्यादेशात एका शब्दाचाही बदल करता सरकारने त्याचा कायदा केला. मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजासंदर्भात जो अहवाल दिला आहे, तो सरकारने तातडीने विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

बातम्या आणखी आहेत...