आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सामाजिक पर्यावरणाचा ऱ्हास हाच 'आपला' मुद्दा!

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद : निवडणुकीत उतरलेले सर्वच पक्ष आपापल्या सोयीचे मुद्दे प्रचारात रेटत असतात. त्यांचे अजेंडे, जाहीरनामे काहीही असोत; मतदारांनी मात्र दिवसेंदिवस ऱ्हास होत चाललेल्या 'सामाजिक पर्यावरणा'चा मुद्दा आपल्या अजेंड्यावर घेतला पाहिजे. केवळ सामाजिकच नव्हे, तर राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थैर्यासाठी तोच महत्त्वाचा ठरणार आहे. उद्याच्या सरकारने मोठे निर्णय घेताना जनभावनांचा आदर ठेवावा, यासाठी मते मागणाऱ्या सर्वांना आधी या मुद्यावर त्यांचे 'मत' विचारले पाहिजे. मुंबई मेट्रोच्या कारशेडसाठी आरे वसाहतीतील जंगलाची झालेली तोड आणि त्याविरोधात निर्माण झालेल्या जनआक्रोशाने गेले काही दिवस समाजमन हेलावून गेले आहे. या प्रकरणी नोएडातील विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तक्रारीला जनहित याचिकेत रुपांतरित करुन सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेतली आणि यापुढे 'आरे'तील झाडे न तोडण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. आता यावर पुढची सुनावणी २१ ऑक्टोबरला होईल. त्याच दिवशी विधानसभा निवडणुकीचाही निकाल आहे. पण, निवडणूक नसताना, सुरू असताना आणि संपल्यावर वेगवेगळी भूमिका घेणाऱ्या सत्ताधारी आणि विरोधकांनी हा विषयही एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठीच वापरायला सुरुवात केली. आज पर्यावरणवादी, वृक्षप्रेमींच्या बाजूने बोलणारे आधी वेगळंच बोलत होते आणि निवडणुकीनंतर प्रत्यक्षात आगळंच करतील, याबाबत पूर्वानुभवावरून तरी कुणाला शंका वाटत नाही. कधीकाळी मुंबईचं शांघाय करण्याच्या गप्पा मारणारे तिला आजही 'तुंबई' होण्यापासून वाचवू शकले नाहीत. मग 'आरे'मध्ये रात्रभर आरी चालवून शेकडो झाडांची कत्तल झाल्याचं प्रायश्चित्त घ्यायला कुणी नेता पुढे येईल, अशी अपेक्षा तरी का ठेवावी? आपल्यासाठी मुख्य मुद्दा 'रात्रीस खेळ चाले' हा नाहीच. विषय आहे, तो अशा रातोरात होणाऱ्या कामांसारखी तत्परता 'गतिमान' आणि 'पारदर्शक' कारभारात फारशी कुठे दिसत नाही. 'आरे'तील झाडे तोडण्याविरोधात दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळताच रात्रीतून १८०० झाडे तोडली जातात, यावरुन सरकारला प्रकल्पापेक्षा या तोडीला होणाऱ्या संभाव्य विरोधाचीच जास्त चिंता होती, हे स्पष्ट होते. वृक्षतोड होऊ नये म्हणून आंदोलन करणारे पर्यावरणप्रेमी हे सरकार आणि सत्ताधारी पक्षाच्या किंवा पायाभूत सुविधांच्या विकासाविरोधात आहेत, असे अजिबात नाही. पण, सरकारचा तसा समज झाला असावा अथवा कसली तरी भीती वाटत असावी. देशाची आर्थिक राजधानी म्हणवल्या जाणाऱ्या शहराला प्राणवायू पुरवणाऱ्या जंगलाची कुठल्याही कारणाने तोड होत असेल आणि ते रोखण्यासाठी कुणी आंदोलन, निदर्शने करीत असेल, तर शासन म्हणून त्याची संवेदनशीलतेने दखल घेण्यात, त्यांच्या भावना समजून घेण्यात अडचण काय? जम्मू- काश्मीरसाठीचे कलम ३७० हटवण्यासारख्या देशाच्या एकात्मता आणि सुरक्षिततेशी संबंधित मुद्यावर चर्चा न होणे समजू शकते. पण, झाडे वाचवण्यासाठी धडपडणाऱ्यांना विश्वासात घेण्यात कुठली आलीय सुरक्षितता? अन्य देशांत अशी घटना घडली असती, तर आंदोलनकर्त्यांमागे लोक उभे राहिले असतेच; शिवाय तेथील सरकारनेही सकारात्मक प्रतिसाद दिला असता. 'झाडे लावा, झाडे जगवा' असे घोष देणाऱ्या, वृक्ष लागवडीची कागदावर का होईना; पण कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेणाऱ्या सरकारने झाडांवर कुणीतरी जीव लावतेय, ते जगवण्यासाठी तळमळतेय हे पाहून थोडे संवेदनशील व्हायला हरकत नसावी. अनुभव असा, की अशा अपेक्षा प्रत्यक्षात पूर्ण तर होत नाहीतच, उलट त्या ठेवणारे एक तर भाबडे ठरवले जातात वा गुन्हेगार! एकूणच आपल्या सामाजिक, राजकीय, धार्मिक, आर्थिक व्यवहारांमधून संवेदनशीलता आणि सकारात्मकतेचा असा हळूहळू विलय होऊ लागला आहे. परिणामी सलोखा, सौहार्द या गोष्टी भाषणांपुरत्याच उरतात की काय, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती तयार होत आहे. पण, आपण मतदार म्हणून जाब विचारण्याचा हक्क गमावून चालणार नाही. झुंडबळी थांबावे म्हणून पंतप्रधानांना पत्र लिहिले, तर तो देशद्रोह कसा ठरतो? जमावाकडून मारले जाणारे आणि हल्लेखोर यांच्यामध्ये धर्माच्या आधारावर भेद कसा काय होऊ शकतो? धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्यांचा उन्माद वाढत असताना अशा लोकांना राजाश्रय कसा मिळतो? काश्मीर आणि देशाची सुरक्षितता महत्वाची आहेच, पण राज्याच्या निवडणुकीत तो प्रचाराचा मुद्दा कसा होतो? अर्थव्यवस्थेच्या दुरवस्थेमागे चुकीची धोरणे आणि एककल्ली निर्णय नाहीत का? केवळ सत्ता मिळवण्यासाठी कुणाही भ्रष्ट, गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या नेत्यांना पक्षात कसे घेतले जाते? आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत न्यायालयाच्या आदेशाने गुन्हा दाखल झाल्यावर त्यावर राजकारण का केले जाते? हे आणि असे प्रश्न पडत असतील, तर आपण ते विचारले पाहिजेत. जे पक्ष, नेते त्यासाठी उत्तरदायी असतील, त्यांनी त्यांची ती दिली पाहिजेत. 'आरे'साठी कुणी वेळीच 'का रे' केलं नाही म्हणून तुटलेल्या झाडांसाठी आसवं गाळण्याची वेळ येत असेल, तर रोज होत असलेल्या या आणि अशा अनेक प्रकारच्या 'सामाजिक पर्यावरणा'च्या ऱ्हासाचे काय? सोयी-सुविधा निर्माण करुन समाजाचा भौतिक विकास करणे, हे तर कोणत्याही सरकारकडून अपेक्षित असलेल्या कामांपैकी एक कामच असते. ते करताना लोकांवर उपकार करीत असल्याचा आव किंवा कर्तव्यपूर्तीचा भाव दाखवण्याची गरजही नसते. जे घडते ते आणि जे घडत नाही तेही लोकांना दिसत असते. त्यावरुन ते आपले 'मत' घडवत असतात, याची जाणीव राजकीय पक्षांना, त्यांच्या नेत्यांना असली पाहिजे. लोकांमध्ये राज्यकर्त्यांविषयी आणि परस्परांबाबत विश्वासाची भावना नसेल, तर भौतिक विकासाला अर्थ उरत नाही. त्यामुळे निवडणुकीत उतरलेल्या पक्षांचे अजेंडे, जाहीरनामे काहीही असले, तरी मतदारांनी मात्र दिवसेंदिवस ऱ्हास होत चाललेल्या 'सामाजिक पर्यावरणा'चा मुद्दा आपल्या अजेंड्यावर घेतला पाहिजे. आपल्या वाट्याला आलेल्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक वातावरणाच्या, अवकाशाच्या स्थैर्यासाठी अन् भरभराटीसाठी तोच महत्वाचा ठरेल. उद्याच्या सरकारने मोठे निर्णय घेताना जनभावनांचा आदर ठेवावा, यासाठी मते मागणाऱ्या सर्वांना आधी या मुद्यावर त्यांचे 'मत' विचारले पाहिजे. तो आपला हक्क आहे आणि उत्तर देणे, हे त्यांचे कर्तव्य...  

बातम्या आणखी आहेत...