सिंचनाचे संकट / सिंचनाचे संकट : पाच वर्षांत गेल्या जूनमध्ये सर्वात कमी पाऊस, ३३ % तूट; खरिपाच्या पेरणीत २५% पर्यंत घट, कडधान्यावर परिणाम

 वर्ष २०१४ नंतर यंदा जूनमध्ये सर्वात कमी पाऊस, पिकांच्या उत्पादनातही घट होण्याची शक्यता 

वृत्तसंस्था

Jul 02,2019 10:54:00 AM IST

नवी दिल्ली - मान्सून उशिराने आल्याने तसेच वायू वादळामुळे याची गती मंदावल्याने जूनमध्ये पाऊस सरासरीपेक्षा ३३ टक्के कमी झाला. मागील पाच वर्षांत जून महिन्यात झालेला हा सर्वात कमी पाऊस आहे. याआधी २०१४ मध्ये या महिन्यात सामान्यपेक्षा ४२ टक्के कमी पाऊस झाला होता. सामान्यपणे एक जुलैपर्यंत मान्सून पूर्ण देशात मान्सून पोहोचलेला असतो. मात्र, यंदा केवळ दोन तृतीयांश भागातच पोहोचला आहे. यामुळे यंदा देशातील खरीप पेरणी सामान्यच्या तुलनेत २५.४५ % कमी झाली. कृषी मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार देशात एकूण १४६.६१ लाख हेक्टरमध्ये पेरणी झाली आहे. सामान्यपणे या काळात १९६.६६ लाख हेक्टरवर पेरणी झालेली असते. म्हणजे यात ९.५४% घट झाली.

धानाचे रोपण २४% आणि कडधान्याची पेरणी ६९% घटली

> या वेळेपर्यंत ३५.५४ लाख हेक्टरवर धानाचे रोपण झालेले असते. या वर्षी केवळ २७.०९ लाख हेक्टरवर रोपण झाले. यात २३.७८% घट झाली.
> २८ जूनपर्यंत केवळ ३.४२ लाख हेक्टरवर कडधान्याची पेरणी झाली, जी सामान्यपेक्षा ६९.६८% कमी आहे. तुरीच्या पेरणी क्षेत्रात ८१.२५%, उडदाच्या ५६.४३% आणि मुगाच्या क्षेत्रात ७०.७०% घट झाली आहे.
> ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मका आदींची १९.२१ लाख हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. यामध्ये २५.३१ टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली आहे.
> तेलबियांची १३.४३ लाख हेक्टरवर पेरणी झाली, तर सूर्यफुलाच्या पेरणीत २५% घट झाली.

३६ पैकी २८ क्षेत्रांत सामान्यपेक्षा कमी पाऊस

हवामान विभागाने देशाला ३६ मेट्रो लॉजिकल क्षेत्रांत विभागले आहे. यातील २८ मध्ये जूनमध्ये सामान्यपेक्षा कमी पाऊस झाला, तर पाच विभागांत सामान्य पाऊस झाला. तीन भागांमध्ये सामान्यपेक्षा जास्त पाऊस नोंदवण्यात आला आहे. देशातील सर्वात मोठे राज्य उत्तर प्रदेशात ६१% कमी पाऊस झाला.

मागणी कमी झाल्याने विकास दरावरही परिणामाची शक्यता
जूननंतर जुलैमध्ये अनेक भागांत सामान्यपेक्षा कमी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र, ही घट जूनएवढी नसेल. तसे झाल्यास महागाई दरात वाढ व कृषी आधारित ग्रामीण भागात मागणी कमी होऊ शकते.

रिझर्व्ह बँकेला व्याजदरातील कपात सुरू ठेवावी लागणार

रिझर्व्ह बँकेचे धोरण विकास दराला प्रोत्साहन देणारे असून महागाई दर नियंत्रणात आहे. हे धोरण पुढेही कायम राहून ऑगस्टमध्ये पुन्हा २५ अंकांनी रेपो दरात घट होण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

X
COMMENT