आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • The Message Of Cleanliness Will Go From Crime Free Politics, Column In Divyamarathi

गुन्हेगारीमुक्त राजकारणातूनच जाईल स्वच्छतेचा संदेश

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८ नुसार गुन्हेगारांना निवडणूक लढवता येत नाही

राजकारणाच्या वाढत्या गुन्हेगारीकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयापासून देशातील सामाजिक संस्था चिंता व्यक्त करीत आहेत. पण, निवडणूक आयोगाकडे मात्र राजकारण स्वच्छ होण्यासाठी ना कुठला उपाय आहे, ना भविष्यात गुन्हेगारीकरण रोखण्याचा आराखडा.  लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८ नुसार गुन्हेगारांना निवडणूक लढवता येत नाही, परंतु त्यांच्यासाठी आयोगाने नवा मार्ग शोधला, तो म्हणजे ज्यांच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत, ते त्यात शिक्षा होत नाही तोपर्यंत निवडणूक लढवू शकतात. आयोग हा विचार का करत नाही, की गुन्ह्यांची पार्श्वभूमी असलेले लोक त्यांच्यावरील खटले संपवण्यासाठी, पोलिसांवर दबाव ठेवण्यासाठी आणि गुन्ह्यातून सहीसलामत बाहेर पडण्यासाठीच तर निवडणूक लढवताहेत. ज्यांच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत, त्यांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखले पाहिजे, यावर देशात उशिरा का होईना, पण चर्चा सुरू झाली आहे. खटल्याच्या निकालाची प्रतीक्षा कधीपर्यंत करायची? आणि का? हे गुन्हेगारांना सरकार आणि पोलिसांवर दबाव ठेवण्याची संधी देणारे हत्यार आहे. साऱ्या देशाने महाराष्ट्रातील निवडणुकीदरम्यान उघड्या डोळ्यांनी पाहिले, की राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ज्या अजित पवारांना तुरुंगात पाठवण्याचा दावा भाजप करत होतास, त्यांनाच क्लिन चिट देऊन उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. क्लिन चिट मिळताच भाजपचा गेम पलटवत पवार शिवसेनेच्या छावणीत दाखल झाले आणि तिथेही उपमुख्यमंत्री बनले. हे सगळं काय आहे? सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. आर. एफ. नरिमन आणि एस. रवींद्र भट्ट यांच्या खंडपीठाने एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाला कडक शब्दांत सुनावले आहे, की राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण कसे रोखणार, याबाबत चार आठवड्यांत स्पष्टीकरण द्या. तसे पाहिल्यास राजकारण आणि गुन्हेगारी यांचे जवळचे नाते आहे.  हे दोन्ही एकमेकांच्या मदतीशिवाय अधुरे आहेत. अशा स्थितीत सामान्य मतदाराच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला आहे, की गुन्हेगारांना निवडणूक लढवण्यास रोखणे आयोगाला जमेल का? उत्तर नकारार्थी आहे. पण, केंद्र सरकारने असा एखादा कायदा आणला, तर मात्र हे शक्य आहे. दुसरा मार्ग मतदारांच्या हाती आहे, तो म्हणजे अशा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांना मतांपासून वंचित ठेवणे. प्रश्न हा आहे, की दोघांतील एकाला निवडायचे असेल आणि दोघेही गुन्हेगारी जगताशी संबंधित असतील, तर मग काय करायचे? सध्या सुरू असलेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत गुन्हेगारी प्रतिमा असलेल्या उमेदवारांची संख्या वाढते आहे. राष्ट्रीय पक्षांमध्ये ही समस्या मोठी आहे, कारण जातीय समीकरणांच्या आधारे तिकीट द्यायचे आणि त्याला निवडून आणायचे, ही निवडणुकीच्या राजकारणातील अपरिहार्यता बनली आहे. देश स्वच्छ हातांत राहावा, हे बोलायला-ऐकायला बरे वाटते, पण त्यावर कुणी कृती करीत नाही. 

ओम गौड़, नॅशनल एडिटर
(सॅटेलाइट) दैनिक भास्क