नव्या सरकारचे मंत्रिमंडळ / नवे सरकार नव्या अपेक्षा, हीच ती वेळ, करून दाखवायची...

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, 10 रुपयांत थाळी...

दिव्य मराठी

Dec 13,2019 11:28:16 AM IST

उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री : कोणत्याही मंत्र्यांना नेमून न दिलेले विभाग किंवा त्यांचे भाग.
एकनाथ शिंदे : गृह, नगर विकास, वने, पर्यावरण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, मृदा व जलसंधारण, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम आदी.
छगन भुजबळ : ग्रामविकास, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, सामाजिक न्याय, राज्य उत्पादन शुल्क, अन्न व औषध प्रशासन आदी.
बाळासाहेब थोरात : महसूल, ऊर्जा व अपारंपरिक ऊर्जा, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आदी.
सुभाष देसाई : उद्योग आणि खनिकर्म, उच्च व तंत्रशिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण, कृषी, रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन आदी.
जयंत पाटील : वित्त आणि नियोजन, गृहनिर्माण, सार्वजनिक आरोग्य, सहकार व पणन, अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण, कामगार, अल्पसंख्याक विकास आदी.
डॉ. नितीन राऊत : सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), आदिवासी विकास, महिला व बालविकास, वस्त्रोद्योग आदी.


शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, १० रुपयांत थाळी...


शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमात एकूण २८ मुद्द्यांचा समावेश आहे. यात शिवसेनेच्या वचननाम्यातील १३, आघाडीच्या शपथनाम्यातील १० व २ समान मुद्द्यांसोबतच ३ नवीन मुद्द्यांचा समावेश आहे.


दोन समित्या : राज्य मंत्रिमंडळातील समन्वयासाठी आणि आघाडीतील भागीदारांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी दोन समन्वय समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.


महसूल : महसूल वाढवण्यासाठी ‘आऊट आॅफ बाॅक्स’ विचार आवश्यक


दत्ता सांगळे


औरंगाबाद : नव्या सरकारच्या डोक्यावर जो कर्जाचा डोंगर आहे तो कमी करणे, महसूल वाढवणे हेच महसूल खात्यासमोरील मोठे आव्हान आहे. महसूल वाढवल्याशिवाय सरकारचा गाडा हाकता येत नाही, पैशांचे सोंग घेता येत नाही. केवळ शब्दांची फिरवा फिरव करून चालणार नाही, असे या विषयातल्या तज्ञांचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांसाठी तातडीने पण दीर्घकालीन योजना हाती घेण्याची गरज असल्याचे देखील तज्ञ सांगतात.

आर्थिक प्रश्न सोडवणे ही शिवसेनेची कधीच ख्याती नव्हती आणि ती आजही नाही. त्यांनी आतापर्यंत भावनेवर राजकारण केले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे प्रशासकीय अनुभव नाही. परंतु अनुभव नसलेली माणसे कधी कधी ‘आऊट ऑफ बॉक्स’ विचार करतात तसेच ठाकरे यांना करावे लागेल. त्यांनी आणि त्यांच्या महसूल मंत्र्याने असा वेगळा विचार केल्याशिवाय राज्याचे उत्पन्न वाढविणे कठीण जाणार आहे.


नव्या घोषणा नको, मदत वेळेत व्हावी


आता मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र असा वेगळा विचार करून चालणार नाही, महसूल वाढवणे हेच मुख्य लक्ष्य असायला हवे. महसूल वाढवण्यासाठी तुम्ही करांमध्ये वाढ करू शकणार नाही. जर कर वाढवले तर राज्याचे रेटिंग कमी होईल आणि उद्योग येणार नाहीत. कर न वाढवताच महसूल वाढवण्याची कसरत नव्या मंत्र्यांना करावी लागणार आहे. अन्यथा येथील उद्योगही संकटात येतील आणि ते परराज्यात जाण्याचा धोकाही वाढू शकताे.


सातबाऱ्यावर आधी पेरा दिसावा


शेतकऱ्यांचे सातबारे कोरे करण्याची घोषणा निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेने केली होती. ही घोषणा चांगली की सरकारसाठी त्रासदायक हा नंतरचा प्रश्न आहे. परंतु शेतकऱ्याच्या सातबाऱ्यावर पेरा दिसण्यासाठी तातडीने त्याला किमान मदत मिळायला हवी, अशी या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांची अपेक्षा आहे. पेरता शेतकरी कधीही वेगळ्या मार्गाचा अवलंब करत नाही. त्यामुळे त्याचे शेत हिरवे दिसण्यासाठी कायद्यानुसार शक्य ती मदत तातडीने दिली जायला हवी.


21,39,378 कोटी रुपये महाराष्ट्र राज्याचे सांकेतिक उत्पन्न (उपाय सुचवणारे तज्ज्ञ - कृष्णा भोगे आयएएस (निवृत्त) यमाजी मालकर संपादक, अर्थक्रांती)


शेती : आता शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदतीच्या योजनांवरच भर हवा


रमाकांत दाणी


नागपूर : राज्यात अवकाळी पावसामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत मिळायला हवी. कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर उपाय नाही, हे लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांंना थेट रक्कम पदरात पडेल अशा तेलंगण सरकारने राबवलेल्या तेलुगू रयत बंधूसारख्या योजनांचा अभ्यास करून त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रातही व्हायला हवी. शंभर टक्के शेतीवर अवलंबून असलेल्या राज्यातील कुटुंबांचा डेटा सरकार पातळीवर तयार व्हायला हवा. पीक विमा योजनेचा आधार (बेस) गाव किंवा ग्रामपंचायत निश्चित करण्यात यावा. आधारभूत किमतीवर शेतमाल खरेदीची निश्चित स्वरूपाची यंत्रणा उभी करावी, अशा अल्प व दीर्घकालीन उपाययोजनांवर महाराष्ट्रात व्यापक काम होण्याची गरज शेतीतज्ज्ञांकडून मांडली जात आहे. ओडिशात शेतकऱ्यांचा डेटा आहे. महाराष्ट्राकडे असा डेटा नाही. डेटा करून योजनांचे थेट लाभ शेतकऱ्यांना मिळायला हवेत, असे तज्ज्ञांना वाटते.


कर्जमाफीत मागील चुका टाळाव्या


कर्जमाफीचा उपयोग नाही, असा सूर तज्ज्ञांत आहे. फडणवीस सरकारने केलेली कर्जमाफी दोन वर्षांनंतरही पूर्ण झालेली नाही. कर्जमाफीचा विचार झाल्यास त्यासाठीचा निधी कसा व कोठून उभारणार, याचे उत्तर अपेक्षित असल्याचे तज्ज्ञांना वाटते. २००८ मधील कर्जमाफीचा ५० % लाभ प.महाराष्ट्राला, १८ % विदर्भाला तर २२% मराठवाड्याला झाला होता. त्यामुळे कर्जमाफीत जमीन मर्यादेचे निकष न लादता रकमेवर मर्यादा ठेवता येईल, असे मत विजय जावंधिया
यांनी व्यक्त केले.


‘रयतू बंधू'प्रमाणे थेट मदतीची योजना हवी


तेलंगण सरकारने रयतू बंधू या नावाने शेतकऱ्यांना उत्पादन मदत म्हणून एकरी १० हजार रुपये देण्याची योजना लागू केली आहे. या योजनेत सरसकट एकरी १० हजार रुपयांप्रमाणे शेतकऱ्यांना हंगामापूर्वी मिळतात. बेअरर धनादेश असल्याने बँकांची आडकाठी येत नसल्याचा अनुभव आहे. अशा योजनेचा विदर्भ व मराठवाड्यातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकेल. अशा योजनांचा सरकारने प्राधान्याने विचार करावा,असा तज्ज्ञांचा सूर आहे.


(उपाय सुचवणारे तज्ज्ञ : विजय जावंधिया - शेतकरी आंदोलन नेते, डॉ. सी.डी. मायी - कृषी वैज्ञानिक, विवेकानंद माथने - संयोजक, राष्ट्रीय किसान आंदोलन समिती, चंद्रकांत वानखडे - शेतकरी आंदोलन कार्यकर्ते)


महिला : अर्थसंकल्पात जेंडर बजेट स्टेटमेंट असावे


दीप्ती राऊत


नाशिक : राज्यांच्या अर्थसंकल्पाच्या मांडणीत जेंडर बजेट स्टेटमेंट असावे या केंद्र सरकारने २००५ साली दिलेल्या आदेशाची महाराष्ट्रात अद्याप पायमल्ली होते आहे. जेंडर बजेट स्टेटमेंट म्हणजे फक्त महिला व बालविकास खातेच नव्हे तर संपूर्ण राज्याच्या अर्थसंकल्पात महिलांचे आरोग्य, सुरक्षा, शिक्षण, रोजगार या सर्वच क्षेत्रात किती आणि कशासाठी आर्थिक तरतूद केली याची घोषणा. केंद्र सरकारच्या सूचनेनंतर राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड ही राज्येही जेंडर बजेट स्टेटमेंट जाहीर करू लागली, परंतु राज्य महिला आयोगाने मागणी केल्यानंतरही महाराष्ट्र सरकारने जेंडर बजेट स्टेटमेंट सुरू केलेले नाही. विद्यमान सरकारने हे सुरू केल्यास, महिलांचे कोणते प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाने नेमकी कुठे व किती आर्थिक तरतूद केली आहे याबाबत स्पष्टता आणि अंमलबजावणीत सुसूत्रता येऊ शकते, अशा प्रतिक्रिया या क्षेत्रातील अभ्यासकांनी व्यक्त केल्या आहेत.


महिलांची सुरक्षा हा वारंवार ऐरणीवर येणारा विषय असला तरी त्याबाबत राज्याचे महिला व बालविकास खाते अत्यंत उदासीन असल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे, त्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या निर्भया फंडाच्या वापरात महाराष्ट्र सर्वात मागे पडलेले राज्य ठरले आहे. बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार पीडितांच्या पुनर्वसनासाठीचा मनोधैर्य निधी गेल्या सरकारच्या काळात वापरला गेला नाही. पीडितांसाठीच्या वन स्टॉप सेंटर्ससाठी अवघ्या २ कोटी रुपयांची तजवीज करण्यात आली होती.


महिलांसाठी जास्त निधी हवा


या खात्याच्या वाट्याला येणाऱ्या एकूण अार्थिक तरतुदीपैकी ८० टक्के निधी बालकांच्या पोषणावर खर्च केला जातो. हा महत्त्वाचा मुद्दा आहेच, परंतु त्यामुळे महिलांचा विकास हा विषय या खात्याच्या कामकाजातून झाकोळलेला राहतो. त्याबाबत विचार होणे आवश्यक आहे.


शौचालय स्वच्छतेला प्राधान्य


महिलांच्या सार्वजनिक शौचालयांच्या स्वच्छतेचा मुद्दा या खात्याने हाताळणे गरजेचे आहे. विशेषत: बसस्थानके, शासकीय कार्यालये आणि सार्वजनिक ठिकाणची महिलांची शौचालये अत्यंत अस्वच्छ आणि रोगराईस निमंत्रणे असल्याचे दिसून येते.


नाशकात अादिवासी, मराठवाड्यात ऊसतोड महिलांच्या समस्या तीव्र


मराठवाड्यातून ऊसतोड महिला मजूर मोठ्या प्रमाणावर राज्यभर स्थलांतर


करतात. कामगार म्हणून त्यांची स्वतंत्र नोंद व्हावी, असंघटित क्षेत्रासाठी लागू योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवाव्या. विशेषत: आरोग्य, सुरक्षा आणि स्वच्छता याबाबतच्या त्यांच्या प्राथमिक गरजांची पूर्तता व्हावी याकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. महिलांच्या आरोग्यावर पाण्याच्या टंचाईमुळे होणाऱ्या समस्यांचे सर्वेक्षण केल्यास त्यावरील उपाययोजनांचा आराखडा शासन तयार करू शकते.


कुपोषण कमी व्हावे


नाशिक, धुळे आणि नंदुरबार हे आदिवासी जिल्हे असलेल्या या विभागात अजूनही बालकांच्या कुपोषणाचा प्रश्न तीव्र आहे. त्यासाठी आदिवासी विकास खात्यातर्फे पथदर्शी प्रकल्प म्हणून यशस्वी ठरलेला ‘कम्युनिटी अॅक्शन फॉर न्यूट्रिशन’ हा नवीन दृष्टिकोनातून राज्यातील ९ हजार आदिवासी गावांमध्ये विशेषत: उ. महाराष्ट्रातील आदिवासी भागांत पहिल्या टप्प्यात लागू करावा.


(उपाय सुचवणारे तज्ज्ञ : डॉ अभय शुक्ल - सार्वजनिक आरोग्य, पोषण तज्ज्ञ, सीमा कुलकर्णी - महिला किसान अभियान, राज्य समन्वयक, रेणुका कड - विकास अध्ययन केंद्र, शुभा शमीम - राज्य महासचिव, अंगणवाडी कर्मचारी

पर्यटन : जिल्हास्तरावर विकास मंडळ हवे, न्याहारी योजना व्यापक व्हावी


भूषण देशमुख


अहमदनगर : २०१६ मध्ये राज्याचं पर्यटन धोरण तयार झालं, पण त्याची अंमलबजावणी करण्याकडे गांभीर्यानं लक्ष दिलं गेलं नाही. जिल्ह्याच्या पातळीवर ‘पर्यटन विकास मंडळ’ स्थापन केले जावे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पर्यटनाची जबाबदारी पाहतील, असं सांगण्यात आलं. प्रत्यक्षात मात्र काहीच घडलं नाही. पर्यटनाच्या नावाखाली काही मंदिरांना निधीची खिरापत मात्र वाटली गेली. पण या पैशांतून सभामंडप आणि भक्तनिवासच उभे राहिले आहेत. मूलभूत सुविधा निर्माण होऊ शकल्या नाहीत. पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, माहितीफलक, दिशादर्शक, पर्यटक मार्गदर्शक, वाहन व्यवस्था, सुरक्षा या गोष्टी अभावानेच झाल्या. वन विभागाने कोट्यवधी रुपये खर्च करून ‘निसर्ग माहिती केंद्र’ उभारली, पण त्यातील अनेक बंदच असतात. चोंडीच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपये शासनाने दिले, पण तिथे कसे जावे, हे सांगणारे फलक लावण्यासाठी मात्र पैसे नाहीत, असे सांगण्यात येते आहे.


गडकिल्ल्यांचे खासगीकरण नको


पर्यटन विकासात लोकांचा सहभाग हवा. तसं झालं तर केरळसारखी पर्यटन संस्कृती इथं निर्माण होऊ शकेल.

यात्रा, जत्रांना अलीकडे आलेले भेसूर आणि विकृत स्वरूप बदलून नीट रूप दिलं गेलं तर वैचारिक पर्यटनाला चांगली चालना मिळू शकेल. गडकोटांचे खासगीकरण नको. हॉटेल, लग्नासाठी किल्ल्यांचा वापर नको. स्थानिकांचा सहभाग घेऊन परिसरातील ऐतिहासिक स्थळांची स्वच्छता, जतन व देखभाल करण्यासाठी योजना हवी.


केरळप्रमाणे टुरिझम प्रमोशन करावे


एमटीडीसीने सुरू केलेली न्याहारी योजना अधिक व्यापक केली तर हजारोंना रोजगार मिळेल. िवशेषत: मराठवाड्यासारख्या समृद्ध वारसा लाभलेल्या भागातील शेतकऱ्यांना यात सहभागी करून घेतलं, तर आत्महत्यांच्या समस्येवर तोडगा निघू शकेल.

महाराष्ट्रात अनेक चांगली पर्यटनस्थळं आहेत, ज्यांच्या विकासाकडे सरकारने आजवर लक्ष दिलेलं नाही. त्यासाठी पावलं उचलायला हवीत. केरळच्या धर्तीवर टुरिझम प्रमोशन सरकारनं करावं.


उपाय सुचवणारे तज्ज्ञ : नीलेश वैकर - ज्येष्ठ पर्यटन तज्ञ, प्रतिभा करंदीकर - अनुभवी टूर आॅपरेटर, डॉ. पुष्कर सोहनी - संस्कृती, इतिहासात तज्ञ)


वने-पर्यावरण : वातावरण बदलाचा सामना करणारी सक्षम यंत्रणा तयार करायला हवी, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी कठोर पावले उचलावीत


नागपूर/औरंगाबाद : राज्यात सर्वदूर आढळून येणाऱ्या वन्यप्राणी-मानव संघर्ष नियंत्रणावर सरकारचा फोकस असावा, वृक्षारोपणाची योजना सरकारी पातळीवर राबविण्याचे धोरण तत्काळ बंद करून केवळ लोकसहभागातूनच वृक्षारोपणाला चालना मिळावी. वनक्षेत्रांमध्ये उद्योगांना परवानगी देण्याचे धोरण तत्काळ बंद व्हावे तसेच पर्यावरण बदलाचे (क्लायमेट चेंज) महाराष्ट्राला भेडसावत असलेले अतिशय गंभीर परिणाम लक्षात घेता त्याचा सामना करणारी यंत्रणा आणि कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करणारे गंभीर उपाय योजावेत, अशा अपेक्षा वन व पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी राज्यातील नव्या सरकारकडून व्यक्त केल्या आहेत. राज्यात स्थानापद्ध झालेल्या नव्या सरकारने वन व पर्यावरणाचा गंभीर विचार करून मागील सरकारने केलेल्या चुका टाळाव्या, दीर्घकालीन उपाययोजना निश्चित करून मार्गक्रमण करावे, असा सल्लाही तज्ज्ञ देत आहेत.


एनजीटीसाठी पर्यावरणीय समिती


एखाद्या विभागासाठी राष्ट्रीय हरीत लवाद एखादा आदेश देतो आणि तो संपूर्ण राज्याला लागू होतो. यामुळे राज्यात नवीन उद्योग येतांना कचरत आहेत. हे टाळण्यासाठी एनजीटीच्या आदेशांचे काटेकोरपणे अवलोकन करणे आणि गरज पडल्यास त्यास एनजीटीमध्येच उत्तर देण्यासाठी एक समिती तयार व्हावी. शहरात आरओ प्लांटसाठी परवानगी नसताना भूजलाचा वापर होतोय. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनी अशा प्लांटवर धाडी टाकून त्यांच्या पाण्याचा स्त्रोत शोधावा.


परवानग्या लवकर द्याव्यात


१०० कोटींहून अधिक किमतीच्या प्रकल्पांना पर्यावरण खात्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र लागते. मात्र, ते मिळवण्यासाठी संबंधित प्रकल्पांना वर्षानुवर्षे पर्यावरण खात्याकडे खेटे मारावे लागतात. या परवानग्या लवकरात लवकर देण्याची सोय व्हावी. राज्य शासनाने प्लास्टिक बंदी केली तरी छुप्या मार्गाने अजूनही दैनंदिन जीवनात प्लास्टिकचा वापर सुरू आहे. ते टाळण्यासाठी कठोर कारवाईची जबाबदारी पर्यावरण खात्याची आहे, त्याकडे लक्ष दिले जावे.


(उपाय सुचवणारे तज्ज्ञ : बी. मजुमदार - माजी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, किशोर रिठे - ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ व वन्यजीव संरक्षण कार्यकर्ते, कुंदन हाते - मानद वन्यजीव रक्षक, पर्यावरण कार्यकर्ते)


अर्थ : दुष्काळी भागाला २०%जास्त निधी, उद्योगांना कर्जात ४% सवलत हवी


अजय कुलकर्णी


औरंगाबाद : नव्या सरकारसमोर आर्थिक आव्हाने कोणती, त्यावर उपाय काेणते आणि सरकारचे प्राधान्य काय असावे याविषयी सांगताहेत... उद्योजक आणि केळकर समितीच्या उद्योगविषयक उपसमितीचे सदस्य मुकुंद कुलकर्णी ....


‘पहिलं आर्थिक आव्हान हे आहे की पाण्याच्या असमान वितरणामुळे झालेले पिकांचे नुकसान. कृषी क्षेत्रावर त्याचा सर्वात मोठा परिणाम होणार आहे.दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जागतिक मंदी. याचा परिणाम औद्योगिक क्षेत्रावर होतो. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक औद्योगिकीकरण झालेले राज्य असल्याने मंदीचा सर्वात जास्त फटका राज्याला बसणार आहे. याला आपण कसे सामोरे जातो, हे महत्त्वाचे आहे. तिसरे आव्हान शेतकरी कर्जमाफीचे व राज्यावरच्या कर्जाचे आहे. कृषी क्षेत्रात ५०% लोकांच्या आर्थिक आधारासाठी काम करणे, अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्याची ताकद उद्योगात अाहे, त्यामुळे एकाच वेळी कृषी व उद्योग क्षेत्राला प्राधान्य द्यावे.’


शाश्वत उत्पन्न योजनांची अंमलबजावणी व्हावी


शाश्वत शेती उत्पादनासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांत शेडनेट योजना लागू करावी. या तालुक्यातील सर्वच शेतकऱ्यांना पाच हजार चौरस फूट शेडनेट अनिवार्य करावे. त्यासाठी सरकारी अनुदान द्यावे. शेडनेटमुळे अतिवृष्टी, तापमानवाढ यापासून पिकांचे काही प्रमाणात संरक्षण होईल आणि त्याच्या कुटुंबासाठी वर्षाकाठी दीड ते दोन लाखांचे उत्पन्न मिळेल. शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पादनाची हमी मिळेल.


दुष्काळी तालुक्यांना २०% जास्त अनुदान


राज्यातील दुष्काळप्रवण तालुक्यांत सर्व बाबतीत समृद्ध तालुक्यांच्या तुलनेत २० टक्के अधिक अनुदान, सवलती द्याव्यात. शाश्वत उत्पन्न देणाऱ्या योजनेच्या गुंतवणुकीचे प्रमाण इतर तालुक्यांपेक्षा १.२५ पट जास्त असावे. उद्योगांना इन्सेन्टिव्ह योजना राबवताना २० टक्के सवलत जास्तीची द्यावी. राज्याची मक्तेदारी असलेल्या उत्पादनांवर सरकारने योग्य तो जीएसटी लावावा. यात उद्योगांनीही त्या उत्पादनाची विक्री वाढेल याची हमी सरकारला द्यावी.


2,32,446 कोटी रुपये कृषी व संलग्न कार्यक्षेत्राचे एकूण उत्पन्न (उपाय सुचवणारे तज्ज्ञ : मुकुंद कुलकर्णी - उद्योजक आणि केळकर समितीच्या उद्योगविषयक उपसमितीचे सदस्य)


जलसंपदा : अावाक्याबाहेरच्या, महागड्या जल प्रकल्पांचा माेह टाळावा


प्रदीप राजपूत


जळगाव : जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात पाण्याच्या बाबतीत एक नवीन व दमदार सुरुवात करण्याची संधी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या तीन पक्षांनी एकत्रित बनलेल्या शासनाला मिळाली अाहे. जुन्या चुका टाळताना जलसंपदा विभागातील याेजनांचा प्राधान्यक्रम ठरवणे अाणि या संधीचे साेने करण्याची सामाजिक-राजकीय संधी या शासनाला मिळाली अाहे. केवळ गेल्या पाच वर्षांतीलच नव्हे तर मागील १५-२० वर्षांतील चुकांची पुरावृत्ती टाळून राज्याचा जलसंपदा विभाग देशासाठी अादर्श निर्माण करू शकतील अशा बाबींवर लक्ष देणे अपेक्षित असल्याचे मत तज्ञांनी व्यक्त केले अाहे. सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील प्रत्येक लाभधारकाच्या शेतापर्यंत पाणी पोहोचावे म्हणून लाभक्षेत्रविकासाची कामे प्राधान्याने करावीत. पाण्याचे नियमन व अचूक मोजमापासाठी म्हणून सिंचन प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण करावे, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.


संपूर्ण अभ्यासाअंती योजनांचा विचार व्हावा


शासनाचे अार्थिक दिवाळे काढण्याची भीती असलेल्या, खर्च जास्त परंतु त्या तुलनेत सिंचन नगण्य असलेल्या महागड्या, भव्यदिव्य आणि लांबून पाणी आणण्यावर भर देणाऱ्या प्रकल्पांचा मोह कटाक्षाने टाळाला पाहिजे.


खर्च परवडत नसल्याने राज्यात अनेक उपसा सिंचन याेजना फेल ठरल्या अाहेत. अव्यावहारिक वाटणाऱ्या अशा याेजनांमध्ये शासनाने अडकू नये. सिंचन याेजनांचा अभ्यासाशिवाय विचारच करू नये.


वॉटरग्रीडचा गांभीर्याने फेरविचार व्हावा


मागील शासनाने सुरू केलेल्या जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे आणि वॉटरग्रीडसारख्या योजनांबद्दल गांभीर्याने पुनर्विचार करण्याची गरज अाहे. छाेट्या उपाययाेजनांवर जाेर देताना माेठ्या प्रकल्पांकडे सपशेल दुर्लक्ष केले जाऊ नये. शेतीतील अरिष्ट दूर करण्यासाठी पाण्याचे समन्यायी वाटप आणि कार्यक्षम वापर होणे अत्यंत गरजेचे आहे याचे भान ठेवत पूर्ण झालेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरुस्ती, व्यवस्थापनावर भर द्यावा.


(उपाय सुचवणारे तज्ज्ञ : प्रदीप पुरंदरे - सेवानिवृत्त प्राध्यापक वाल्मी, अाैरंगाबाद, दि.मा. माेरे - सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे, शिवाजीराव भाेईटे - सेवानिवृत्त अभियंता, जळगाव)


मुस्लिमांच्या कल्याणासाठी वक्फ बोर्ड व्यवस्थित चालणे आवश्यक


मंदार जोशी


औरंगाबाद : मुस्लिमांचे कल्याण करायचे असेल तर सरकारने फक्त वक्फ बोर्ड सक्षम करावे. तसे झाल्यास मुस्लिमांना कदाचित आरक्षणाचीही गरज पडणार नाही. नव्याने आलेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने तयार फायली फक्त मार्गी लावाव्यात, असे मत वक्फ बोर्डासाठी काम करणारी संस्था तेहरीक-ए-अौकाफचे सचिव अब्दुल कय्युम नदवी यांनी व्यक्त केले. राज्यात वक्फ बोर्डाची एकूण ९२ हजार एकर जमीन आहे. मालमत्ता सांभाळण्यासाठी फक्त ३९ लोक आहेत.


सरकारकडून अपेक्षा


वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवरील अतिक्रमण काढायला हवे. जेथे सरकारी इमारती आहेत. त्यांचे भाडे वसूल व्हावे. वक्फ बोर्डासाठी भरती होणे आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे एसटी, वखार व इतर महामंडळांना शासनाचे अनुदान मिळते त्याप्रमाणे वक्फ बोर्डालासुद्धा अनुदान जाहीर व्हायला हवे. हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेशप्रमाणे राज्याच्या बोर्डाकडेही शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे.


गृह : पीडित महिलांना मदतीत तत्परता हवी


मंगेश फल्ले

पुणे : देश आणि राज्यात महिला अत्याचारांच्या घटनांत वाढ झाली आहे. त्यामुळे अत्याचाराच्या बळी ठरलेल्या पीडित महिलांना तातडीने मदत मिळणे आवश्यक असते. निर्भया निधी सारखे उपक्रम सुरू केले आहेत. मात्र त्यातील निधी लवकर मिळावा , असे मत अॅड.असीम सराेदे यांनी व्यक्त केले अाहे.
सराेदे म्हणाले, हैदराबाद येथे एका पशू वैद्यक तरुणीवर निर्घृण सामूहिक बलात्कार अाणि खुनाची घटना घडल्यानंतर निर्भया केसची अाठवण झाली. महिला सुरक्षेचा प्रश्न एेरणीवर अालेला अाहे. महाराष्ट्रात अशा प्रकारच्या घटनेवेळी राज्य सरकारने दिलेले महिला अाणि बालकांचे हेल्पलाइन क्रमांक बंद अाहेत ही शाेकांतिका अाहे. ज्या वेळी ते सुरू असतात त्या वेळीही पुरेसा प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे नव्या सरकारच्या काळात महिलांना अापत्कालीन परिस्थितीत तत्काळ मदत मिळण्याकरिता संबंधित हेल्पलाइन क्रमांक सुरू हाेऊन चांगल्या प्रकारे सेवा मिळावी. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर निर्भया फंड सुरू करण्यात अाला. अत्याचाराचे बळी पडलेल्या महिलांना लवकर मदत मिळावी या दृष्टीने त्याचा उपयाेग हाेणे अपेक्षित अाहे. परंतु राज्यात सदर निधीचा प्रभावी वापर न झाल्याने ताे पुन्हा केंद्राला पाठवण्याची वेळ येऊन ठेपली अाहे. हा निधी पीडित महिलांना देताना त्यांच्याकडे शंकेच्या नजरेने न पाहता पाेलिसांनी त्यांना मानवी दृष्टिकाेनातून प्रश्न हाताळून मदत पुरवली पाहिजे. नव्या सरकारच्या मंत्र्यांनी याकडे विशेष लक्ष देण्याची अपेक्षा आहे.


पाेलिस दलाचे सक्षमीकरण हवे


पाेलिस दलास अावश्यक पायाभूत साेयी-सुविधांसाठी सरकारकडून तरतूद असणे अावश्यक अाहे. पाेलिस दलाचे सक्षमीकरण केल्यास त्याचा गुणवत्तापूर्वक कामावर नक्कीच परिणाम होऊ शकेल, असे मत राज्याचे माजी सीअायडी प्रमुख अशाेक धिवरे यांनी व्यक्त केले अाहे.


पोलिसांना योग्य प्रशिक्षण हवे


बलात्कार, अंधश्रध्दा निर्मूलनाची प्रकरणे ठाण्यात याेग्यप्रकारे दाखल हाेऊन त्याचे दाेषाराेपपत्र व्यवस्थितरित्या न्यायालयात दाखल हाेण्यासाठी पाेलिसांना व्यापक प्रशिक्षण गरजेचे अाहे. पुरुषांचे मानसिक सबलीकरण दृष्टीने प्रबाेधनात्मक कार्यक्रम घेतले जाणे ही महत्वपूर्ण अाहे.


(उपाय सुचवणारे तज्ज्ञ : अॅड. असीम सराेदे - वकील, अशोक धिवरे - माजी सीआयडी प्रमुख)


उद्योग : नवी गुंतवणूक आकर्षित करणे, स्वस्तात वीज देण्यास प्राधान्य हवे


महेश जोशी


औरंगाबाद : नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे सर्वात मोठे आव्हान नव्या सरकारसमोर राहील, असे मत राज्यातील विविध उद्योग संघटनांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केले. त्यांच्या मते, राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सकारात्मक वातावरण तयार करण्यासाठी सरकारी स्तरावर वेगवेगळी प्रोत्साहने दिली जात आहेत. त्यांचा अभ्यास करून अधिक चांगले इन्सेंटिव्हज देणे, गुजरात, तेलंगण, उत्तराखंडसारखी राज्ये उद्योगांसाठी खास सोयी-सवलती देत आहेत. यामुळे नवीन गुंतवणूक तेथे वळतानाच विद्यमान उद्योगही तेथे जाण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यांना थांबवण्यासाठी आवश्यक पावले तातडीने उचलली पाहिजेत. ईज ऑफ डुइंग बिझनेसमध्ये महाराष्ट्राचे स्थान पुढे नेणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने कस्टमर फ्रेंडली वातावरण तयार व्हावे. उद्योग येताना या बाबींचा विचार करतात. त्यामुळे ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ सुटसुटीत करण्याचे काम प्राधान्याने झाले पाहिजे.


स्वस्तात पाणी, इंधन, कनेक्टिव्हिटी हवी


किफायतशीर दरात वीज, मुबलक पाणी, पाइपलाइनद्वारे गॅस पुरवठा या उद्योग क्षेत्रांसाठी मूलभूत गरजा आहेत. इतर राज्यांत वीज, पाणी स्वस्तात आहे. महाराष्ट्रात काही विभागांसाठी दरात सूूट आहे. इतर राज्ये सरसकट या बाबी काही वर्षे मोफत नाही तर किफायतशीर दरात देतात. उद्योगांसाठी कनेक्टिव्हिटी हा महत्त्वाचा मुद्दा असतो. रस्ते, रेल्वे किंवा विमानसेवेत वाढ करणे आणि आहे त्या सेवा टिकवून ठेवण्याचे आव्हान असेल.


पायाभूत सुविधांची दुरवस्था नको


केंद्र आणि राज्य उद्योगाला चालना देण्यासाठी सातत्याने नवनवीन योजना आखतात. त्या पूर्ण करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन म्हणून काही लाभ दिले जातात. मात्र, राज्यात गेल्या ४-५ वर्षांत औद्योगिक प्रोत्साहन योजनेतील लाभ उद्योजकांना मिळालेले नाहीत. योजनेत बसण्यासाठी उद्योजकांनी मोठी गुंतवणूक करून ठेवली आहे. एमआयडीसीमध्ये रस्ते, पथदिवे, हरित पट्टे यांची दुरवस्था झालेली आहे. गुंतवणूकदारांसमोर चुकीची प्रतिमा तयार होते.


5,68,704 कोटी रुपये उद्योग क्षेत्राचे उत्पन्न (उपाय सुचवणारे तज्ज्ञ : राज्यातील विविध उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी)


ग्रामविकास : योजना झाल्या अनंत, त्यांच्या अव्यवस्थापनाची मोठी खंत


नितीन फलटणकर


औरंगाबाद : आपण खेड्यांकडे चला म्हणतो, त्यांच्या विकासासाठी आश्वासने देतो; पण ग्रामीण भागातील समस्यांचा डोंगर कमी न होता तो वाढतच असल्याचे मत सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकारी नामदेव नन्नावरे यांनी व्यक्त केले आहे.


नव्या सरकारपुढेही हीच प्रमुख आव्हाने आहेत. सरकार ग्रामीण भागासाठी खूप साऱ्या योजनांची घोषणा करते, त्यांच्यासाठी निधीही दिला जातो. परंतु, तरीही ग्रामीण भागातील शिक्षण, आरोग्य आणि शेतीसाठीच्या योजनांचे नियोजन आणि त्यांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नसल्याने ग्रामीण भागात या प्रमुख समस्या म्हणाव्या लागतील, असे नन्नावरे यांचे म्हणणे आहेे. जिल्हा परिषद शाळांची दुरवस्था झालेली आहे. शिक्षक मुक्कामी राहत नाहीत. मुलांच्या शिक्षणाकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. यामुळे ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारलेला नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. यासाठी नव्या सरकारने पुढाकार घेण्याचीही गरज नन्नावरे यांनी व्यक्त केली आहे.


पाणंद रस्त्यांची लागली वाट


ग्रामीण भागातील पाणंद रस्ते अत्यंत खराब झाले आहेत. या रस्त्यांवर खर्च करण्यात आल्याचा दावा सरकार करत असले तरी पावसामुळे शेताकडे जाणाऱ्या या रस्त्यांची पुरती वाट लागल्याने शेतकऱ्यांना शेतीकडे जाणेही कठीण झाले आहे. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ता योजना सुरू केली खरी; मात्र याचा फारसा फायदा शेतकऱ्यांना झाला नाही. अनेक पाणंद रस्त्यांवर अतिक्रमण झाल्याने शेतकऱ्यांना शेतात अवजारे नेतानाही त्रास होतो.


आरोग्याचा बिकट प्रश्न


ग्रामीण भागामध्ये आरोग्याचा प्रश्न बिकट आहे. आरोग्य उपकेंद्रांची दुरवस्था तर आहेच, शिवाय मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहण्यास काही डॉक्टर टाळाटाळ करत असल्याने रुग्णसेवेवरही त्याचा परिणाम होतो आहे. ग्रामीण भागामध्ये अद्ययावत उपचार मिळत नाहीत. याचा फटका ग्रामीण भागातील रुग्णांना बसतो. त्यांना उपचारासाठी शहरं गाठावी लागतात. यामुळे नव्या सरकारने आधी ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणांच्या सुधारणांवर भर देण्याची गरज नन्नावरे यांनी व्यक्त केली आहे.


125 तालुक्यांत मानव विकास कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. (उपाय सुचवणारे तज्ज्ञ : नामदेव नन्नावरे सेवानिवृत्त - प्रशासकीय अधिकारी)

X
COMMENT