वाहतूक नियम / दंड मर्यादेपेक्षा जास्त, केंद्र सरकारने फेरविचार करावा : दिवाकर रावते

जीव वाचवणे ही माझी एकट्याची जबाबदारी नाही : गडकरी

दिव्य मराठी वेब

Sep 12,2019 08:31:30 AM IST


वृत्तसंस्था | नवी दिल्ली
वाहतूक नियमांचे उल्लंघनप्रकरणी दंडाच्या रकमेत गुजरात राज्याने ९० टक्क्यांपर्यंत कपात केल्यानंतर भाजपशासित महाराष्ट्रानेही त्याविरोधात आवाज उठवला आहे. महाराष्ट्राचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, नव्या मोटार वाहन कायद्यात दंडाची रक्कम मर्यादेपेक्षा जास्त वाढवण्यात आली आहे. याबाबत केंद्र सरकारने फेरविचार करावा आणि योग्य दुरुस्ती करून दंडाची रक्कम कमी करावी.


राज्यात लवकरच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. दरम्यान, मोटार वाहन कायद्याचे समर्थक असलेले गडकरी म्हणाले की, लोकांचे जीव वाचवणे माझी एकट्याची जबाबदारी नाही. मुख्यमंत्री आपापल्या राज्यात दंडात कपात करू शकतात. मात्र, त्याच्या परिणामांची जबाबदारीही त्यांना घ्यावी लागेल.


दंडावरून १० दिवसांपासून राज्यांतील सरकारे चिंतित
- गुजरात राज्याने नियमांत बदल करत दंडाची रक्कम कमी केली आहे. काही प्रकरणांत तर तो निम्मा तर काही बाबतीत ९०% पर्यंत घटवला आहे.
- प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही नवा वाहन कायदा लागू करण्यास नकार दिला आहे. यामुळे लोकांवरील भार वाढेल असे त्यांनी म्हटले आहे.
- दिल्ली सरकारही जागेवर होणारा दंड कमी करण्यावर विचार करत आहे. गरज पडल्यास तो घटवण्याचे संकेत सरकारने दिले.
- ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायकही म्हणाले की, नव्या नियमांचे पालन करण्यासाठी लोकांना तीन महिन्यांची मुदत द्यायला हवी.
- मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ म्हणाले होते की, ते या संदर्भात केंद्राशी चर्चा करतील. तर, राजस्थानच्या सरकारही लोकांना सूट देण्यावर विचार करत आहे.

X
COMMENT