Home | Business | Business Special | The number of saving arrears increased by 60 percent in five years - Finance Minister Nirmala Sitharaman

सहेतुक थकबाकीदारांच्या संख्येत पाच वर्षांमध्ये ६० टक्क्यांनी वाढ - अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली लाेकसभेत माहिती

वृत्तसंस्था, | Update - Jun 25, 2019, 11:06 AM IST

२०१४-१५ मध्ये ५,३४९ सहेतुक थकबाकीदार हाेते, जे वर्ष २०१८-१९ मध्ये ८,५८२ झाले

  • The number of saving arrears increased by 60 percent in five years - Finance Minister Nirmala Sitharaman

    नवी दिल्ली - पाच वर्षांत देशातल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये सहेतुक थकबाकीदारांची संख्या ६०% वाढून ८,५८२ झाली आहे. २०१४-१५ मध्ये ही संख्या ५,३४९ हाेती, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लाेकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. ही संख्या दरवर्षी वाढत आहे. सरकार या सहेतुक थकबाकीदारांबाबतीत कडक धाेरण राबवत आहे. रिझर्व्ह बंॅकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार त्यांना काेणतीही बँक किंवा वित्तीय संस्थांकडून काेणत्याही सवलती दिल्या जात नाहीत.


    थकबाकीदार कंपनीचा मालक पुढील पाच वर्षांत काेणता विस्तार करू शकत नाही, असे सीतारमण यांनी सांगितले. थकबाकीदांकडून आतापर्यंत ७,६५४ काेटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. बँकांच्या आकडेवारीनुसार ३१ मार्च २०१९पर्यंत ८,१२१ प्रकरणांत वसुलीसाठी खटले दाखल करण्यात आले. ६,२५१ प्रकरणांत सरफेसी कायद्यांतर्गत कारवाई सुरू केली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानुसार २,९१५ प्रकरणांत एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.


    अडीच महिन्यांत ६४४,७०० काेटींचा परतावा अदा
    प्राप्तिकर विभागाने चालू आर्थिक वर्षात २०१९-२० मध्ये १ एप्रिल ते १८ जूनदरम्यान ६४,७०० काेटी रुपयांचा परतावा अदा केला आहे. मागील २०१८-१९ वर्षात एकूण १.६१ लाख काेटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देण्यात आली. अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या, २०१८-१९ मध्ये ६.४९ काेटींपेक्षा जास्त इलेक्ट्राॅनिक रिटर्न दाखल झाले. २०१७-१८ मध्ये दाखल झालेल्या ५.४७ काेटी रिटर्नच्या तुलनेत हे १८.६५ % जास्त आहे. सीतारमण म्हणाल्या, सरकार छाेट्या करदात्यांसह सर्व करदात्यांना परतावा देण्याच्या मुद्द्याला प्राथमिकता देत आहे. आतापर्यंत ०.५ %पेक्षा कमी प्राप्तिकर विवरण पत्रांची छाननीसाठी निवड केली जाते.

    ट्रस्टदेखील विशेष आर्थिक क्षेत्रात उद्याेग, संस्था सुरू करू शकतील
    सरकारने विशेष आर्थिक विभाग (सुधारणा) विधेयक २०१९ लाेकसभेत साेमवारी सादर केले. हे विधेयक मागच्या सरकारने मार्चमध्ये आणलेल्या अध्यादेशाची जागा घेईल. या विधेयकाचा कायदा झाल्यावर ट्रस्ट एसईझेडमध्ये आपला उद्याेग घटक लावू शकतील.

    पीएम-एसवायएम : ३०.६ लाख लाेकांनी केली नाेंदणी
    प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवायएम) योजनेअंतर्गत ३०.६ लाख लाेकांनी नाेंदणी केली असल्याची माहिती सरकारने लाेकसभेत दिली. याअंतर्गत असंघटित क्षेत्रातील लाेकांना वयाच्या ६० नंतर ३,००० रु. मासिक पेन्शन मिळते.


    वर्षांनुसार थकबाकीदार

    5,349
    2014-15


    6,575
    2015-16


    7,079
    2016-17


    7,535
    2017-18


    8,582
    2018-19

Trending