हास्यास्पद : या करामती केवळ भारतातच शक्य धावत्या कारमधून कॉल ड्रॉपचा शोध घेताहेत अधिकारी

नवी दिल्ली- भारतात दर मिनिटाला सुमारे ७० हजार काॅल ड्राॅप हाेत असून, ग्राहकांना या समस्येचा माेठ्या प्रमाणावर सामना करावा लागत आहे. असे असताना व '४-जी' व '५-जी'च्या या काळात हास्यास्पद बाब म्हणजे ट्रायकडून यासाठी मॅन्युअली फाेन लावून काॅल ड्राॅपचा शाेध घेतला जात आहे. त्यासाठी एका खासगी कंपनीला मक्ता देण्यात आला आहे. त्या अंतर्गत विविध पथके शहरातील वेगवेगळ्या भागांत जसे-फ्लायओव्हर, नदी-नाले, रेल्वेमार्गाजवळ जाऊन किंवा कारमध्ये बसून विविध क्रमांकांवर फाेन लावत आहेत व यातून मिळणारा इंटरनेटचा वेग, डेटा डाऊनलाेड व अपलाेडचा वेग आदीची गुणवत्ता तपासली जात आहे. यातील गमतीशीर बाब म्हणजे, टेलिकाॅम कंपन्यांनी सांगितलेल्या फाेन क्रमांकावरच फाेन लावले जात आहेत. काॅल ड्राॅपचा तपास करण्याची ही पद्धत जगात काेठेही वापरली जात नाही, हे विशेष! 

ट्रायच्या नियमानुसार काॅल ड्राॅपचे प्रमाण २ टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये व काॅल सेटिंगचे प्रमाण ९५ % पेक्षा अधिक असावे. असे न झाल्यास दंडाची तरतूद आहे; परंतु ड्राइव्ह टेस्टचा डेटा दंडाचा आधारही मानला जात नाही. गत वर्षभरातच टेलिकाॅम सर्व्हिस प्राेव्हायडर कंपन्या सरकारकडे त्यांच्या अहवालात जाे दावा करतात ताे किती खरा आहे, हे पाहण्यासाठी वरील पद्धतीतून कमीत कमी ५० शहरांत १५ ते २० हजार किमीपर्यंत कार चालवून फाेन ऑपरेटरांच्या माेबाइल क्रमांकावर काॅल लावले गेलेत. 

याबाबत दैनिक 'दिव्य मराठी' ने टेलिकाॅम रेग्युलेटरी अॅथाॅरिटीचे (ट्राय) अध्यक्ष अार.एस.शर्मा यांना विचारले असता, त्यांनी सांगितले की, टेलिकाॅम कंपन्यांकडून त्यांच्या नेटवर्कचा अपार डेटा त्यांना टाॅवर्सच्या माध्यमातून मिळत आहे; परंतु यामागील सत्यता पडताळून पाहणे म्हणजे समुद्रात सुई शाेधण्यासारखे आहे. तसेच सॅम्पलकडे दंडाच्या दृष्टीने पाहिले जाऊ शकत नाही; परंतु मिळणाऱ्या आकडेवारीतून आम्हाला पारदर्शकता हवी असून, याद्वारे संंबंधित कंपन्यांना आम्ही आरसा दाखवू इच्छिताे, असे त्यांनी सांगितले. 

ड्राइव्ह टेस्टला हास्यास्पद सांगत टेलिकम्युनिकेशन तज्ज्ञ अनिलकुमार हे सांगतात की, माेेबाइल सेवा ऑपरेटर कंपन्यांनी काॅल ड्राॅप्सची नाेंद हाेऊ नये म्हणूनही विविध पद्धती शाेधून काढल्या आहेत. काॅल सायलेंट झाेनमध्ये जाताे व फाेन केल्यास बराच वेळ काहीही उत्तर येत नाही. काही वेळेनंतर मात्र त्या फाेनवर नाेटिफिकेशन जाते. ही काॅल ड्राॅप्सच्या अटींना चकवा देण्याचीच पद्धत आहे. जगभरात काॅल ड्राॅप्स हाेत नसल्याने तेथे याची तपासणी करण्याच्या पद्धतीही नाहीत. ही भारताची एक वेगळीच समस्या असून, ती ३-जी आल्यानंतर सुरू झाली आहे. 

ड्राइव्ह टेस्ट नव्हे, तर ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क या समस्येवरील उत्तर आहे. दुसरीकडे दूरसंचार राज्यमंत्री मनाेज सिन्हा यांचे म्हणणे आहे की, ही सूचना चांगली आहे. यासाठी सरकार ट्राय कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा विचार करतेय. सध्या या मुद्द्यावर सर्वाेच्च न्यायालयाने एक स्थगनादेश दिला असून, निर्णय आल्यावर सरकार त्याचे पूर्णपणे पालन करेल.