आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्त्री- पुरुष समतेच्या फक्त घोषणाच? (अग्रलेख)

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नीती आयोगाच्या हेल्थ इंडेक्सनुसार, देशातील २१ मोठ्या राज्यांपैकी १२ मोठ्या राज्यांमध्ये मुलांच्या तुलनेत मुलींचा जन्मदर घटला आहे. विशेष म्हणजे विकास तसेच पुरोगामित्वाच्या बाबतीत नेहमीच चर्चेत असलेल्या गुजरात, महाराष्ट्रासह राजस्थान, हिमाचल प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यांचा यात समावेश आहे. मुलींच्या जन्मदरवृद्धीत बीड जिल्ह्याने केलेली कौतुकास्पद कामगिरी व राज्यातील काही उदाहरणे वगळली तर राज्य व देश पातळीवर अजूनही हे चित्र नकारात्मकच दिसून येते. नीती आयोगाच्या आकडेवारीत खालावत जाणारा मुलींचा जन्मदर हा देशासाठी निश्चित गंभीर विषय ठरतो. स्त्री भृण हत्या रोखण्यासाठीचे कायदे आणि एकात्मिक बालविकास योजनेअंतर्गत गरोदर मातांपासून ० ते ६ वयोगटातील बालकांच्या पोषणासाठी उत्तमोत्तम योजना आखूनही दर हजारी मुलांमागील खालावत जाणारा मुलींचा जन्मदर हा समाजाच्या मानसिकतेशी निगडीत प्रश्न असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. पीसीपीएनडीटीसारखा कठोर कायदा असतानाही गावोगावी, भर वसतीत गर्भलिंग निदानाची अवैध केंद्रे, स्वत:चा गर्भ स्त्री आहे की पुरुष हे पाहण्यासाठी या केंद्रापर्यंत पोहोचलेली माता, तिला ही पायरी चढायला लावणारा समाज, स्त्री भ्रूणाची हत्या करणाऱ्या उच्चशिक्षित वा बोगस डाॅक्टरांची जमात हे पुरुषकेंद्रीत व्यवस्थेचे द्योतक आहे. किंबहुना पुरुषसत्तेभोवती गुंफलेल्या हीन मानसिकतेच्या आजाराची ही लक्षणेच म्हणावी लागतील. 


बिहारमध्ये सुरू असलेल्या मेंदूज्वराच्या साथीत मृत बालकांची आकडेवारी पाहिली असता, त्यात ८० टक्के मुलींचे प्रमाण आहे. एका आकडेवारीनुसार, आजही ग्रामीण भागातील मुलींना मुलांच्या तुलनेत योग्य लसीकरण केले जात नाही. मुलगी जन्मल्यापासून तिचे आरोग्य, शिक्षण आणि संपूर्ण जीवनात मिळणारी दुय्यम दर्जाची वागणूक, सुशिक्षित-स्वावलंबी स्त्रियांनाही वखवखलेल्या पुरुषी वृत्तीचे सोसावे लागणारे घाव, या सर्वात तिची होणारी कुचंबणा ही स्त्री भ्रूण हत्येच्या निर्णयास खतपाणी घालणारी कारके ठरतात. इथे मांडलेले आकडे केवळ वरवरचे चित्र दर्शवतात. पण अगदी सुशिक्षित, उच्चभ्रूंच्या घरा-घरात वास्तव्यास असलेल्या स्त्री-पुरुष भेदभावाच्या मानसिकतेचे दाखले आपल्याला पदोपदी मिळतात. याच संदर्भात आणखी एक बातमी आहे. कुटुंबनियोजनाच्या शस्त्रक्रिया करण्यासाठी पुरुष अद्यापही पुढे येत नाहीत. शरद पवारांसारख्या नेत्याने स्वतः नसबंदी करून घेतली खरी, पण त्यांचे अनुयायीही त्यासाठी पुढाकार घेत नाहीत. एरव्ही शौर्याच्या गप्पा मारणारे पुरुष नसबंदीला मात्र घाबरतात आणि कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रियेला महिलांनाच सामोरे जावे लागते. त्यामुळे नसबंदी शस्त्रक्रियांची संख्या अद्यापही नगण्य आहे. उलटपक्षी आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये स्त्री भ्रूणहत्यांचे प्रमाण कमी आहे. शहरी आणि मध्यमवर्गीय मात्र स्त्री-पुरुष समतेच्या रस्त्यावर खूप मागे आहेत. आणखी खूप वाट चालायची आहे, हे या ताज्या बातम्यांनी अधोरेखित केले आहे.