आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिल्ली दंगलीचे मूळ हा चिंतनाचा मुद्दा

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

शेखर गुप्ता   देशाची राजधानी एका समस्येमुळे जळत असताना या समस्येच्या मूळ कारणावर चर्चा करण्याची ही योग्य वेळ आहे का? आता मृतांची संख्या ४० पेक्षा जास्त झाली आहे. फाळणीनंतर हिंदू-मुस्लिम दंगलींत गेलेल्या बळींची ही सर्वाधिक संख्या आहे का? दिल्ली हे देशाचे सर्वात सुरक्षित शहर आहे. लोकशाहीचे गौरवस्थान असलेल्या राष्ट्रपती भवनाच्या ८-१० किलोमीटर परिघातच दंगली झाल्या. भवनाच्या आसपास साऊथ आणि नॉर्थ ब्लॉक आहेत. तेथे देशातील महत्त्वाची आणि लष्करी सुरक्षा संस्थांची कार्यालये आहेत, ती देश आणि देशाच्या जनतेच्या सुरक्षेसाठी जबाबदार आहेत. जोपर्यंत आक्रोश शांत होत नाही आणि सरकार तसेच न्यायपालिकांसह विविध संस्था परिस्थिती सुरळीत करत नाहीत तोपर्यंत हे काम थांबवले जाऊ शकत नव्हते का? सध्या अस्वस्थ करणारे प्रश्न विचारण्याची वेगळीच जोखीम आहे. एखादा मंत्री किंवा सोशल मीडियाच्या शूरवीरांची तुकडी तुमच्यावर मनमानी पद्धतीने हल्ला करू शकते. तुमच्यावर आक्षेपार्ह वक्तव्य केले यापासून ते राजद्रोहाचे आरोप लावू शकते. न्यायालयही तुम्हाला नोटीस जारी करू शकते. अर्थात, आपण एवढे भित्रेही नाही आहोत की, एक संस्था त्या नागरिकांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरली हा कुतर्क तिच्याशी करावा. ही संस्था पीडितांपासून फक्त पाच किमी अंतरावर होती. हे प्रकरण हातमिळवणी, अक्षमता किंवा विचारसरणीचे नाही हे लक्षात घ्या. आपण सामान्यत: सरकारांवर हाच आरोप करतो. येथे प्रकरण त्या संस्थेद्वारे आपल्या विवेकाचा वापर न करण्याचे आणि आपल्या संस्थात्मक आणि नैतिक ठेवी गमावण्याचे आहे. ते सद्य:स्थितीत सर्वात महत्त्वाचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रंजन गोगोई आणि रोहिंगटन नरिमन यांच्या पीठाने आपल्या निगराणीत आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्व रजिस्टरचे (एनआरसी) काम सुरू करण्याचा आदेश दिला आणि सीएए-एनआरसीच्या विषवल्लीची बीजे पेरली गेली. न्यायमूर्तींनी अचानक उद्भवलेल्या कुठल्याही विचारातून हा निर्णय घेतला नसावा, ही गोष्ट आपल्याला लक्षात घ्यावी लागेल.  आसाम आणि तेथील घुसखोरांचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. १९८० च्या दशकात या मुद्द्यावर झालेल्या आंदोलनाने आसामला पंगू बनवले होते. तेथे तीन वर्षे सरकारचे काही चालले नव्हते. त्या काळात आसाममध्ये उत्पादित कच्च्या तेलाचा एक थेंबही बाहेर रिफायनरीपर्यंत पोहोचला नाही. बांगला भाषक घुसखोरांनी स्थानिक संस्कृती, राजकारण आणि अर्थव्यवस्था यावर कब्जा केला आहे या मुद्द्यावरून स्थानिक आसामी लोक संतप्त होते. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी आंदोलनकर्त्या नेत्यांशी समझोता केल्यानंतर १९८५ मध्ये स्थिती सुरळीत झाली. करारातील तरतुदींमध्ये एक व्यापक तरतूद एनआरसी बनवून अवैध विदेशी नागरिकांची ओळख पटवणे, त्यांचे नाव मतदार यादीतून बाहेर काढणे आणि त्यांना परत पाठवणे हीदेखील होती. आसामच्या विशेष संदर्भात त्याची तारीख २५ मार्च १९७१ निश्चित करण्यात आली. त्यामागे हा विचार होता की, १९४७ नंतरच दडपशाहीपासून वाचण्यासाठी लाखो हिंदूंनी पूर्व पाकिस्तान सोडून आसाममध्ये शरणागती पत्करली होती. त्यांना भारतात शरणागती मिळायला हवी होती. सरळ शब्दांत सांगायचे तर जोपर्यंत पूर्व पाकिस्तानचे अस्तित्व होते, तोपर्यंत तेथून येणाऱ्या व्यक्तीला कुठलाही प्रश्न विचारायला नको होता. २५ मार्च १९७१ नंतर हिंदू अल्पसंख्यकांच्या देखरेखीची जबाबदारी बांगलादेश सरकारची होती. म्हणजे या तारखेनंतर देशात येणारे लोक अवैध विदेशी होते आणि त्यांना परत पाठवायचे होते. बांगलादेश त्यांना घेण्यास कटिबद्ध होता, मग ते हिंदू असोत की मुस्लिम. करारात धर्माच्या आधारावर कुठलाही भेदभाव करण्यात आला नव्हता. न्यायमूर्तींचा हेतूही तसा नव्हता. बाकी गोष्टी अलीकडच्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाच्या निगराणीत एनआरसी प्रक्रिया सुरू झाली. न्यायालयाने एनआरसीच्या प्रभारीला आपल्या अधीन ठेवले आणि ते माध्यमांसह कोणाशीही बोलू शकणार नाहीत, असे म्हटले. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेबाबत अस्पष्टता आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. अवैध नागरिकांसाठी डिटेन्शन सेंटर तयार करावेत, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. पण वस्तुस्थिती समोर आली तेव्हा सर्व काही बदलले. काही लोक समोर आलेल्या तथ्यांमुळे नाराज होते, पण शक्तिशाली लोकांना त्यात संधी दिसली. जे विदेशी ठरवण्यात आले ते आतापर्यंत केलेल्या तुलनेत नाममात्र होते. आतापर्यंत वैध सिद्ध होऊ न शकलेल्या लोकांमध्ये दोन तृतीयांश बंगाली हिंदू निघाले. भाजपला त्यात अशी संधी दिसली की आसामच्या हिंदू घुसखोरांना नव्या सीएएच्या मदतीने सुरक्षित केले जाऊ शकते आणि त्याद्वारे मुस्लिमांना बाहेर काढता येऊ शकते. जेव्हा देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ते एक राज्यासाठी वैध ठरवले मग संपूर्ण देशात का लागू केले जाऊ शकत नाही? हा सक्षम ध्रुवीकरणाचा मंत्र झाला. त्यामुळे आता आपण या स्थितीत आहोत. सीएएच्या घटनात्मकतेचा नवा चेंडू त्याच बाजूत उसळत आहे. दरम्यान, विचारपूर्वक पेरलेले विष संपूर्ण देशात पसरत आहे. एनआरसीमुळे आपण नाखुश आहोत आणि ती प्रक्रिया पुन्हा करायची आहे असे आसाममध्येही भाजप सरकार म्हणत आहे. आपल्या निगराणीखाली झालेल्या गोष्टीचा बचाव सर्वोच्च न्यायालय करत असल्याचे आतापर्यंत आपल्याला दिसले नाही. एनआरसीची प्रक्रिया पुन्हा होऊ देणार नाही किंवा सीएएच्या माध्यमातून आपले काम संपू देणार नाही, असे त्याने कधी म्हटले नाही. त्यात बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेशचा समावेश केल्यास मृतांची संख्या खूप मोठी दिसेल. ही एक प्रदीर्घ अंधकारमय टप्प्याची सुरुवात होऊ शकते. त्यामुळे त्याच्या मूळ कारणावर विचार करण्याची वेळ आली आहे.  

बातम्या आणखी आहेत...