Home | Maharashtra | Vidarva | Nagpur | The possibility of continuing the reservation in the Supreme Court is less: the views of lawmakers

सुप्रीम कोर्टात आरक्षण टिकण्याची शक्यता कमीच : कायदेतज्ञांचे मत

प्रतिनिधी, | Update - Jun 28, 2019, 10:16 AM IST

हायकाेर्टाचा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसणारा नसल्याचे मत

  • The possibility of continuing the reservation in the Supreme Court is less: the views of lawmakers

    नागपूर - मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेला निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसणारा नसून या निर्णयाला निश्चितपणे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. सर्वोच्च न्यायालयात हा निर्णय टिकण्याची शक्यता कमी आहे, असे मत राज्यातील कायदेतज्ञांनी व्यक्त केले आहे, तर मराठा आरक्षणाविराेधात याचिका दाखल करणारे अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनीही हा निर्णय आपल्याला मान्य नसल्याचे सांगत सर्वाेच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे सांगितले आहे.


    मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाचे सर्वच पातळीवरून स्वागत हाेत असले तरी काही कायद्याच्या अभ्यासकांच्या मते मात्र उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय घटनेच्या पातळीवर टिकणारा नाही. या निर्णयाला सर्वाेच्च न्यायालयान अाव्हान दिले जाऊ शकते.


    प्रसिद्ध विधिज्ञ अॅड. असीम सरोदे म्हणाले, ‘उच्च न्यायालयाकडून असा निर्णय अपेक्षित नव्हता. सरकारला अपवादात्मक परिस्थितीत असे आरक्षण देता येते, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. मग अपवादात्मक परिस्थिती म्हणजे नेमके काय, यावर सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्नचिन्ह लावले जाऊ शकते. इंदिरा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला ५० टक्क्यांची मर्यादा मान्य केली आहे. त्यामुळेच हे आरक्षण घटनेच्या चौकटीत बसत नाही. राज्यघटनेच्या कलम १४ प्रमाणे समानतेचा मूलभूत अधिकार दिला गेला आहे. यात कमकुवत घटकांना समानतेवर आणण्यासाठीच आरक्षणाची तरतूद केली केली होती’, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. या मुद्द्याच्या आधारे कृत्रिम राजकीय गरज निर्माण करून राजकीय पक्षांनी त्याचा निर्णय देण्याची जबाबदारी सरळ सरळ न्यायालयांच्या खांद्यावर टाकली. हा प्रकार अयोग्य आहे. मराठा किंवा कुणबी समाजात गरिबी आहे, हे वस्तुस्थिती आहे. मात्र, आरक्षण हा त्यावर रामबाण उपाय नाही. नोकऱ्याच नाहीत. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणीही नीट होऊ शकणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला निश्चितपणे आव्हान दिले जाऊ शकते, असेही अॅड. सरोदे यांनी सांगितले. महाराष्ट्रच नव्हे, तर गुजरात, राजस्थान, पंजाबमध्येही अशाच स्वरूपाचा आरक्षणाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे येत्या काळात त्याचे परिणाम दिसून येतील, असे सरोदे म्हणाले.

    सरकारला अधिकार अाहे का : अॅड. श्रीहरी अणे
    राज्याचे माजी महाधिवक्ता अॅड. श्रीहरी अणे म्हणाले, ‘उच्च न्यायालयाकडून असा निर्णय अपेक्षित नव्हता. सविस्तर निर्णय उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे हा निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने आक्षेप घेणाऱ्या मुद्द्यांचे खंडन कोणत्या आधारे केले, हे तपासून पाहावे लागेल. मुळातच राज्य सरकारला असा कायदा करण्याचा अधिकार आहे काय, हा प्रश्न आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला निश्चितपणे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते’, असे अॅड. अणे म्हणाले.

    आयाेगाचा अहवालच चुकीचा : अॅड. मंडलेकर
    अॅड. तुषार मंडलेकर म्हणाले, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा घालून दिलेली आहे. त्यामुळे या मर्यादेच्या वर जाणाऱ्या आरक्षणाच्या निर्णयाला अर्थ नाही. मुळाच राजकीय हेतूने मराठा आरक्षणाचा हा प्रश्न हाताळला जात आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या काही महिन्यांच्या कामाच्या आधारे अहवाल दिला गेला. मुळात अहवालच चुकीचा आहे. मराठा समाज हा सामाजिक व आर्थिकरीत्या सुस्थितीत असलेला समाज आहे. त्यामुळे हा निर्णय मान्य होऊ शकत नाही. त्याला आव्हान दिले जाईल,’ असे मतही अॅड. मंडलेकर यांनी मांडले.

Trending