२८ टक्के पोलिसांना तपासात नेत्यांचा दबाव हा मोठा अडथळा वाटतो; स्टेटस ऑफ पोलिसिंग इन इंडियाचा अहवाल

नवी दिल्ली - दिल्ली पोलिस कर्मचारी, पायाभूत सुविधा आणि तरतुदीच्या उपयोगात भारतातील सर्वात अग्रेसर आहेत. इंडिया स्पेंडमध्ये प्रकाशित एका अहवालानुसार २२ राज्यांमध्ये करण्यात आलेल्या विश्लेषणानुसार उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, बिहार पोलिसांची कामगिरी सर्वात वाईट असून ते  सर्वात जास्त काम करणारे आहेत.‘स्टेटस ऑफ पोलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट २०१९’ च्या पोलिस अॅडेक्विसी इंडेक्समध्ये जवळपास २८ टक्के पोलिस कर्मचाऱ्यांना राजकीय नेत्यांचा दबाव हा गुन्हे तपासात सर्वात मोठा अडथळा वाटतो. ९ टक्के कर्मचाऱ्यांच्या मते, तपासात पुराव्यांची कमतरता असते. ७ टक्क्यांना वाटते की, विभागाचा दबाव, ६ टक्के मानतात की देशातील लोक सहकार्य करत नाहीत. ५ टक्के मानतात की, वेळेची कमतरता हा तपासात मोठा अडथळा आहे.
 

नागालँड, केरळमध्ये सर्वात चांगले कर्मचारी, दिल्लीत सर्वात चांगल्या मूलभूत सुविधा
दिल्ली पोलिसांचे मूलभूत सुविधा (१.०३) आणि ताकद (०.७०) दोघांच्या जोरावर चांगली कामगिरी राहिली. २२ राज्यांमध्ये पोलिस ठाण्यांमध्ये सरासरी सहा संगणक होते. मात्र, दिल्लीत सर्वाधिक (१६.५ संगणक एका ठाण्यात) अाणि बिहारमध्ये सर्वात कमी (०.६) होते. आधुनिकीकरणासाठी अर्धाच निधी म्हणजे ४८% च वापरला गेला.
 

आवश्यक असतानाही कोणत्याही राज्याच्या पोलिस दलात ३३% महिला नाहीत
कोणत्याही राज्याच्या पोलिस दलात महिलांच्या ३३% प्रतिनिधित्वाची आवश्यकता पूर्ण करण्यात आलेली नाही. तसेच २०१६ मध्ये पोलिस कर्मचाऱ्यांमध्ये १४.३% अधिकारी होते, या संख्येत २००७ च्या तुलनेत ११.६% वाढ झाली. तर महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांमध्ये अधिकाऱ्यांचे प्रमाण २००७ मधील ११.४% वरून २०१६ मध्ये १०.२% झाले.
 

४१ टक्के कर्मचाऱ्यांच्या मते, नोकरीसाठी महिलांत शारीरिक बळ, आक्रमकतेचा अभाव
अहवालानुसार ४१% कर्मचाऱ्यांना वाटते की महिलांमध्ये या नोकरीसाठी आवश्यक शारीरिक बळ व आक्रमक व्यवहाराची कमतरता आहे. ३२% मानतात की, महिला पोलिस अवघड गुन्ह्यांचे प्रकरण सांभाळण्यात अक्षम आहेत. ५१% मानतात की अनिश्चित वेळेमुळे महिला घर सांभाळण्यात असमर्थ होतात.
 

देशातील अनेक राज्यांमध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसी कोटा अद्यापही  रिक्त
भारतात पोलिसांमध्ये विविधतेची कमतरता आहे. सुमारे ८६% राज्यांमध्ये (२२ पैकी १९) अनुसूचित जाती (एससी) कोटा पूर्ण नाही. ७३% (२२ मधून १६) नी अनुसूचित जमाती (एसटी) कोटा पूर्ण केलेला नाही, तर ५९% (२२ पैकी १३) राज्य इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) कोटा भरण्यात अयशस्वी.
 

७ टक्के पोलिस विभागाचा दबाव असल्याचे मान्य करतात
> ९ टक्के पोलिसांच्या मते, साक्षीदारांचा अभाव तपासावर प्रभाव टाकतो. 
> ६ टक्के पोिलस म्हणतात, लोकांची मदत नसते.