डेटा सुरक्षा विधेयक / बायोमेट्रिक वापरावर मनाई शक्य,एलेक्सा, गुगल होम सेवांवर परिणाम होईल

  • नवी सुधारणा लोकसभेत विधेयक सादर, विरोधकांच्या आक्षेपानंतर विधेयक जॉइंट सलेक्शन कमिटीकडे
  • विधेयकाचा सर्वात मोठा परिणाम मोबाइल फोन निर्मात्यांवर होऊ शकतो

प्रतिनिधी

Dec 12,2019 09:09:00 AM IST

​​​​​​नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने बुधवारी लोकसभेत पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक सादर केले. या विधेयकात एक मर्यादीत डेटा विदेशात पाठवण्याचा प्रस्ताव आहे. यासोबत सरकारी संस्थांना खासगी व संवेदनशील डेटाचा अॅक्सेस आणि संकलन करण्याचा अधिकार मिळेल.


असे असले तरी विरोधकांच्या आक्षेपानंतर ते संसदेच्या ज्वाइंट सलेक्शन कमिटीकडे अभ्यासाठी पाठवण्यात आले. आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाआधी विधेयकावर अहवाल सादर केला जाईल.


विधेयकातील तरतुदीनुसार, सरकार कोणत्याही इंटरनेट वा सोशल मीडिया प्रोव्हायडर(गूगल, टि्वटर, अॅमेझॉन, फेसबूक, व्हॉट्सअॅप, फ्लिपकार्ट आणि अॅपलसारख्या कंपन्या) डेटा प्राप्त करू शकेल. उद्योगातील जाणकारांनुसार, विधेयकामुळे गूगल आणि अॅमेझॉनसारख्या कंपन्यांना बायोमेट्रिक डेटा प्राप्त करणे कठीण होईल.


अशा स्थितीत व्हाइस असिस्टंट आधारित सेवा उदा. अलेक्सा आणि गूगल होम, गूगल ट्रान्सलेट काम करणे बंद करू शकते. अॅमेझॉन व्हाइस कमांडच्या आधारावर शॉपिंगची सुविधा सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. यावर नव्या विधेयकाचा थेट परिणाम दिसेल. नव्या विधेयकातील कलम ९२ मध्ये स्पष्ट केले की,सरकारने परवागनी दिल्याशिवाय कोणतीही फर्म किंवा कंपनी बायोमेट्रिक डेटा घेऊ शकणार नाही.


विधेयकाअंतर्गत कंपन्यांना युजर्सचा डेटा भारतात स्टोअर करावा लागेल


मोबाइल कंपन्यांना पायाभूत सुविधा लागेल


नव्या विधेयकाच्या कलम ९२ अंतर्गत बायोमेट्रिक डेआ, फिंगरप्रिंट स्कॅनर, व्हाइस कमांड टूल, आयरिश, फेस स्कॅनरसह अन्य बायोमेट्रिक डेटा प्राप्त करणे कठीण होईल. याचा थेट परिणाम कॉमर्स आणि बँकिंग, ऑटोमोबाइल, हेल्थकेअरसह प्रत्येक क्षेत्रात दिसेल. मोबाइल फोन उत्पादकांना नव्या विधेयकानुसार, यूजर्सचा डेटा भारतातच स्टोअर करावा लागेल. यासाठी मोबाइल निर्मात्या कंपन्यांना पायाभूत सुविधा तयार करावी लागेल.


उल्लंघन झाल्यास कंपन्यांना दंड लागेल


वैयक्तिक डेटा सुरक्षेसाठी प्राधिकरण स्थापन करणे आणि तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास दंड निश्चित करण्याचा उल्लेख आहे. मुलांच्या वैयक्तिक डेट्याची प्रक्रिया प्रकरणाात उल्लंघन झाल्यास १५ काेटी रु. किंवा जागतिक व्यवसायाच्या ४ टक्क्यांपर्यंत दंडाची तरतूद अाहे. डेटा अाॅडिटशी संबंधाित उल्लंघनात ५ काेटी किंवा जागतिक व्यवसायाच्या २ टक्क्यांपर्यंत दंडाची तरतूद अाहे.

सरकारी कंपन्यांना मिळू शकते सूट


वैयक्तिक डेटा संरक्षणासाठी तयार केल्या जाणाऱ्या कायद्याच्या मसुद्यात सरकारी संस्थांना क्रेडिट स्कोअर, कर्ज वसुली आणि सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणात डेटा मालकाच्या संमतीशिवाय आकड्यांचे विश्लेषण करण्याच्या सवलतीतची तरतूद आहे. विशेष म्हणजे, हा मसुदा कोणत्याही सरकारी संस्थेस प्रस्तावित कायद्याच्या कक्षेत सवलत देतो. मसुद्यात म्हटले की, केंद्र सरकार बिगर वैयक्तिक डेटा प्रकरणात डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी धोरणही तयार करू शकते.

सहमतीशिवाय डेटा घेतल्यास कारवाई हाेईल


माहिती अाणि तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले की, विधेयकानुसार, डेटा काेणाच्या संमतीशिवाय घेतल्यास तुम्हाला दंड द्यावा लागेल. त्यांनी सांगितले की, संमतीने डेटाचा दुरुपयाेग करत असाल तर तुम्हाला त्याचे परिणााम भाेगावे लागतील. या माध्यमातून डेटा सुरक्षा विधेयकाद्वारे भारतीयांच्या हक्काचे संरक्षण करत राहू,असे प्रसाद यांनी सांगितले.

या सुविधांवर थेट परिणाम


फिनटेक फर्(फायनान्सशी संबंधित तंत्रज्ञान कंपन्या),मोबाइल / स्मार्टफोन निर्मात्या कंपन्या, हॉस्पिटल व आरोग्य निगा कंपनी तसेच संस्था, स्मार्ट टीव्ही मॅन्युफॅक्चरिंग, व्हाइस कमांड आधारित होम अप्लायन्स,इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस.

X
COMMENT