Home | Maharashtra | North Maharashtra | Nashik | the recommendation of filing cases against 70 institutions for scholarship offenders get Ignore

शिष्यवृत्ती अपहार करणाऱ्या 70 संस्थांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या शिफारशीकडे दुर्लक्ष

प्रतिनिधी | Update - Dec 09, 2018, 08:16 AM IST

या शैक्षणिक संस्थांवर गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस

  • the recommendation of filing cases against 70 institutions for scholarship offenders get Ignore

    नाशिक- राज्यातील अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांचा शिष्यवृत्तीचे २८ कोटी ३० लाख ५६ हजार ५६८ रुपये लाटणाऱ्या राज्यभरातील ७० शैक्षणिक संस्थांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस विशेष चौकशी पथकाने केली आहे. त्यावर शासनस्तरावरून अद्याप कारवाई न झाल्याने अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये शासनाविषयी आक्रोश निर्माण झाला आहे.विशेष म्हणजे, शैक्षणिक संस्थांमध्ये नामांकित शिक्षणसम्राटांचा, विविध पक्षांच्या राजकीय नेत्यांचा सहभाग असल्याने याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र आहे.

    २०१६ मध्ये तत्कालीन अप्पर पोलिस महासंचालक डॉ. के. वेंकटेशम् यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीची तपासणी करण्यात आली. यात समाजकल्याण विभागामार्फत १२ हजार ६७९ संस्थांना शिष्यवृत्ती देण्यात आली आहे. त्यापैकी १७०४, तर आदिवासी विभागाच्या शिष्यवृत्ती दिलेल्या ११ हजार ०६ शैक्षणिक संस्थांपैकी १ हजार ६६३ शैक्षणिक संस्थांची तपासणी व लेखा परीक्षण विशेष चौकशी पथकाने केले व परिपूर्ण अहवाल तयार करून २०१७ मध्ये शासनास सादर केला. त्यात तब्बल ७२ संस्थांनी विद्यार्थ्यांच्या नावावर कोट्यवधी रुपये लाटल्याचे निदर्शनास आले. त्यापैकी ७० संस्थांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस केली. या संस्थांमध्ये सर्वाधिक नर्सिंग आणि टेक्निकल महाविद्यालयांचा समावेश आहे. २८ कोटी ३० लाख ५६ हजार ५६८ रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचे उघडकीस आल्याने या संस्थांवर विशेष चौकशी पथकाने फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस सामाजिक न्याय विभाग व आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे केली आहे. अहवाल प्राप्त होऊन दीड वर्ष होऊनही शासनाने अद्याप कोणतीच कारवाई केली नसल्याने अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थी व पालकांमध्ये सरकारविरोधात संताप आहे.

    या शैक्षणिक संस्थांवर गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस
    स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय (उदगीर, जि. लातूर) ५८ लाख ५४ हजार ७४- धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज (उदगीर) ३८ लाख ९० हजार ५१६, मॉडर्न कॉलेज ऑफ कॉम्प्युटर सायन्स इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी (नांदेड) ७८ लाख ८६ हजार ६९६, सावित्रीबाई फुले विज्ञान व बीसीए महाविद्यालय (वसमत) २७ लाख ५२ हजार ३७२, संगणकशास्त्र व माहिती तंत्रज्ञान महाविद्यालय (लातूर) १ कोटी ४ लाख ९७ हजार २५६, राजर्षी शाहू महाराज पॉलिटेक्निक (किनवट) राजर्षी शाहू तंत्रनिकेतन विद्यालय (कळंब) ३ कोटी ८० लाख ९६ हजार १८८, व्ही. जे शिंदे तंत्रनिकेतन व अभियांत्रिकी महाविद्यालय (उस्मानाबाद) ७३ लाख ५२ हजार ९३२, पूजा नर्सिंग स्कूल (परळी) ६ लाख ७८ हजार ३९५, इंदिरा गांधी नर्सिंग स्कूल (पाटोदा) दोन लाख ७२ हजार २१५, डॉ.डी.एम धोंडे स्कूल ऑफ नर्सिंग (कडा, ता. आष्टी) दोन लाख २१ हजार ३४६, रघुनाथरावजी केंद्रे नर्सिंग स्कूल (जीएनएम) (परळी) ८० हजार, यशवंत नर्सिंग स्कूल (आष्टी) ११ लाख ६ हजार ५६३, लोकसेवा नर्सिंग स्कूल (बीड) ३ लाख ३१ हजार ८२५, अंकिता दौंड इन्स्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग (अंबाजोगाई) ३९ हजार ४३५, ज्ञानदीप कॉलेज आयटीआय मॅनेजमेंट (अंबाजोगाई) १ लाख ९५ हजार ९५५, किसान कॉलेज ऑफ आयटीआय अँड अग्रीकल्चर (धारूर, बीड) १४ लाख ८८ हजार ३६८, माणिकदादा कदम पाटील संगणक महाविद्यालय (तुळजापूर) २३ लाख ११ हजार २३, करिअर इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉम्प्युटर अँड आयटी (मादळमोही, ता. गेवराई) ५३ लाख ८० हजार ४४० रुपयांचा गैरव्यवहार उघड झाल्याने यासह राज्यातील एकूण ७० शैक्षणिक संस्थांवर विशेष चौकशी पथकाने फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस केलेली आहे.

    ‘आपण दोघे भाऊ, सारे मिळून खाऊ’
    शिष्यवृत्ती लाटणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाईची शिफारस केली असली तरी अपहार करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये नामांकित शिक्षणसम्राटांचा, विविध पक्षांच्या राजकीय नेत्यांचा सहभाग आहे. त्यामुळे ‘आपण दोघे भाऊ, सारे मिळून खाऊ’ अशी भूमिका घेत विरोधी पक्ष व राज्यकर्त्यांनी याबाबत अद्याप कोणतीही भूमिका घेतली नसल्याचे दिसते.

    न्यायालयात धाव
    चौकशी सुरू असताना काही शैक्षणिक संस्थांनी उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद व नागपूर या ठिकाणी दिवाणी याचिका दाखल करून फौजदारी कारवाईपासून वाचण्याचे प्रयत्न केले आहेत. चौकशी पथकाच्या लेखा परीक्षणात व तपासणीत या शैक्षणिक संस्थांनी अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेचा अपहार करून फौजदारी न्याय भंग केल्याचे यातून दिसत आहे.

Trending