पदाेन्नतीतील आरक्षण बंद करता येणार नाही, केंद्र सरकारची सुप्रीम कोर्टात भूमिका

नवी दिल्ली-  क्रीमिलेअरच्या आधारे अनुसूचित जाती /जमाती समुदायाच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमधील आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही. अजूनही या वर्गासोबत जातीचा कलंक तसेच मागासलेपण जोडलेले आहे, असे अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले.

एससी, एसटी वर्गातील श्रीमंत लोकांना क्रीमिलेअरचे नियम लागू करून आरक्षणाच्या लाभापासून रोखावे, असे कायद्यात कोठेही लिहिलेले नाही. त्यामुळे त्यांना अशा प्रकारे वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने विचारणा केल्यानंतर केंद्र सरकारच्या वतीने वेणुगोपाल यांनी ही भूमिका मांडली. या समुदायाला प्रवाहात आणण्यासाठी या समुदायातील श्रीमंतांना वेगळे करावे म्हणून क्रीमिलेअरचा सिद्धांत लागू करता येऊ शकतो का? अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. त्यावर केंद्राचे वकील म्हणाले, निर्णय राष्ट्रपती व संसदेकडून घेतला जाईल. न्यायपालिकेचे हे काम नव्हे. सुनावणी करणाऱ्या पीठामध्ये न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ, आर.एफ.नरिमन, संजय किशन कौल व इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश आहे. दरम्यान, १२ वर्षांपूर्वीच्या एका प्रकरणात पीठाने अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला होता. २००६ मध्ये एम. नागराज व भारत सरकार असा खटला होता. त्यात आकड्यांच्या आधारे प्रतिनिधित्व कमी असल्याचे सिद्ध करून दाखवावे. त्यानंतरच एससी-एसटी समुदायाला पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येऊ शकेल, असे निकालात म्हटले हाेते.

अजूनही जातीचा शिक्का : अॅटर्नी जनरल म्हणाले, एससी-एसटी समुदायावर अजूनही मागासलेपण, जातीचा शिक्का आहे. काही लोकांनी उन्नती साधली. आज हा समुदाय सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. त्यांना सवर्ण जातीमधील लोकांशी विवाह करण्याची परवानगी नाही.