आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • The Retirement Age Of Employees Cannot Be Increased From 60 To 58 Years, Says Jitendra Singh, Minister Of State For Labor

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय 60 वरुन 58 वर्षे होऊ शकत नाही, कामगार राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह यांचे स्पष्टीकरण  

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सरकारने 21 भ्रष्ट टॅक्स अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती दिली

नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने आज(बुधवार) माहिती दिली की, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय 60 वरुन 58 केले जाणार नाही. कामगार राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाचे उत्तर देताना हे स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले की, "केंद्रीय सिव्हील सेवा (पेंशन) नियम, 1972 च्या नियम 56 (जे) आणि केंद्रीय सिव्हील सेवा (पेंशन)चे नियम सरकारला वेळोवेळी कर्मचाऱ्यांची गुणवत्ता तपासण्याचा अधिकार देतात. याच्या अंतर्गत जर एखाद्या कर्मचाऱ्यांची भ्रष्ट वागणूक आढळल्यावर त्याला सक्तीची निवृत्ती दिली जाते. यात त्यांना तीन महिन्यांची नोटिस दिली जाते किंवा तितक्या महिन्यांचे पगार आणि भत्ते दिले जातात.

'ग्रुप-ए आणि ग्रुप-बीचे कर्मचारी या नियमाअंतर्गत येतात'
 
जितेंद्र सिंह म्हणाले की, "हा नियम ग्रुप-ए आणि ग्रुप-बी च्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू होतो. याअंतर्गत अर्धसरकारी संस्थेत काम करणारे कर्मचारीदेखील येतात, जे 35 पेक्षा कमी वयात नोकरीवर लागले असतील आणि त्यांचे वय 50 पेक्षा जास्त नाहीये."

आतापर्यंत 85 अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती दिली
 
केंद्राने सरकारी अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट कामगिरीवर कडक पाऊल उचलणे सुरू केले आहे. मंगळवारी अर्थ मंत्रालयातील सुत्रांनी सांगितले की, सरकारने 21 भ्रष्ट टॅक्स अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती दिली आहे. त्या अधिकाऱ्यांवर चुकीच्या पद्धतीने संपत्ती मिळवण्याचा आरोप आहे. त्या अधिकाऱ्यांपैकी काही अधिकाऱ्यांवर सीबीआय चौकशी सुरू आहे. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना काढण्याची कारवाई जूनमध्ये सुरू केली होती. आतापर्यंत 85 अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती देण्यात आली आहे, त्यापैकी 65 जण वरीष्ठ अधिकारी होते.

केंद्र सरकारममध्ये 6.83 लाखाहून अधिक रिक्त पदे- कामगार मंत्रालय
 
केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये 6.83 लाखाहून अधिक पदे रिक्त आहेत, अशी माहिती केंद्राने बुधवारी लोकसभेत दिली. केंद्र सरकारच्या, 38,02,779 च्या मंजूर पदांच्या तुलनेत 1 मार्च, 2018 पर्यंत 31,18, 956 जागा भरल्या गेल्या, असे त्यात म्हटले आहे.



रिक्त पदांवरील भरती ही एक सततची प्रक्रिया आहे. विभागाकडून रिक्त पदे भरल्याची नोंद झाल्यावर काही नवीन पदे रिक्त झाल्या आहेत, असे जितेंद्र सिंह यांनी लेखी उत्तरात सांगितले. ते म्हणाले की जेव्हा एखादे पद दोन किंवा तीन वर्षांहून अधिक काळ रिकामे असते तेव्हा ते 'रद्द मानले जाते.