तेलंगणमध्ये सत्तारूढ टीआरएसकडून इतर पक्षांना गिळंकृत करण्याचा सपाटा

खम्मम  - खम्ममहून काेळसा खदानीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर सुबाभळीची शेती आहेे. सुबाभळीचा उपयाेग कागद बनवण्यासाठी हाेताे. येथील शेतकरी चर्चा करत हाेते. त्यातील एक जण टी सीताराम तेलगूमिश्रित हिंदीत बाेलू लागला. ते म्हणाले, ‘ज्यांची निवड आम्ही केली हाेती, तेच धोकेबाज निघाले.’ सुबाभूळ आणि निलगिरीच्या झाडांना चांगला दर न मिळाल्यामुळे ते नाराज दिसले. शेतीसाठी माेफत वीज, वर्षाला प्रतिएकर आठ हजार रुपये मदत मिळत असतानाही त्यांचा राग कायम हाेता. त्यांना विचारले, धोकेबाज कसे निघाले? उत्तर देताना सीताराम म्हणाले, त्यांनी आमच्यासाठी लढा देण्याऐवजी पक्षच बदलला. खम्मम जिल्ह्यात गैर टीआरएस आमदार आता टीआरएससाेबत आले आहेत.  

आंध्राहून लागून असलेल्या तेलंगणच्या सीमावर्ती भाग नगरकुरनूल, नलगोंडा, खम्मम व महबूबाबाद येथील निवडणुकीची हवा डिसेंबर महिन्यातील विधानसभा निवडणुकीदरम्यान सत्ताधारी तेलंगण राष्ट्र समितीस अनुकूल नव्हती. वेगळ्या तेलंगणाची मागणीही येथून झाली नाही. येथे कम्मा जातीचा सर्वाधिक प्रभाव आहे. यातील माेठा वर्ग टीडीपी व वायएसआरबराेबर आहे. विधानसभा निवडणुकीत टीआरएसला खम्मम, नलगोंडाकडून फारशी मदत मिळाली नाही. दुसरे माेठे कारण सुबाभूळ लावणारे शेतकरी आहेत. सुबाभळीची शेती कागद बनवणारी आयटीसी भद्राचलम कंपनीने सांगितल्यानंतर झाली. शेतात चार वर्षांपासून सुबाभळी उभ्या आहेत. कंपनीला वन विभागाकडून ४५०० रुपये टनने कच्चा माल जात आहे. शेतकऱ्यांचा आक्षेप या दरास आहे. कारण १२०० ते १५०० रुपये प्रतिटन नुकसान हाेत आहे. सेव्ह फार्मर्स कमिटीचे अध्यक्ष व्ही. श्रीनिवास म्हणतात, ज्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात आमच्या अडचणींचा समावेश असेल, त्यांनाच मत मिळणार आहे. नाही तर निजामाबादप्रमाणे आम्हीसुद्धा उमेदवारी अर्ज दाखल करु. विधानसभा निवडणुकीत टीआरएसने खम्मम जिल्ह्यातील पाचपैकी फक्त एक जागाच जिंकली.  

येथील बसस्थानकाजवळ चहाच्या दुकानावर लाेक तेलगूमध्ये चर्चा करत हाेते. मी दुकानदार श्रीनिवास यांना विचारले, लाेकांची काय चर्चा सुरू आहे? चर्चेचा केवळ आशयच त्यांनी सांगितला. ते म्हणाले, ‘टीआरएससाठी वातावरण अनुकूल नाही.’ पक्षाने येथून नामा नागेश्वर राव यांना तिकीट दिले आहे. नामा हे देशातील सर्वाधिक श्रीमंतांपैकी एक आहे. त्यांच्याविराेधात काँग्रेसने रेणुका चाैधरी यांना निवडणूक रिंगणात उतरवले आहे. २००४ मध्ये त्या येथून विजयी झाल्या हाेत्या. दाेन्ही उमेदवार कम्मा जातीचे आहेत. फक्त फरक इतकाच की नामा यांचे घर खम्मममध्ये तर चाैधरी यांचे घर आंध्र प्रदेशात आहे.

नलगाेंडामध्ये काँग्रेसने प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष एन उत्तम कुमार रेड्डी यांना निवडणुकीत उतरवले आहे. काँग्रेस आमदारांनी पक्षांतर केल्याचा पक्षाला झटका बसला आहे. हुजूरनगरचे आमदार उत्तम लोकसभेचे उमेदवार आहेत. नगरकुरनूलमध्ये काँग्रेसने यंदा उमेदवार बदलला आहे. नंदी इलैया यांच्या जागी प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष मल्लू रवी यांना उमेदवारी दिली आहे. लाेकसभा मतदारसंघातील सात विधानसभा क्षेत्रांपैकी सहा ठिकाणी टीआरएसचे आमदार आहेत. तसेच सातव्या जागेवर विजयी झालेले कोल्लापूर येथील आमदार बी. हर्षवर्धन रेड्डी  आता टीआरएसमध्ये आहेत. माजी मंत्री डी.के. अरुणा यांचा या परिसरात चांगलाच प्रभाव आहे. त्याही आता काँग्रेसमधून बाहेर पडल्या आहेत. महबूबनगर लाेकसभा मतदारसंघातून त्या भाजपच्या उमेदवार आहेत. महबूबाबादमध्ये टीआरएस व काँग्रेसदरम्यान सरळ लढत आहे. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला सातपैकी चार ठिकाणी यश मिळाले आहे. त्यातील दोन काँग्रेसच्या आमदारांनी पक्षांतर करत टीआरएसमध्ये प्रवेश केला आहे. दुसरीकडे भोंगीर लाेकसभा मतदारसंघात मुख्य लढत टीआरएसचे विद्यमान खासदार बी. नरसैया गौड व काँग्रेसचे के. वेंकट रेड्डी यांच्यात आहे.

  
वरंगलचे नाव कधीकाळी हनामकोंडा हाेते. सहाव्या व  सातव्या लोकसभेत माजी पंतप्रधान पी.व्ही नरसिंह राव येथून विजयी झाले हाेते. कधीकाळी या परिसरात नक्षलवाद उग्र हाेता. येथील बहुतांश विधानसभा मतदारसंघांत टीआरएसची पकड आहे. येथेही भाजप व काँग्रेसमध्ये सरळ लढत आहे. 

सर्वात माेठा फॅक्टर काय?

मुद्दे जे सर्वाधिक प्रभावी ठरतील ?
> केसीआर :  सर्वात जास्त खासदार असताना केसीआर तेलंगणासाठी काहीच करू शकले नाही. ते भाजपचे समर्थक आहेत, अशी चर्चा आहे. तर टीआरएस येथे गैर-भाजप, गैर-काँग्रेस सरकार बनवण्यासाठी मते मागत आहे.  

> पाणी : नगरकुर्नूल मतदारसंघातून टीआरएसला आतापर्यंत विजय मिळवता आला नाही. २००९ व २०१४ च्या निवडणुकीत टीआरएस उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर हाेते. यंदा त्यांना विजयाची अपेक्षा आहे. कारण महात्मा गांधी कलवाकुर्थी लिफ्ट इरिगेशनमधून शेतात त्यांनी पाणी पाेहोचवले आहे. पक्षाकडून सिंचन याेजनेसह शादी मुबारक याेजनेचा जाेरदार प्रचार केला गेला आहे.

> आरक्षण :  काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उत्तमकुमार रेड्डी म्हणतात, सवर्ण आरक्षणासाठी जशी घटनादुरुस्ती केली तशी दुरुस्ती अनुसूचित जनजातीसाठी आरक्षणाचे प्रमाण ६ टक्क्यांनी वाढवून १० टक्के करायला हवे. मुख्यमंत्री राव यांनीच हे आश्वासन दिले हाेते. ते पूर्ण केले नाही.