आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्यायव्यवस्थेलाही न मानणारे सत्ताधारी देशासाठी धाेकादायक: शरद पवार

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे -   न्याय आणि तपास यंत्रणेवर विश्वास नसलेल्या व्यक्तीच्या हातात देशाची सत्ता असल्याने देश धोक्यात आहे. लोकांच्या प्रश्नांवर एकही निर्णय न घेणाऱ्या या सरकारची सत्ता लोकशाही मार्गाने हिसकावून घेऊ, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे आयोजित “संविधान बचाव’ यात्रेचा समारोप सोमवारी पुण्यात झाला. त्या वेळी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, महिला अध्यक्ष फौजिया खान, ज्येष्ठ नेते अजित पवार, दिलीप वळसे पाटील, खासदार सुप्रिया सुळे आदी उपस्थित होते.   


या वेळी पवार म्हणाले,  कुठल्याही संकटाच्या प्रसंगी, गुन्हेगारी प्रवृत्तीसंदर्भात सखोल चौकशी करण्यासाठी देशात सीबीआय यंत्रणा निर्माण केली गेली. या यंत्रणेच्या प्रमुखाला घरी पाठवण्याचा निकाल रात्री २ वाजता घेतला गेला. त्याच्या जागी अशा व्यक्तीला आणण्यात आले, ज्याच्यासंबंधी अनेक चौकशा आजही चालू आहेत. ‘आम्ही म्हणू तीच पूर्वदिशा’ हे सांगण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून होत आहे. कायदा वगैरे बाजूला ठेवून आम्ही सांगू त्याच पद्धतीने कारवाई झाली पाहिजे, हा संदेश देण्याचा राज्यकर्त्यांचा हा प्रयत्न आहे. त्यांचा संविधानावर, कायद्याच्या प्रक्रियेवर विश्वास नसल्याचेही पवार म्हणाले.

 

केरळातल्या मंदिरात महिलांना जाण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर करतो. मात्र, भाजप अध्यक्ष अमित शहा त्या ठिकाणी गेले आणि त्यांनी सांगितले, न्यायालय असे कसे वाट्टेल ते निर्णय देते? ज्या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही असे निर्णय द्यायला सुरुवात केली तर लोकांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास बसणार नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. भाजपला न्यायालयाचा निर्णय मंजूर नाही. स्त्री-पुरुष समानताही त्यांना मान्य नाही, असे शरद पवार यांनी या वेळी सांगितले.  


राज्य सरकार दुष्काळाबाबत अनुकूल नाही  : महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे संकट आहे. दुष्काळाची झळ सर्वांनाच बसत असली तरी महिलांना सर्वाधिक यातना भोगाव्या लागतात. पिण्याच्या पाण्याची समस्या तीव्र झाल्याने पाण्यासाठी महिलांना उन्हातान्हात मैलोन््मैल 
पायपीट करावी लागत आहे. तरीही राज्य सरकार अनुकूल निर्णय घेण्यास तयार नसल्याचा आरोप पवारांनी केला. जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू करणार नाही. जनावरांची सर्वतोपरी काळजी घेऊ, चारा देऊ, असे मुख्यमंत्री म्हणत आहेत. याच महाराष्ट्रात दुष्काळ असताना आम्ही छावण्या करून हजारो जनावरे जगवली होती, असेही ते म्हणाले.  


देशाचे संविधान धोक्यात 
लोकशाहीत राज्य कोणाचेही येऊ शकते, पण ते लोकांसाठी राबवले पाहिजे. राज्यघटनेची प्रतिष्ठा ठेवली पाहिजे ही अपेक्षा सगळ्यांची असते. आज ज्यांच्या हातात सत्ता आहे त्यांची भूमिका सत्तेचा गैरवापर करण्याची आहे. अलीकडच्या काळात सातत्याने संविधानावर काही ना काही कारणाने हल्ले होताना दिसतात. घटनेवर, प्रशासन पद्धतीवर त्यांचा विश्वास नाही. स्त्रियांकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन नीट नाही. अशा लोकांच्या हाती सत्ता असणे घातक आहे.  

 

पंतप्रधानांना कोहलीच्या शतकावर ट्विटसाठी वेळ  
कोहलीच्या शतकावर ट्विट करण्यास मोदींना वेळ असतो, पण महिला अत्याचारांवर ते साधी प्रतिक्रियादेखील व्यक्त करत नाहीत, अशी टीका जयंत पाटील यांनी केली. देशात अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. संविधानाविरोधात कोणीही काही बोलले तर आपण ते सहन न करता त्याविरोधात बोलायला हवे, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.  

 

१ नोव्हेंबरपासून प्रत्येक गावात घोंगडी बैठका  
मुंबई | १ नोव्हेंबरपासून प्रत्येक गावात घोंगडी बैठका घेऊन सरकारच्या अपयशाच्या गाथा पुस्तकाच्या रूपात जनतेपर्यंत पोहोचवणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी दिली.  ३१ ऑक्टोबरला राज्यातील भाजप-सेनेच्या सरकारला ४ वर्षे पूर्ण होत आहे.  त्याअनुषंगाने राष्ट्रवादीकडून ‘ही कसली प्रगती, ही तर अधोगती’.. ‘असुरक्षित, अर्थशून्य, अशांत, असाहाय्य महाराष्ट्र’ नावाची पुस्तिका प्रकाशित करण्यात आली. त्या वेळी मलिक म्हणाले,  भाजपने सत्तेत येताना शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू, असे आश्वासन दिले.  शेतकऱ्यांनी संप पुकारल्यानंतर सरकारने  ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली. आजपर्यंत १६ हजार कोटींचे कर्जवाटप झाले. ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी, तर इतर पैसे गेले कुठे, असा प्रश्नही त्यांनी केला.  

बातम्या आणखी आहेत...