राज्य सरकार पाच हजारांवर अधिसंख्य पदे निर्माण करणार, मंत्रिमंडळ निर्णय, अनुसूचितचे जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्यांना फायदा

मुंबई : अनुसूचित जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या कारणामुळे सेवा समाप्त होणाऱ्या व यापूर्वी सेवा समाप्त करण्यात आलेल्या अंदाजे ५२९८ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संख्येएवढी अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांना मानवतावादी दृष्टिकोनातून तात्पुरत्या स्वरूपात ११ महिन्यांसाठी नेमणूक देण्याचा निर्णय शनिवारी मंत्रिमंडळाने घेतला.

सर्व प्रशासकीय विभागांनी खुद्द व त्यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय/निमशासकीय कार्यालयातील अनुसूचित जमातीच्या खालील कर्मचारी/अधिकाऱ्यांची संवर्गनिहाय संख्या निश्चित करावी व त्यानंतर त्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदांवर वर्ग करून त्यांची पदे दि. ३१ डिसेंबर, २०१९ पर्यंत रिक्त करणाच्या सूचना देखील करण्यात आल्या. सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील वरील प्रमाणे रिक्त होणारी अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गाची पदे अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्रधारक उमेदवारांमधून सेवाप्रवेश नियमानुसार विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून भरण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून पदे भरण्याची कार्यवाही करावी. अधिकारी व कर्मचारी यांना अधिसंख्य पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात ११ महिन्यांसाठी नेमणूक दिल्यानंतर त्यांना अनुज्ञेय करावयाच्या सेवाविषयक आणि सेवानिवृत्तीविषयक लाभांबाबत सविस्तर अभ्यास करून शासनास शिफारशी करण्यासाठी स्वतंत्र मंत्री गटाची स्थापना करण्यात येईल.

जीएसटी अधिनियमता, २२ सुधारणांना मंजुरी

मुंबई : केंद्रीय वस्तू व सेवा कर तसेच राज्य वस्तू व सेवा कर यांची दुहेरी आकारणी राज्यांतर्गत व्यवहारांवर होते. १ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियमांमध्ये सुधारणा झाल्या आहेत. एकाच व्यवहारावर दुहेरी कर आकारणी (सीजीएसटी आणि एसजीएसटी) होत असल्याने या दोन्ही कायद्यांमध्ये एकवाक्यता असणे आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) अधिनियम, २०१९ मध्ये एकूण २२ सुधारणा करण्यास शनिवारी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७ व एकत्रित वस्तू व सेवाकर कायदा २०१७ यामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या अनुषंगाने सरकारने राज्य वस्तू व सेवा कर अधिनियमामध्ये तत्सम सुधारणा करणे आवश्यक होते. करदात्यांसाठी आपसमेळ योजना, राष्ट्रीय आगाऊ अधिनिर्णय अपिल प्राधिकरण स्थापन करणे, करदात्यांसाठी सुलभ प्रक्रिया व अडचणींची सोडवणूक करून दिलासा देणे, कायद्याचे सुसूत्रीकरण करणे व तांत्रिक दुरुस्त्या अशा स्वरूपाचे प्रस्ताव या सुधारणा अधिनियमामध्ये समाविष्ट आहेत.
 
आयकर राजपत्रित महासंघाने मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी ५ लाख ११ हजारांचा धनादेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे सुपूर्द केला.