आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केंद्राच्या मदतीची वाट पाहून थकलेले राज्य सरकार; आपल्याच तिजोरीतून दुष्काळग्रस्तांना देणार मदत 

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- केंद्राचे पथक राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करून गेल्यानंतर दोन महिने उलटून गेले, मात्र अद्यापही केंद्राकडून मदतीची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांची ही नाराजी परवडणारी नसल्याने राज्य सरकारने आपल्याच तिजोरीतून दुष्काळग्रस्तांना मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

 

सध्या राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने तातडीची मदत न करता साधारण किती आर्थिक तरतूद करावी लागेल याचा अंदाज घेण्यासाठी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची संख्या, त्यांच्याकडील जमिनी याबाबतची माहिती तयार करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेसाठी साधारण पंधरा ते वीस दिवस लागणार असून एक फेब्रुवारीपासून मदत वाटपाला सुरूवात होईल. पहिल्या टप्प्यात कोरडवाहू शेतकऱ्यांना ही मदत वितरीत केली जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय राज्यातील दुष्काळी स्थिती आणि उपाययोजनांचा दैनंदिन आढावा घेण्यासाठी आठवड्याभरात राज्यात वॉररुम स्थापन केली जाईल. 

 

मदत आणि पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक मंगळवारी मंत्रालयात पार पडली. यावेळी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधत त्यांनी राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. राज्यात फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात तीव्र पाणी टंचाईची शक्यता विचारात घेऊन उपाययोजना सुरु करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. याशिवाय आवश्यक तेथे पिण्याच्या पाण्याचे टँकर्स सुरु करावेत तसेच टंचाईवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी पर्यायी उपाययोजनाही सुरु केल्या जाव्यात, असेही निर्देश देण्यात आले. याशिवाय विविध कारणांमुळे प्रलंबित राहिलेल्या नळ पाणी पुरवठा योजनांना जिल्हा, विभागीय आणि राज्यस्तरीवर तातडीने मान्यता देण्यात यावी, वीज देयकांचा भरणा न केल्याने खंडीत झालेल्या पाणी पुरवठा योजनांची पाच टक्के बिले भरुन योजना पूर्ववत सुरु कराव्यात, खासगी विहिरी अधिगृहीत कराव्यात, दुरुस्तीसाठी बंद असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांची तातडीने दुरुस्ती करुन त्या सुरु कराव्यात, आदी निर्णयही घेण्यात आले. राज्यातील दुष्काळी स्थिती आणि उपाययोजनांचा दैनंदिन आढाव्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातही आढावा कक्ष सुरु करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या बैठकीला जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पाणी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर, पदूममंत्री महादेव जानकर, मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ आदी उपस्थित होते. 

 

चारा छावण्यांसाठी लवकरच मार्गदर्शक सूचना 
संभाव्य चारा टंचाई आणि उपलब्ध चाऱ्याचे नियोजन याचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार दुष्काळी भागात मंडल स्तरावर चाऱ्याची सुविधा निर्माण करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. तसेच चारा छावण्या सुरु करण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचना लवकरच जारी केल्या जाणार आहेत. दुष्काळी भागात सध्या चारा टंचाई नसली तरी येत्या काळात टंचाईची शक्यचा लक्षात घेता तयारी करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले. 

 

बातम्या आणखी आहेत...