आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेतून भिजणार राज्य, नियमित कर्जफेडीसाठी शेतकऱ्यांना 50 हजार

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - महाविकास आघाडी सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात फडणवीस सरकारच्या काळातील अनेक योजनांना कात्री लावण्यात आली आहे. काही योजना नाव बदलून आणण्यात आल्या आहेत. फडणवीस सरकारची जलयुक्त शिवार योजना, मागेल त्याला शेततळे योजना, गाळमुक्त योजनांचा उल्लेख महाविकास आघाडीच्या अर्थसंकल्पात नाही.   

शेत-शिवार / नियमित कर्जफेडीसाठी शेतकऱ्यांना ५० हजार

3254 कोटी कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय; 8000 जलसंधारण योजनांचे पुनरुज्जीवन करणार
राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी सुरू केलेल्या महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत एकूण २२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्यानंतर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीही आता राज्य सरकार नवी योजना आणणार आहे. २०१७-१८, १८-१९, १९-२० या वर्षात घेतलेल्या पीक कर्जाची ३० जून २०२० पर्यंत नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त ५० हजार रुपये प्रोत्साहन रक्कम सरकार देणार आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाची रक्कम ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांना १८-१९ मध्ये प्रत्यक्ष घेतलेल्या पीक कर्जाच्या रकमेइतका प्रोत्साहन लाभ दिला जाणार आहे. तसेच एकवेळ समझोता योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत घेतलेल्या कर्जाची ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी असलेल्या थकीत  कर्जापैकी दोन लाखांच्या वरील कर्जाच्या हिश्श्याची रक्कम शेतकऱ्याने भरल्यास दोन लाख रुपये सरकार अदा करणार आहे. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर १६ हजार कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.

केंद्राच्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेत राज्यालाही मोठा वाटा द्यावा लागतो. या योजनेचा राज्यातील शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ व्हावा यासाठी यात सुधारणा करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. यासाठी मंत्रिस्तरीय अभ्यास गट स्थापन केला असून मंत्रिगटाच्या शिफारशीनुसार योजनेत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जाणार आहे.

उद्योग-रोजगार / राज्यातील उद्योगांना मिळणार वीज सवलत

2500 कोटी रुपयांची महसुली तूट होण्याची शक्यता, 7.5 टक्के वीज वापर शुल्क करण्याचा विचार
राज्यात वीज महाग असल्याने अनेक उद्योग दुसऱ्या राज्यात जात असल्याने राज्यातील उद्योगांना द्यावे लागत असलेले औद्योगिक वीज वापर शुल्क आता ९.३ टक्क्यांवरून ७.५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे राज्याला दरवर्षी २५०० कोटी रुपयांची महसुली तूट होणार आहे.

बांधकाम क्षेत्रातील मंदीची स्थिती लक्षात घेऊन मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्र आणि पुणे, पिंपर-चिंचवड व नागपूर या महानगरपालिका क्षेत्रातील दस्त नोंदणीच्या वेळेस भराव्या लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात पुढील दोन वर्षांसाठी एक टक्का सवलत मिळणार असल्याची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली.

नवीन उद्योग क्षेत्रात ठरावीक कालावधीसाठी प्रशिक्षण दिले जाईल. शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या दर्जात वाढ करून जागतिक दर्जाच्या आधुनिक कौशल्य केंद्रात रुपांतर करून खासगी क्षेत्रातील उद्योजकांकडून १२ हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. राज्य शासन या योजनेसाठी आगामी तीन वर्षात दीड हजार कोटी रुपये देणार आहे. 

आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या औद्योगिक वसाहती
दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरच्या धर्तीवर बंगळुरू-मुंबई आर्थिक कॉरिडॉरअंतर्गत सातारा जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या औद्योगिक वसाहती विकसित केल्या जाण्याची योजना आहे. याबाबतही अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली आहे. याचा फायदा सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्याला मोठ्या प्रमाणात होणार असल्याचे दिसते.

शिक्षण - दहा लाख बेरोजगारांना रोजगारक्षम करणार

1500 राज्यात आदर्श शाळा उभारणीची घोषणा, 130 कोटी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत भरीव तरतूद
राज्यातील १० वी उत्तीर्ण युवक-युवतींना रोजगारक्षम करण्यासाठी नवीन महाराष्ट्र शिकाऊ योजना राबवण्यात येणार असून त्याअंतर्गत पुढच्या ५ वर्षात १० लाख सुशिक्षित बेरोजगारांना प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी अर्थसंकल्प सादर करताना केली. 

प्रत्येक तालुक्यात ४ अशा राज्यात १५०० आदर्श शाळा उभारण्यात येणार आहेत. तसेच शिक्षकांचे प्रशिक्षण व शैक्षणिक साधन सुविधा यासाठी ५ हजार कोटींचा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील मराठी शाळांना १० कोटींचे अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे. रयत शिक्षण संस्थेला शतकमहोत्सवी वर्षानिमित्त ११ कोटींचे अनुदान देण्यात येईल.

तालुका क्रीडा संकुलांना वर्षाला ५ कोटी, जिल्हा संकुलांना २५ कोटी तर विभागीय क्रीडा संकुलांना ५० कोटी अनुदान मिळणार आहे. मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयास ५ कोटींचे तर एशियाटिक सोसायटीला विशेष अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्यातील १२ शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत १२ उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत.  देय विद्यावेतनात वाढ करण्यात आली आहे. देय वेतनाच्या प्रतिमाह ७५ टक्के अथवा रुपये ५००० यापैकी कमी असलेल्या रक्कम विद्यावेतनासाठी खासगी अास्थापनांना दिली जाईल. तर शासकीय व निमशासकीय आस्थापनातील उमेदवारांना १०० टक्के विद्यावेतन देण्यात येईल. या योजनेवर ५ वर्षात ६ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे.

आरोग्य - ७५ नवीन डायलिसिस केंद्रे राज्यभरात उभारणार

187 इमारतींच्या दुरुस्त्या व बांधकामांसाठी कार्यक्रम, 500 राज्यभरात रुग्णावाहिका खरेदी केल्या जाणार
शासकीय रुग्णालये तसेच आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांच्या १८७ इमारतींचा तीन वर्षात कायापालट करण्यात येणार असून यंदा नव्याने ५०० रुग्णावाहिका खरेदी केल्या जाणार आहेत. तसेच राज्यात ४ नवी चार वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन केली जाणार आहेत, अशी घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी अर्थसंकल्पाच्या भाषणात केली. 

राज्यात नवीन ७५ डायलिसिस केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत. तसेच आरोग्य संस्थांकडील १०२ क्रमांकांच्या रुग्णवाहिका तीन वर्षात बदलण्यात येणार असून यंदा नव्या ५०० रुग्णवाहिका खरेदी केल्या जाणार आहेत.

जनआरोग्य रुग्णालयांची संख्या १ हजारावर : महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत रुग्णालयांची संख्या ४९३ करून १००० करण्यात येईल. या योजनेत नव्याने १५२ उपचारांचा समावेश योजनेत करण्यात आला असून या योजनेत आता ९९६ उपचारांचा समावेश होणार आहे. त्यासाठी ५१५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
 
नंदुरबार, सातारा, अलिबाग आणि अमरावती येथे शासकीय वैद्यकीय स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या ११८ जागा वाढवण्यात येणार आहेत. दीर्घकाळ उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना औषध उपचाराच्या मदतीसाठी राज्यात पॅलिएटिव्ह केअरसंबंधी नवीन धोरण आखण्यात येणार आहे. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागास ९५० कोटी इतकी तरतूद केली आहे.

महिला सुरक्षा - सर्व जिल्ह्यांत आता महिला पोलिस ठाणे

1212 कोटी एकात्मिक बालविकास योजनेसाठी, 2110 कोटींची महिला व बालविकास विभागासाठी तरतूद
प्रत्येक जिल्ह्यात एक महिला पोलिस ठाण्याची स्थापना करण्यात येणार असून या ठाण्यात सर्व महिला कर्मचारी असतील. महिला अत्याचारांच्या तपासासाठी स्वतंत्र पथक निर्माण करण्यात येणार असून  महिला व बालकांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्यात येईल, अशी घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी भाषणात केली. 

महिला व बालकांसाठी स्वतंत्र लिंगभाव व बाल अर्थसंकल्प या वर्षी प्रथमच बनवण्यात येणार आहे. महिलांच्या रोजगार वाढीसाठी सरकार १००० कोटींची खरेदी  बचत गटांकडून करेल. महिला आयोगाचे कार्यालय प्रत्येक विभागात स्थापन करण्यात येणार आहे. महिलांवरील अत्याचारांच्या तपासासंदर्भात विशेष तपास पथक निर्माण करण्यात येणार आहे. 


ग्रामीण भागातील किशोरवयीन मुलींना माफक दरात सॅनिटरी नॅपकिन देण्यात येतील. नॅपकिनच्या विल्हेवाटीसाठी शाळांत यंत्रे बसवण्यात येणार असून त्यासाठी १५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एकात्मिक बालविकास योजनेसाठी १ हजार २१२ कोटी रुपये, शालेय शिक्षण विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या इयत्ता आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारासाठी ६०० कोटी आणि आदिवासी विकास विभागामार्फंत दिल्या जाणाऱ्या भारतरत्न डाॅ. एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेसाठी २०४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 


स्मारक-वारसा - चव्हाण, मुंडे, देशमुख  यांची स्मारके उभार
णार

25 कोटी मणीभवन संग्रहालयाचे नूतनीकरण करण्यासाठी, 12 कोटी सातारा येथे छ. शिवाजी महाराज संग्रहालयास
माजी मुख्यमंत्री स्व. शंकरराव चव्हाण यांचे स्मारक, माजी मुख्यमंत्री स्व. विलासराव देशमुख यांचे स्मृती भवन, माजी उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे, माजी उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील, लोकनेते कै. बाळासाहेब देसाई यांचे पाटण येथे शताब्दी स्मारक, मंगळवेढा सोलापूर येथे संत चोखामेळा आणि जगतज्योती महात्मा बसवेश्वर यांचे स्मारक, कोल्हापूर येथील शाहू मिलमधील शाहू महाराजांचे स्मारक, स्वातंत्र्यसेनानी राघोजी भांगरे यांचे नाशिक येथे स्मारक, राजगुरुनगर येथे हुतात्मा राजगुरू स्मारक उभारण्याची योजना अर्थसंकल्पात करण्यात आली.

हातकणंगले माणगावमध्ये छत्रपती शाहू महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या उपस्थितीत १०० वर्षांपूर्वी झालेल्या अस्पृश्यता निवारण परिषदेच्या स्मरणार्थ भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक. दापोली येथे महर्षी धोंडो केशव कर्वे, पां. वा. काणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व आचार्य विनोबा भावे या भारतरत्नांचे एकत्रित स्मारक.  स्मारकांच्या कामासाठी २०२०-२१ वर्षात ३५ कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत. मुंबईतील महात्मा गांधी यांचे वास्तव्य असलेल्या मणीभवन आणि संग्रहालयाचे नूतनीकरण करण्यासाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद. सातारा येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयास १२ कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

पायाभूत सुविधा - पुण्याबाहेरून रिंग रोड, "समृद्धी’वर ४ कृषी केंद्रे
नाशिक, औरंगाबाद, हैदराबाद, बंगळुरू, मुंबई शहरातून येणारी वाहतूक पुणे शहराबाहेरून वळवण्यासाठी १७० किमी लांबीचा रिंग रोड प्रस्तावित करण्यात आला आहे. यासाठी भूसंपादनासह १५ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. आगामी चार वर्षात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ हा रिंग रोड पूर्ण करणार, अशी घोषणा अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी केली.

हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग योजनेतील चार कृषी समृद्धी केंद्रे या वर्षी सुरू करणार. सर्व शहरातील मुख्य बाजारपेठेच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती, रुंदीकरण व सुशोभीकरण करण्यासाठी नागरी सडक योजना राबवली जाणार असून यासाठी २०२०-२१ मध्ये एक हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

ग्रामीण भागातील रस्ते विकासाची ४० हजार किमी लांबीची कामे हाती घेऊन ती २०२०-२४ कालावधीत पूर्ण करण्याचे नियोजन असून यासाठी २०२०-२१मध्ये एक हजार ५०१ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. राज्यातील सर्व मेट्रोच्या कामाकरिता एक हजार ६५७ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. राज्यातील १०७४ ग्रामपंचायतींना इमारत बांधणीसाठी १५० कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...