आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Business
  • The Subsidy Bill Of The Government's Fertilizer Will Increased Up To 30,000 Crores This Year

सरकारचे खताच्या सबसिडीचे बिल यंदा 30,000 कोटी रुपयांनी वाढण्याची शक्यता 

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- मार्चमध्ये संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात खतांवर सबसिडीचे बिल ३०,००० कोटी रुपये वाढण्याची शक्यता आहे. या खर्चासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून पैसे उपलब्ध करून देण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी सांगितले की, चालू आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पात खतांवर सबसिडीसाठी ७०,०८० कोटी रुपये खर्च होण्याचा अंदाज होता. मात्र, यातील अर्धी रक्कम गेल्या वर्षीची उधारी देण्यातच कामी आली. जागतिक बाजारात खतांच्या किमतीत वाढ झाली आहे. जागतिक बाजारात खतांच्या किमती वाढल्याने आणि रुपयात घसरण झाल्याने आयात महागली आहे. आता सबसिडीसाठी विक्रमी एक लाख कोटी रुपयांची आवश्यकता असेल.

 

यादरम्यान रसायने आणि खते मंत्रालयाच्या वतीने मार्च तिमाहीमध्ये सबसिडीची गरज पूर्ण करण्यासाठी २३,००० कोटी रुपये मागवले आहेत. मंत्रालयानुसार चालू आर्थिक वर्षात डिसेंबरपर्यंत २३,२८३ कोटी रुपयांच्या सबसिडीचे देणे द्यायचे होते आणि मंत्रालयाकडे अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेले १३,०५६ कोटी रुपयेच शिल्लक होते. या वर्षी अतिरिक्त रक्कम देण्यास अर्थ मंत्रालयाने आधीच नकार दिला आहे. अशा परिस्थितीत विशेष व्यवस्थेत सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सबसिडी देण्यास सांगू शकते. यामुळे राजकोशीय तूट मर्यादित ठेवण्यास मदत मिळेल. या वर्षी ३.३ टक्के तोट्याचे उद्दिष्ट आहे. याआधीदेखील सरकारने एसबीआय आणि इतर बँकांसोबतच विशेष व्यवस्था करून सबसिडीची गरज पूर्ण केली आहे. वास्तविक यावर अनेकांनी टीकाही केली होती. अशा उपायांमुळे सरकार आर्थिक स्थितीवर नकारात्मक परिणाम करत असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. 

 

एका सहकारी खत कंपनीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, सरकारच्या कराचे संकलन कमी आहे. त्यामुळे सबसिडीची रक्कम वेळेवर मिळेल याची शाश्वती नाही. गेल्या वर्षीप्रमाणे हे बिल त्याच्या पुढील वर्षी मिळेल. एप्रिलपासून जीएसटीतील मासिक संकलन ९६,७८० कोटी रुपयांच्या जवळपास आहे, तर उद्दिष्ट १.२० लाख कोटी रुपयांचे आहे.
 
सरकार कंपन्यांना देते सबसिडी 
शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात खत उपलब्ध करण्यासाठी केंद्र सरकार फर्टिलायझर कंपन्यांना सबसिडी देते. यामध्ये कोरोमंडल इंटरनॅशनल, चंबल फर्टिलायझर अँड केमिकल्स, गुजरात नर्मदा व्हॅली फर्टिलायझर अँड केमिकल्स आणि राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर यांचा समावेश आहे. 
 

बातम्या आणखी आहेत...