आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बेकायदा व्यवहारात राज्यात ४० वर साखर कारखान्यांनी केला ३६ हजार कोटींचा घोळ

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सचिन काटे / महेश जोशी  

औरंगाबाद - शिखर बँक घोटाळ्यातील दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला,आणि मोठी खळबळ उडाली. राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांसह विविध पक्षातील ७६ राजकारणी,अधिकारी यात अडकले. वाढीव क्षमतेचे कारखाने उभारायचे ते तोट्यात आणायचे, खाजगीत आपल्याच लोकांना विकायचे, असे करत भाग भांडवलासह सुमारे १२ हजार ९०० कोटी रुपये किमतीचे ४० वर कारखाने आणि त्यांची १३०० एकर बागायत जमीन स्वतःच्या खाजगी यंत्रणेच्या पदरात पाडून घेतल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यात सुमारे ३६ हजार कोटींचा घोळ झाल्याचे तक्रारीवरून समोर येत आहे. घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे. यात शेकडो संबंधित अडचणीत येणार आहेत.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी राज्यात सहकार चळवळ उभारली. यात सहकारी तत्त्वावरील साखर कारखाने तसेच त्यांच्या अर्थपुरवठ्यासाठी सहकारी बँका तयार झाल्या. मात्र गेल्या तीन दशकात या व्यवस्थेचा ‘स्वाहाकारा’साठी मनमानी पद्धतीने वापर केला,यातूनच शिखर घोटाळा समोर आला. साखर आयुक्तालय, कॅग, सारख्या संस्थांनी वेळोवेळी अहवालाच्या माध्यमातुन घोळा बाबत आक्षेप नोंदवले, पण त्याला डावलत सहकार सम्राटांनी आपला उद्योग सुरूच ठेवला. त्यामुळे ४०  पेक्षा जास्त कारखान्यांनी शिखर बँकेतून पैसा घेत गैरव्यवहार केला. ऊस उत्पादन आणि गाळप क्षमतेचा अंदाज असतानाही अधिक क्षमतेचा कारखाना उभारायचा. तोटा वाढवायचा, तो वाढला की कारखाना अवसायानात काढायचा,  मग काही कोटींचे कर्ज थकले म्हणून हाच कारखाना तारण ठेवून मोठे कर्ज उचलायचे, आणि मग तेही फेडता येत नाही म्हणून संपूर्ण कारखाना भाग भांडवल आणि कारखान्याला मिळालेल्या जमिनीसह खासगी संस्थेला विकायचा, अशा पद्धतीने हा घोटाळा केल्याचे निष्पन्न होत आहे. 

तक्रार दाखल होण्यास सहा वर्षे :
२००१ ते २०१३ या बारा वर्षाच्या कालावधीत सुरू असलेल्या शिखर बँक घोटाळ्याबाबत वेगवेगळ्या यंत्रणांनी वेळीच सतर्कता दाखवली, तरी साधी तक्रार दाखल व्हायला सहा वर्षे लागली.  घोटाळा लक्षात आल्या नंतर संबंधित कागदपत्र गोळा करत काही जणांनी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरेंदर अरोरा – मुंबई, यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. सतीश तळेकर, अॅड.  प्रज्ञा तळेकर आणि त्यांच्या इतर सहकारी विधिज्ञांनी जनहित याचिका तयार केली. 

यासाठी केवळ एका प्रकरणात पुराव्यासकट ४५०० पानांचा अहवाल तयार करण्यात झाला. याला सुमारे दीड वर्षाचा काळ लागला. नंतर २०१५ मध्ये ही याचिका दाखल झाली पण त्यावर सुनावणी होत नव्हती. हे मॅटर जेव्हा न्यायमूर्ती एस सी धर्माधिकारी यांच्या बेंच समोर आले तेव्हा त्यांनी सुनावण्यानंतर वेळोवेळी निर्देश दिले पण गुन्हा दाखल झाला नाही. सरकारी पक्षाच्या वतीने यात प्रथम दर्शनी गुन्हा अथवा फसवणूक झालेली नाही. असे अहवाल दिले. बरेच दिवस याचिका पेंडिंग राहिली नंतर सुमारे दोन वर्षांनी हें हे मॅटर पुन्हा न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती एस. के. शिंदे यांच्या बेंच समोर आले, आणि याचिकेचा पुढचा प्रवास सुरु झाला. अखेर २२ ऑगस्ट रोजी गुन्हे दाखल करून तपास करा, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
 
 

ऊस कमी, गाळप अधिक
साखर आयुक्तांच्या २०१५-१६ च्या अहवालानुसार राज्यातील एकूण ऊसाचे उत्पादन ७ कोटी मेट्रिक टनपेक्षा अधिक नाही. असे असताना सर्व मिळून ९.३० कोटी मेट्रिक टन गाळप क्षमतेच्या सहकारी आणि खासगी कारखान्यांना परवानगी दिली. धक्कादायक बाब म्हणजे खाजगी कारखान्यांनी त्यांच्या क्षमतेपेक्षा जास्तीचे गाळप केले. यामुळे ५० टक्क्याहून अधिक सहकारी कारखाने तोट्यात गेले. कारखान्यांना त्यांच्या क्षमतेएवढा ऊस मिळत नव्हता. मात्र २००६-०७ मध्ये किमान २६ नवीन कारखान्यांना परवानगी देण्यात आली. त्यांच्यासाठी ऊसच उपलब्ध नव्हता. यामुळे ३१ कारखाने अवसायनात काढावी लागली. हे सगळे सुनियोजीत होते. 
 

४० कारखाने ६०० कोटीत मिळवले
यातूनच २२७  कोटींची कर्ज थकल्यामुळे ४०  कारखाने अवघ्या ६०० कोटीत स्वत: किंवा मग आप्तस्वकीयांच्या नावाने पदरात पाडून घेण्याचा उद्योग या घोटाळ्यात केला गेला. यात शिखर बँकेचे सुमारे एक हजार कोटी तर साखर कारखान्यांचे २५ हजार कोटी असे एकूण ३६  हजार कोटींचा घोळ आहे हे प्राथमिक अंदाजात समोर आले आहे. यात दहा हजार कोटी रुपयांचे सहकारी साखर कारखाने शेतकरी आणि कर्मचाऱ्यांचे एकोणीसशे कोटी रुपयांचे भागभांडवल आणि सर्व मुख्य रस्त्यावर असलेली कारखान्यांची करोडो रुपये किमतीची तेराशे एकर बागायत जमीन या सहकार सम्राटांच्या पदरात पडली आहे. कारखान्यांना जमिनी देणारे शेतकरी आणि कारखान्यातील कामगार कर्मचारी अशा हजारो लोकांचे संसार मात्र उघड्यावर आले आहेत. गुन्हा दाखल झाल्यामुळे तपासात धक्कादायक बाबी समोर येईल तसेच घोटाळ्यांची व्याप्ती वाढून संबंधित ३०० पेक्षा जास्त लोकप्रतिनिधी, संचालक, अधिकारी अडकण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

बातम्या आणखी आहेत...