आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Mumbai
  • The Thackeray Government's Debt free Scheme Also Has So Many Limitations, So Many Farmers Will Not Get Benefit Due To The Limit Of 2 Lac

ठाकरे सरकारच्या कर्जमुक्तीतही पूर्वीच्याच अनेक अटींचे जंजाळ, 2 लाखांच्या मर्यादेमुळे लाखो शेतकरी लाभास मुकणार

2 वर्षांपूर्वीलेखक: मंगेश शेवाळकर
  • कॉपी लिंक

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या 'महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९' चा शासन निर्णय (जीआर) निघाला आहे. त्यानुसार १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंतचे थकीत असलेले २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ केले जाईल. राज्यात १.५३ कोटी शेतकरी असून कर्जमाफीने सरकारवर २१ हजार कोटींचा बोजा पडेल, असा प्राथमिक अंदाज आहे.

फडणवीस सरकारने जून २०१७ मध्ये दिलेली दीड लाखाची कर्जमाफी अटींच्या जंजाळात अडकून बदनाम झाली. आता ठाकरे सरकारची कर्जमाफीही पूर्वीसारख्याच अटींमुळे मर्यादित शेतकऱ्यांना लाभ देणारी ठरू शकते. जाचक अटींमुळे जसे फडणवीस सरकार शेतकऱ्यांत अप्रिय ठरले तेच भोग ठाकरे सरकारच्या नशिबी येऊ शकतात. कर्जमाफीसाठी ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतची मुदत आहे. मात्र, अवकाळी पावसाचा फटका बसलेले लाखो शेतकरी लाभापासून वंचित राहू शकतात. दरम्यान, अर्थमंत्री जयंत पाटील म्हणाले की, २ लाखांवर कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा विचार आहे. त्यांच्यासाठी नक्कीच तरतूद केली जाईल. 

फडणवीसांची कर्जमाफी

  • छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २००९ ते ३० जून २०१६ अखेर थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दीड लाखापर्यंत कर्जमाफी लागू केली.
  • २०१५-१६ व २०१६-१७ या वर्षांत कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५% वा २५ हजारांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ.
  • सुरुवातीला ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी मिळेल, अशी घोषणा देवेंद्र फडणवीस सरकारने केली होती.
  • मुद्दल आणि व्याज मिळून सुमारे दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी वन टाइम सेटलमेंटनुसार त्यांच्या हिश्श्याची संपूर्ण रक्कम बँकेत जमा केल्यावर शासनातर्फे दीड लाख लाभाची रक्कम शेतकऱ्यांना अदा झाली होती.
  • फडणवीसांच्या कर्जमाफी योजनेत प्रत्येक शेतकऱ्याचे केवळ एकच कर्ज खाते दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफी योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरवण्यात आले होते.

ठाकरे यांची कर्जमुक्ती

  • महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी योजनेत १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत कर्ज घेतलेले व थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना व्याज आणि मुद्दल धरून २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती देण्यात येईल.
  • १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत कर्ज घेऊन नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना ठाकरे सरकारच्या कर्जमाफी योजनेत कोणताही लाभ मिळणार नाही.
  • कर्जमुक्तीसाठी सुमारे २१ हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून याअंतर्गत थकीत असलेले ९० टक्के शेतकरी कर्जमुक्त होतील, असा ठाकरे सरकारचा दावा आहे.
  • मुद्दल व व्याज मिळून दोन लाख रु पयांवर थकबाकी असलेले शेतकरी योजनेस अपात्र असून त्यांना वनटाइम लाभ मिळणार नाही.
  • ठाकरे सरकारच्या कर्जमुक्ती योजनेत एका शेतकऱ्याची एकापेक्षा अधिक खाती कर्जमाफीसाठी पात्र असून त्याची मर्यादा प्रतिशेतकरी दोन लाख रुपये आहे.

सर्व खात्यांवरील कर्ज एकत्रित मोजणार

शेतकऱ्याची एकापेक्षा अधिक कर्जखात्यांची थकबाकी एकत्र करून त्याला कमाल २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्ती मिळेल. अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठन करून मध्यम मुदत कर्जात रूपांतर केलेल्या व परतफेड न झालेल्या हप्त्याची रक्कम २ लाखांच्या आत असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती मिळेल.

कर्जमाफीत असेल या कर्जांचा समावेश

राज्य सरकारच्या जीआरनुसार १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत उचल केलेले, पुनर्गठित, फेरपुनर्गठित केलेले, मुद्दल व व्याजासह थकीत दोन लाखांपर्यंतचे अल्पमुदत पीक कर्ज माफ केले जाईल. छोटा-मोठा शेतकरी अशी अट नाही. मात्र दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेले अपात्र असतील.

हे असतील पात्र

कुटुंब निकष न पकडता वैयक्तिक शेतकरी निकष असेल. राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी, ग्रामीण, जिल्हा मध्यवर्ती, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जाला माफी.

हे असतील अपात्र

केंद्र आणि राज्य शासनाचे सर्व कर्मचारी (मासिक वेतन रुपये २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असणारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून), सार्वजनिक उपक्रम व अनुदानित संस्थांचे कर्मचारी (२५,५०० पेक्षा जास्त वेतन असणारे). शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती. मंत्री, आमदार, खासदार, सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी तसेच २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त मासिक पेन्शन असलेले निवृत्तिवेतनधारक.
 

बातम्या आणखी आहेत...