पक्षाला निधी कोठून येतो यात मतदारांना काही रस नसतो : केंद्र, सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक रोखेप्रकरणी सुनावणी, आज निकाल देणार

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीसाठी निवडणूक रोख्यास विरोध दर्शवणाऱ्या याचिकेवरील निकाल गुरुवारी राखून ठेवला. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता व न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या पीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यादरम्यान निवडणूक रोख्यांवर अनेक प्रश्नचिन्ह लागले. या प्रकरणात न्यायालयानेे दखल देऊ नये, असे आवाहन केंद्र सरकारने केले. ही योजना सुरू राहू दिली पाहिजे. आता न्यायालय या प्रकरणाचा निकाल शुक्रवारी देणार आहे. असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मने (एडीआर) रोख्यास विरोध करणारी याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकारकडून अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल म्हणाले, मतदारांना राजकीय पक्षांबद्दल सर्वकाही जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. परंतु मतदारांना खरोखरच ही माहिती हवीय का हा खरा प्रश्न आहे. कारण पक्षाला नेमका कोठून निधी मिळाला यात त्यांना रस नसतो. राईट टू प्रायव्हीदेखील आला आहे. त्यामुळे मतदारांना राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी कोठून आला हे जाणण्याचा त्यामुळे अधिकारच नाही. निवडणूक रोख्याची योजना काळ्या पैशांचे उच्चाटन करण्याच्या उद्देशाने आणण्यात आली आहे. सरकारने त्याच्या खरेदीसाठी व्यापक केवायसीची मार्गदर्शक तत्वे तयारी केली आहेत. राजकीय पक्ष रोख्यांसाठी एकच करंट खाते उघडू शकतील. 

 हा विषय धोरणात्मक : अॅटर्नी जनरल

अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल : या प्रकरणी न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, अशी माझी विनंती आहे. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होऊ दिली पाहिजे. नवीन सरकार आल्यानंतर ते या योजनेचे परीक्षण करेल. 
सरन्यायाधीश गोगोई: एखादा एक्स किंवा वाय व्यक्तीने निवडणूक रोखे खरेदी केल्यानंतर बँकेकडे त्याचा तपशील असेल का ? कोणता बाँड घेतला हे कळेल? 
हे आम्हाला जाणून घ्यायचेय. 

अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल : नाही.

सरन्यायाधीश गोगोई : मग काळा पैसा रोखण्याची सरकारची संपूर्ण कसरत व्यर्थ जाईल.  न्या. खन्ना केवायसीचा उल्लेख तुम्ही केला. परंतु त्यात खरेदीदाराची आेळख सांगणारा तपशील आहे. ही गोष्ट त्याचे पैसे काळे किंवा पांढरे आहेत याचे प्रमाणपत्र नाही. अनेक प्रकारच्या बनावट कंपन्यांमार्फत काळा पैसा पांढरा होऊ शकतो. केवायसीमुळे फायदा होणार नाही.

अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल : हा सरकारचा प्रयोग आहे. आताची परिस्थिती पाहता तो वाईट ठरणार  नाही. निवडणूक रोखे नसतील तेव्हाही बनावट कंपन्या असतील. म्हणूनच हा प्रयोग करू दिला पाहिजे. हा धोरणात्मक विषय आहे. कोर्टाने हस्तक्षेप करू नये. 
सरन्यायाधीश गोगोई : जारी करण्यात येणाऱ्या बाँडचा तपशील ठेवला गेला नाहीतर काळ्या पैशांना रोखण्याची ही पद्धत योग्य ठरणार नाही. 

निवडणूक आयोगाचा व एडीआरचा २ गोष्टींवर भर 
या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने मत मांडले. पारदर्शकतेसाठी देणगीदारांची नावे जाहीर करायला हवीत. असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मने (एडीआर) या आधीच बाँडला रोखावे किंवा देणगीदारांची नावे जाहीर करावी, असा पवित्रा घेतला आहे. 

३ महिन्यांत १७०० कोटींच्या रोख्यांची विक्री 
याच वर्षी रोख्यांची विक्री ६२ टक्क्यांनी वाढल्याचे सांगण्यात येते. तिमाहीत एसबीआयने १७०० कोटी रुपयांच्या निवडणूक रोख्यांची विक्री केली आहे. गतवर्षी मार्च, एप्रिल, मे, जुलै, ऑक्टोबर, नोव्हेंबरमध्ये १०५६ कोटींच्या रोख्यांची विक्री झाली.

१ टक्का मते मिळणाऱ्या पक्षांना हक्क
निवडणूक रोखे १०००, १० हजार, एक लाख रुपयांचे आहेत. भारताचा कोणताही नागरिक, संस्था किंवा कंपनी त्याची खरेदी करू शकतो. देणगीदार आयोगाकडे नोंदणीकृत पक्षाला हे रोखे देऊ शकतो. पण गत निवडणुकीत पक्षाला १ टक्के मते पडलेली असावीत.