आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • The Way To Save In The New Tax Phase Is Closed, But The Old Phase Option Is Also Open, India, Bydget News And Updates

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नव्या कर टप्प्यांत बचतीचे मार्ग बंद, मात्र जुन्या टप्प्याचा पर्यायही खुला

एका वर्षापूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक
  • नोकरदारांसाठी जुना पर्याय चांगला, दरवर्षी पर्यायात बदल करता येईल...

नवी दिल्ली- अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी आपला दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला. प्राप्तिकराची घोषणा महत्त्वाची  ठरली. सवलतीच्या आशेवर असलेल्या सामान्यांना मात्र, यावर खुश व्हावे की निराश, हे समजू शकले नाही. सरकारने प्रथमच प्राप्तिकराच्या दोन पद्धतींची घोषणा केली. एक सध्या सुरू असलेली, ज्यात बचत, गुंतवणूक आणि गृहकर्जासारख्या पर्यायांवर कर सवलत मिळते. सीतारमण यांनी कमी दराची एक आणखी एक पद्धत घोषित केली आहे. यात एनपीएसमधील ५० हजार रु. गुंतवणुकीशिवाय कोणतीही अन्य सवलत मिळणार नाही. करदाता यापैकी कोणताही एक पर्याय निवडू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, नव्या पद्धतीचा उद्देश लोकांना जास्त खर्च करण्यास उद्युक्त करणे हा आहे. यामुळे आर्थिक मरगळीतील अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. मात्र, बचतीवर त्याचा परिणाम होईल. सीतारमण म्हणाल्या की,  उत्पन्न वाढवून खर्चाला प्रोत्साहन देणे हा अर्थसंकल्पाचा उद्देश आहे. 

10% जीडीपी वाढीचे लक्ष्य

सरकारने 10% जीडीपी वाढीचे लक्ष्य ठेवले आहे. गुंतवणूकवाढीने जीडीपी वाढेल असे सरकारला वाटते. या आर्थिक वर्षात  ती 5% राहण्याचा अंदाज आहे. 

सध्याचे दर 

2.5 लाख रु. पर्यंत    शून्य 
2.5-5 लाख रु.    5%
5-10 लाख रु.    20%
20 लाख रु.पेक्षा जास्त    30%
(सध्याचे टप्पे हाच पर्याय-1 आहे)

नवा पर्याय 

2.5 लाख रु. पर्यंत    शून्य
2.5 - 5  लाख रु.    5%
5 - 7.5 लाख रु.    10%
7.5 - 10 लाख रु.    15%
10 - 12.5 लाख रु.     20%
12.5 - 15 लाख रु.    25%
15 लाख रु. पेक्षा जास्त    30%
(नव्या पर्यायात 7 टप्पे आहेत)
    
नव्या कर रचनेचा फायदा कोणाला? ज्यांचे उत्पन्न करकक्षेत येते मात्र ते करबचतीसाठी आवश्यक बचत करत नाहीत, त्यांना नव्या टप्प्यांचा फायदा होईल. उत्पन्न 15 लाख आहे आणि सवलतींचा लाभ घेत नाहीत, त्यांना नव्या टप्प्यांत 78 हजार रु. कर कमी द्यावा लागेल. 

या प्रश्नाचे उत्तर बजेटमधून मिळाले नाही
 
सध्या करबचतीअंतर्गत बचत होते, म्हणजे अल्पबचत योजना आदी.  त्यास लॉकइन कालावधी असतो. जे या योजनेतील रक्कम भरताहेत, त्यांनी नवा पर्याय का निवडावा? त्याला नव्या योजनेचा काय फायदा ?


होमलोनवरील व्याजातून कर वाचवता येईल या हेतूने मध्यम पगारदार कर वाचवण्यासाठीही घर घेतात. आता नवे घर का खरेदी करावे ? रिअॅल्टी बाजारपेठ, जी पूर्वीपासूनच मंदीत आहे, ती उभारी कशी घेईल ?  

बजेटची उत्तरपत्रिका

विकासाशी संबंधित ५ महत्त्वाच्या प्रश्नांवर एक्स्पर्ट‌्सची उत्तरे

इन्फ्रातील गुंतवणूक योजना मंदीतून बाहेर काढणार का ?


100 लाख कोटी रुपये इन्फ्रावर खर्च करण्याचा विचार बजेटमध्ये दिसत नाही. तरीही 1.73 लाख कोटी रु. वाहतुकीच्या सुविधांवर खर्च झाल्याने सिमेंट, स्टील आदींची मागणी वाढल्याने फायदा होईल.
लॉजिस्टिक्सचा खर्च 14% वरुन 9% आणायचा आहे. मात्र फक्त धोरण जाहीर.लागू होईपर्यंत भारत मागे राहील.  

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट, पावले योग्य आहेत का ? 


जमिनीतून उत्पन्न, करार शेतीचा लाभ मोठ्या शेतकऱ्यांना होईल. किमान हमी भावात वाढ केली असती तर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले असते.  }देशात 1500 गोदामे डब्ल्यूआरडीएची आहेत. त्यात कमोडिटीचा पत्ता नसतो.  नव्या गोदामांचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार नाही. 

आरोग्य सुविधांसाठी योग्य पावले उचलली आहेत का? 


आयुष्मानमध्ये नवी रुग्णालये समाविष्ट केल्याचा लाभ कार्डधारकांना मिळेल. हे 10 कोटी कुटुंबांपर्यंत पोहोचण्याबाबत बजेटमध्ये उल्लेख नाही. पीपीपीनुसार रुग्णालये झाल्यास सुविधा मिळतील, मात्र महागाईची शक्यता.
जनऔषधी केंद्रांत 55% औषधांची कमतरता आहे.  ही त्रुटी दूर केल्याशिवाय यातून लाभ मिळणार नाही. 

भारताच्या वाढत्या परिवहन सोयींचा विचार केला का ? 


सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने रेल्वे, विमान सुविधांचा बजेटमध्ये उल्लेख नाही. 22700 किमी रेल्वे मार्गांचे विद्युतीकरण, सौर ऊर्जेचा वापराने दीर्घकाळात रेल्वेचा तोटा घटेल 
प्रवासी सुविधांत वाढ शक्य आहे. यातून  रस्ते वाहतुकीचा भार 85% वरुन कमी करून तो रेल्वेकडे वळवण्यास मदत होईल. 

बजेटमुळे शहरी सुविधा उत्तम होण्याची अपेक्षा आहे का? 


शहरांसाठी आवश्यक पिण्याचे पाणी, ड्रेनेज, सेव्हरेजच्या अमृत योजनेच्या तरतुदीत वाढ नाही. 24 तास नळाला पाणीचे आश्वासन पूर्ण होणार नाही. स्मार्ट सिटी मागे पडले आहे. मग पीपीपीचे स्मार्ट सिटी कशा होतील?  
बंगळुरूसारख्या शहरांवर लक्ष, छोट्यांवर नाही. स्वच्छता बजेट घटल्याने घनकचरा व यंत्राद्वारे स्वच्छतेवर परिणाम होईल. 

एक्स्पर्ट पॅनल : रेल्वे मंडळाचे अतिरिक्त सदस्य विजय दत्त, माजी कृषी सचिव सिराज हुसेन, नगरविकास तज्ज्ञ मनोज सिंह मीक, सान्निध्य अग्रवाल, इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष के.के. अग्रवाल