आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उद्योग-महसूलच्या गोंधळामुळे 1738 कारखान्यांचे काम ठप्प; औरंगाबाद, नाशिक, नागपूरच्या लघुउद्योजकांना फटका 

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- राज्यभरातील लघुउद्योजकांना सरकारने स्टॅम्प ड्यूटीत सूट जाहीर केली. ही सवलत पुन्हा लागू करण्याचा शासन निर्णय झाला. मात्र उद्योग व महसूल विभागांनी काढलेल्या अधिसूचनेत विरोधाभास असल्याने लघु उद्योजकांना लाखोंचा फटका बसला आहे. यामुळे राज्रूात सुमारे १७३८ नव्या कारखान्यांचे काम थांबले. महाराष्ट्र शासनाने लघुउद्योगांसाठी १ एप्रिल २०१३ रोजी इन्सेटवि्ह पॅकेजच्या स्वरूपात सवलत योजना जाहीर केली. यात नवा उद्योग उभारताना लागणाऱ्या स्टॅम्प ड्यूटीसह व्हॅट व जीएसटीसारख्या अनेक करांवर सूट लागू केली. ही योजना ३१ मार्च २०१८ रोजी संपली. त्यानंतर तीच योजना पुन्हा लागू होईल, असा शासन निर्णय निघाला. मात्र राज्य शासन नवे उद्योग धोरण लागू करीत आहे असे सांगत ही योजना प्रत्यक्षात लागू केली नाही. दरम्यान, महसूल विभागाने नवी योजना लागू होईपर्यंत जुन्या नियमाप्रमाणे म्हणजे ६ टक्के स्टॅम्प ड्यूटी लागू राहील, असा नवा अध्यादेश डिसेंबर २०१८ मध्ये काढला. मात्र, नवे धोरण जाहीर झाले आणि त्यात या शुल्कावर काही सवलत जाहीर झाल्यास, ही फरकाची रक्कम परत मिळणार नाही, असेही महसूल विभागाने म्हटले आहे. त्यामुळे सवलतीचा फायदा मिळणार नाही म्हणून उद्योजकांनी नव्या कारखान्यांचे बांधकाम थांबवले आहे. राज्यभरातील असे १७३८ कारखान्यांचे काम थांबले आहे. यात प्रामुख्याने औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक आणि पुण्यातील नव्या उद्योगांचा समावेश आहे.

 

हा विषय औरंगाबाद वाळूज इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष वसंत वाघमारे व सचिव हर्षवर्धन जैन यांनी ऐरणीवर आणला आहे. त्यांनी सांगितले की, शासनाने पंचतारांकित हॉटेलात राज्यभर बैठका घेतल्या, पण निर्णयच झाला नाही. नवे उद्योग धोरणही जाहीर झाले नाही आणि स्टॅम्प ड्यूटीच्या सवलतीचा निर्णयही मागे पडला. या प्रश्नी पाठपुरावा करूनही त्याचा फायदा झाला नाही. या विषयावर आता न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागण्याचा निर्णय वाळूज इंडस्ट्रियल असोसिएशनने नुकताच घेतला आहे. 

 

लवकरच निर्णय अपेक्षित 
स्टॅम्प ड्यूटीचा मुद्दा मागे राहिला हे खरे आहे; पण उद्योग सचिव शहरात येतील तेव्हा हा मुद्दा मार्गी लागेल. उद्योजकांनी थोडासा संयम ठेवावा. याबाबत लवकरच निर्णय होईल. -बी.व्ही.जोशी, उपसंचालक, उद्योग विभाग, औरंगाबाद 
 
एका शब्दाच्या फरकाने फटका 
उद्योग उभारताना कारखान्याची जमीन व बांधकाम असे मिळून ७ टक्के स्टॅम्प ड्यूटी लागते. ती शासनाने माफ केली. मात्र उद्योग विभाग आणि महसूल विभागाने काढलेल्या अधिसूचनेत एका शब्दाचा फरक झाला. जोवर शासनाचा याबाबत निर्णय होत नाही तोपर्यंत २०१३ च्या आधीचा निर्णय लागू होईल, असा उल्लेख आला आहे. त्यामुळे आता नवे बांधकाम करताना उद्योजकांना स्टॅम्प ड्यूटीचे पैसे भरले तर ते परत मिळणार नाहीत, असे महसूल विभाग सांगत आहे. त्यामुळे राज्यात ववििध भागांत नवे कारखाने उभारण्याचे काम थांबले आहे. 
 

बातम्या आणखी आहेत...