नागपूर / सरकारी नोकऱ्या, खासगी क्षेत्रात अल्पसंख्याकांची संख्या मोजकीच; दीर्घकालीन धोरण आखले नाही म्हणून बसला फटका

चार वर्षांत राज्यातील मदरशांची संख्याही कमी झाल्याची अहवालात नोंद
 

विशेष प्रतिनिधी

Jul 08,2019 07:35:00 AM IST

नागपूर - मुस्लिम समाजाचे सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी २००८ मध्ये स्थापन करण्यात आलेला अल्पसंख्याक विभाग ११ वर्षांनंतरही योग्य नियोजन व निश्चित धोरण आखण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) अहवालात ठेवण्यात आला आहे. सरकारी नोकऱ्या व खासगी क्षेत्रात अल्पसंख्याकांची संख्या अगदी मोजकीच असल्याचे या अहवालावरून स्पष्ट होते. अल्पसंख्याक समाजाचे सामाजिक व आर्थिक मागासलेपण, त्यांच्या गरजा व उणिवा, समाजाच्या प्रगतीसाठी आखायच्या योजना व कार्यक्रम याबाबत कोणताही दीर्घकालीन आराखडा आखण्यात आलेला नाही. भविष्यात असा दीर्घकालीन आराखडा तयार करण्यात येईल, असे आश्वासन विभागाच्या प्रधान सचिवांनी दिले.


२०११च्या जनगणनेनुसार राज्यात अल्पसंख्याकांची २५ टक्के वा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेले ६६ तालुके आहेत. या तालुक्यातील पायाभूत उणिवांचा शोध घेऊन त्या दूर करण्यासाठी कोणतेही बेसलाइन सर्वेक्षण झाले नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. २०१३-१८ दरम्यान मुलींचे वसतिगृह बांधकाम, मदरसा व अल्पसंख्यांक शाळांचा विकास, मोफत शिकवणी आदी योजनांसाठी मंजूर १९३६.६० कोटींपैकी १८२८ कोटीं खर्च झाले. यापैकी ४६०.६३ कोटींची बचत झाली. ही बचत या योजनांचे अपूर्ण प्रस्ताव सादर केल्याने व अनेक मदरसे बंद झाल्यामुळे झाली होती, असे अहवालात नमूद आहे.


निर्देशांचे पालनच केले नाही : अल्पसंख्यांक विभाग योजनांची अंमलबजावणी करण्यात व निर्देशांचे पालन करण्यात उदासिन राहिला. सहावी ते दहावीतील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धेत प्रथम ३ क्रमांक पटकावणाऱ्या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र शिष्यवृत्ती, अल्पसंख्यांक शाळांत स्वसंरक्षण, खेळांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी निधी, व्यायामशाळा व क्रीडांगण योजनेतंर्गत अनुदानासाठी पात्र अल्पसंख्यांक संस्थांची यादी सादर करणे आदी निर्देशांचे पालन न केल्याने या योजनांच्या लाभापासून अल्पसंख्यांक संस्था वंचित राहिल्याचे अहवालात नमुद आहे.


मदरशांची संख्या झाली कमी : मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणने हे योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट विभागाच्या उदासीनतेमुळे पूर्ण होऊ शकले नाही. २०१४-१५ मधील ५३६ मदरशांच्या संख्येत घट होऊन २०१७-१८ मध्ये १४४ इतकी झाली. ७३ टक्के मदरशांनी पुस्तके खरेदी आणि शिक्षकांच्या मानधनासाठी अर्जच केला नाही. २०१४ ते २०१८ दरम्यान प्रामुख्याने अमरावती, औरंगाबाद, बीड व जालना जिल्ह्यातील मदरशांमध्ये घट झाली. मात्र, अल्पसंख्यांक विभागाने मदरशांनी लाभ न घेण्याच्या कारणांचा कोणताही अभ्यास केला नाही.


अकरा वर्षांनंतर कार्यालयेही नाहीत : अल्पसंख्यांक विभागासाठी जिल्हानिहाय स्वतंत्र कार्यालये नसल्यामुळे या विभागाच्या योजना जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद, महापालिका, नगर परिषदा, संचालक अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण विभाग आदी विभागांमार्फत सुरू असल्याचे कॅगने नमुद केले आहे. व्हिजन २०३० अंतर्गत अल्पसंख्यांक िवभागाने प्रादेशिक कार्यालये सुरू करावी, दीर्घ मुदतीचा एकात्मिक आराखडा तयार करावा, पायाभूत कामे बेसलाईन सर्वेक्षणानंतरच सुरू करावी, अनुदानीत संस्थांकडून उपयोगीता प्रमाणपत्रे प्राप्त करण्यासाठी जोरकस प्रयत्न करावे, आदी शिफारशी कॅगने केल्या आहेत.

मदरशांवर झालेला वर्षनिहाय खर्च
वर्ष मदरसे निधी(कोटीत)
२०१४-१५ ५३६ १७.३९
२०१५-१६ १८८ ६.९१
२०१६-१७ १९७ ६.९२
२०१७-१८ १४४ ५.२०
एकूण १०६५ ३६.४२

X
COMMENT