Home | National | Delhi | There is no adjournment of election restrictions

निवडणूक रोख्यांना स्थगिती नाही : कोणी कोणत्या राजकीय पक्षाला किती पैसा दिला हे मतदारांना अजूनही कळणार नाही

दिव्य मराठी नेटवर्क | Update - Apr 13, 2019, 08:51 AM IST

सुप्रीम कोर्टाचा आदेश - पक्षांनी देणगीचे विवरण ३० मेपर्यंत आयोगाला द्यावे

  • There is no adjournment of election restrictions

    नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाने राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठी बनलेल्या निवडणूक रोख्यांना स्थगिती देण्यास नकार दिला. पण सर्व राजकीय पक्षांनी ३० मेपर्यंत निवडणूक आयोगाला सीलबंद लिफाफ्यात रोख्यांद्वारे १५ मेपर्यंत किती पैसा मिळाला, कोणी किती पैसा दिला हे सांगावे, असे निर्देश दिले. कोर्टाने म्हटले की, आयोगानेही पुढील आदेशापर्यंत विवरण सीलबंद लिफाफ्यातच ठेवावे. एडीआर आणि कॉमन कॉजच्या याचिकांवर हा अंतरिम निर्णय दिला.

    कारण, निवडणूक आयोगाला विवरण सीलबंद लिफाफ्यात मिळेल, पुढील आदेशापर्यंत ते सीलबंदच राहील

    निवडणूक रोख्यांबाबत एक मतदार म्हणून तुम्हाला ही माहिती जाणून घेणे महत्त्वाचे

    > काय आहे निवडणूक रोखे
    सरकारने २०१६ मध्ये राजकीय देणग्यांसाठी निवडणूक रोख्यांची संकल्पना आणली. यात तीन बाजू असतात. पहिली- देणगीदार. तो व्यक्ती, कंपनी किंवा संस्थाही असू शकते. दुसरी- राजकीय पक्ष, ज्याला ही देगणी दिली जाते. तिसरी- बँक, जेथून हे निवडणूक रोखे जारी केले जातात. हे रोखे १ हजार, १० हजार, १ लाख, १० लाख आणि १ कोटी रुपयांचे आहेत.

    > विकत घेण्याचे नियम काय?
    - हे रोखे खरेदी करण्यासाठी देणगीदाराला केवायसी द्यावी लागते. बँक व्याज देत नाही.
    - बँकांना खरेदीदाराची माहिती देता येत नाही. एसबीआयच्या शाखेत रोखे उपलब्ध आहेत.
    - रोखे खरेदी केल्याचा उल्लेख ताळेबंदात करावा लागतो. त्यातून कर सवलत मिळते. निवडणुकीत एकूण मतांपैकी किमान १% मते घेणाऱ्या पक्षालाच रोखे दिले जाऊ शकतात.

    > रोखे कसे कामी येतात?
    देणगीदार फक्त चेक वा डिजिटल पेमेंटनेेच रोखे खरेदी करू शकतो. त्यानंतर तो ते राजकीय पक्षांना देतो. मग ते राजकीय पक्ष बँकेतून रोख्यांची रक्कम वटवून घेतात. हे रोखे फक्त १५ दिवसांसाठी वैध किंव मान्य असतात.

    > यावरून इतका वाद का?
    निवडणूक रोखे बेअरर चेकसारखे असतात. त्यात देणगीदाराचे नाव गुप्त ठेवले जाते. यावरूनच वाद आहे. कारण पक्ष हे काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी संस्थांच्या माध्यमातून अवैध पैशांतून रोखे खरेदी करतात, असा आरोप आहे.

    २०१८ मध्ये रोख्यांद्वारे मिळाले १,०५७ कोटी, यंदा ३ महिन्यांतच १,७१६ कोटी

    - एका अंदाजानुसार २०१७ मध्ये २२१ कोटींचे बाँड विकले, पैकी २१० कोटी एकट्या भाजपला मिळाले होते. २०१८ पासून आजवर सर्वाधिक ८७८ कोटींचे बाँड मुंबईत खरेदी करण्यात आलेले आहेत.

    सर्वाधिक ९५.५४% रक्कम दिल्लीत वटवण्यात आली, कोलकात्यात ४.१३%

    > मुंबईत एकही रोखे वटवण्यात आले नाही. मात्र सर्वाधिक ८७८ कोटी रुपयांचे रोखे मुंबईतच खरेदी करण्यात आले होते.

Trending