आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सोशल मीडियावरच्या अंकुशासाठी मार्गदर्शिकाच नाही, सोशल मीडियातील अफवांवर आवर घालण्याबाबत कर्मचाऱ्यांममध्ये संभ्रमाची स्थिती

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई ।  लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असली तरी सोशल मीडियाचा वापर करून राजकीय प्रचार करण्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोग अजूनही मार्गदर्शिक तयार करू शकला नाही. त्यामुळे  केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्यात सोशल मीडियावर अंकुश ठेवण्यासाठी समिती स्थापन करण्याच्या निर्देशाचे राज्यात पालन झाले असले तरी मार्गदर्शिका नसल्याने निवडणुकीत सोशल मीडियावर आवर कसा घालायचा या विवंचनेत निवडणूक अधिकारी आहेत.

 

  
देशातील तरुणाईची वाढती संख्या आणि सोशल मीडियाकडे असणारा त्यांचा कल पाहून राजकीय पक्ष सोशल मीडियच्या माध्यमातून आपला प्रचार करण्यावर भर देत आहेत. यामुळे अनेकदा फेक न्यूजही प्रसारित केल्या जातात. छुपेपणाने राजकीय पक्षांचा प्रचारही केला जात आहे. या सोशल मीडियावर अंकुश ठेवून फेक न्यूज रोखण्यासाठी आणि राजकीय प्रचाराचे माध्यम म्हणून सोशल मीडियाचा वापर थांबवण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काही कोड ऑफ कंडक्ट तयार केले आहेत. मात्र, अजूनही संपूर्ण मार्गदर्शिका उपलब्ध न झाल्याने सोशल मीडियाला कसा आवर घालायचा, असा प्रश्न पडल्याचे निवडणूक अधिकाऱ्याने ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना सांगितले.   

 


गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर निवडणूक जाहिरात रोखण्यासाठी काय करता येईल याबाबत न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मतदानाच्या ४८ तास आधी राजकीय जाहिरात रोखण्याची तयारी फेसबुकने उच्च न्यायालयात दर्शविली असून अशा जाहिराती रोखण्यासाठी नव्या नियमावलीची अंमलबजावणीही सुरू करण्यात आली आहे. गुगल इंडिया आणि यू-ट्यूबनेही त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर राजकीय जाहिरात प्रसिद्ध होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल, असे न्यायालयात सांगितले आहे. मात्र, यासोबतच आगामी लोकसभा निवडणुका व अन्य निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर पोस्ट केल्या जाणाऱ्या राजकीय जाहिराती व प्रचाराचा मजकूर हा निवडणूक आयोगाच्या संमतीनेच पोस्ट केला जाऊ शकेल, असा निर्णयही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतला असून तसे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यासाठी मंगळवारी दिल्लीत फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूबसह अन्य सोशल मीडियाच्या प्रतिनिधींसोबत बैठकही झाली. समाज माध्यमांच्या सुयोग्य वापराविषयी इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडियाशी सल्लामसलत करून आचारसंहिता निर्माण करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे.    

 


विशेेष समितीची नियुक्ती  
मॉडेल कोड ऑफ कंडक्टच्या धर्तीवरच आचारसंहिता तयार करण्यात येत असून निवडणुकीच्या काळात सोशल मीडियावर लक्ष ठेवण्यासाठी मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरिंग कमिटीमध्ये (एमसीएमसी) राज्य आणि जिल्हा स्तरावर विशेष सदस्याची नियुक्ती केली जाणार असल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले.

बातम्या आणखी आहेत...