आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यात सध्या आमदार कोणीही नाही, सर्वच निर्वाचित सदस्य!

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

विनायक एकबाेटे 

नांदेड - राज्यात कोणाची सत्ता स्थापन होणार, कधी स्थापन होणार हे रहस्य अद्यापही गुलदस्त्यात आहे. त्यामुळे सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी नवनिर्वाचित आमदारांना आपापल्या मतदार संघात जाऊन शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा, त्यांच्या नुकसानीची पाहणी करण्याचे आदेश दिलेत. परंतु नवीन आमदार नेमकी कोणती मदत करणार हा मोठा प्रश्न आहे. याचे प्रमुख कारण अद्याप नवी विधानसभा अस्तित्वात येऊन नवनिर्वाचित आमदारांचा शपथविधी झालेला नाही. त्यामुळे त्यांना घटनात्मक कोणताही अधिकार नाही. सध्या राज्यात आमदार कोणीही नाही, सर्व निर्वाचित सदस्य आहेत.  



घटनेतील तरतुदीनुसार, निवडून आलेला आमदार जोपर्यंत विधानसभेत शपथ घेत नाही, तोपर्यंत त्याला कायदेशीरदृष्ट्या कोणताही अधिकार प्राप्त होत नाही. शासनाकडून मिळणारे वेतन, भत्ते, प्रवास भत्ते आदीचाही लाभ त्याला मिळत नाही. शासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावण्याचा त्याला अधिकार नाही. तो केवळ त्याच्या पक्षाच्या बैठकांना उपस्थित राहून तेथे आपले मत मांडू शकतो, असे ज्येष्ठ विधिज्ञ व्यंकटेश पाटनूरकर यांनी सांगितले. यावरून हे स्पष्ट होते की, सध्या जे आमदार निवडून आलेले आहेत, त्यापैकी एकाचाही विधानसभेत शपथविधी झालेला नाही. त्यामुळे २८८ पैकी एकाही आमदाराला अद्याप वैधानिक अधिकार प्राप्त झालेले नाहीत. अशा स्थितीत अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तो कोणती मदत करणार हा मोठा प्रश्न आहे. 



नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात लोकप्रतिनिधी शासकीय अधिकाऱ्यासोबत आढावा बैठका घेऊन मदत कार्य काय चालले, कसे चालले, त्यात काय त्रुटी आहेत, त्यात काय सुधारणा करावी याची माहिती बैठकीत अधिकाऱ्यांकडून घेऊ शकतो. आपल्या मतदार संघातील किंवा जिल्ह्यातील नुकसानीचा अहवाल घेऊन शासनाकडे आर्थिक किंवा अन्य मदतीसाठी पाठपुरावा करू शकतो. अधिकाऱ्यांनाही आमदाराने किंवा लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. त्या पाळल्या नाही तर तो विधानसभेत हक्कभंग आणू शकतो. परंतु सध्या आमदारांनाच वैधानिक अधिकार मिळालेले नसताना तो अधिकाऱ्यांना कशा सूचना करणार आणि अधिकारी त्याच्या सूचनांचे पालन कोणत्या अधिकारात करणार हा प्रश्न आहे. त्यामुळे सध्या आमदारांचे शेतकऱ्यांच्या बांधावरील फिरणे केवळ कोरडा दिलासा असल्यासारखे आहे. त्यातून शेतकऱ्यांच्या हाती फारसे काही पडण्याची शक्यता नाही. 



आढावा बैठक घेता येणार नाही

सध्या जे आमदार निवडून आले ते केवळ निर्वाचित सदस्य आहेत. त्यांचा विधान सभेत शपथविधी होत नाही तोपर्यँत त्यांना आमदारांचे वैधानिक अधिकार नाहीत. त्यांना आढावा बैठक बोलावण्याचा अधिकारही नाही. त्यांनी बैठक बोलावली तरी अधिकारी त्याला जाणार नाहीत. ते केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊ शकतात, त्यांच्याशी चर्चा करू शकतात. -  अरुण डोंगरे, जिल्हाधिकारी नांदेड

बातम्या आणखी आहेत...