आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा आरक्षणास स्थगिती नाहीच; २०१४ पासून लाभास मात्र नकार, डिसेंबर २०१८ पासूनच मिळणार लाभ

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षणात १२ व नाेकरीत १३ टक्के आरक्षण देण्याचा सुधारित कायदा मंजूर केला हाेता. त्याविराेधात दाखल याचिकांवर सर्वाेच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सुनावणी घेतली. मात्र या कायद्याला स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी साफ फेटाळून लावली. मराठा आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच २०१४ पासून लागू करता येणार नाही, असेही सरन्यायाधीश रंजन गाेगोई, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. अनिरुद्ध यांच्या पीठाने स्पष्ट केले. 

 

राज्य सरकारने मंजूर केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा घटनाबाह्य असल्याचा याचिकाकर्ते जयश्री पाटील, संजीव शुक्ला यांचा आराेप आहे. कुणबी व इतर मागासवर्गीय संघटनांकडूनही याच मुद्द्यावर कायद्याला आव्हान देण्यात आलेले आहे. त्याची दखल घेत सर्वाेच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासण्याची तयारी दर्शवली.  तसेच महाराष्ट्र सरकारला नाेटीस बजावून या विषयावर दाेन आठवड्यांत बाजू मांडण्याचे निर्देशही दिले आहेत. सरकारने बाजू मांडल्यानंतर या विषयावर याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवादही एेकून घेतले जातील, असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. 

 

पूर्वलक्षी प्रभावाने मराठा आरक्षण लागू करण्याचा प्रश्नच नाही : विनाेद तावडे
मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिलेला आहे. पूर्वलक्षी प्रभावाने हे आरक्षण लागू करता येत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र काही लाेक काेर्टाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढत आहेत.  सरकार हे आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करतच नाही, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनाेद तावडे यांनी स्पष्ट केले. आता दाेन आठवड्यानंतर सुनावणी हाेईल. ताेपर्यंत कुठलीही भरती प्रक्रिया व प्रवेश प्रक्रिया थांबणार नाही, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले.


मराठा समाजाची फसवणूक करणाऱ्या सरकारला उत्तर द्यावे लागेल : सदावर्ते
यूथ फाॅर इक्वॅलिटी या संस्थेचे संजीव शुक्ला व डाॅ. जयश्री पाटील यांच्या वतीने अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयासमाेर बाजू मांडली. काेर्टाच्या निर्णयानंतर पत्रकारांशी बाेलताना ते म्हणाले, ‘मराठा आरक्षणाचा कायदा पूर्वलक्षी  प्रभावाने लागू करता येणार नाही, या निर्णयामुळे माेठा दिलासा मिळाला आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय फायद्यासाठी सरकारने आरक्षणाचा निर्णय घेतला आहे. मराठा तरुणांची फसवणूक करणाऱ्या सरकारला आता काेर्टात उत्तर द्यावे लागेल.’


डिसेंबर २०१८ पासूनच मिळणार लाभ 
२०१४ मध्ये राज्यात सर्वप्रथम मराठा आरक्षणाचा निर्णय जाहीर झाला हाेता. तेव्हापासूनच फडणवीस सरकार या आरक्षणानुसार नाेकर भरती प्रक्रिया राबवत असल्याचा आराेप याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला हाेता. त्यावर सर्वाेच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘मराठा आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येणार नाहीच.’ याचाच अर्थ असा की फडणवीस सरकारने मंजूर केलेल्या कायद्यानुसार, डिसेंबर २०१८ पासूनच नाेकर भरती व शिक्षण प्रवेशात या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.

 

पहिले मानकरी : बांधकाम खात्यात ३४ मराठा उमेदवारांना आरक्षणानुसार नाेकरी
मराठा समाजाला नाेकऱ्यांत १३ % आरक्षणाचा लाभ देणारे सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे पहिले खाते ठरलेे. या विभागात कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदासाठी भरती प्रक्रिया झाली. एकूण ४०५ पदांची ही भरती हाेती. त्यापैकी ३०० जणांच्या नियुक्तीचे आदेश निघाले आहेत. यापैकी ३४ मराठा उमेदवार आहेत. त्यांना ‘एसईबीसी’ आरक्षणानुसार नियुक्तिपत्र देण्यात आले आहे.

 

सरकारचा दिलासा : आंदाेलकांवरील खटले अखेर मागे, भरपाईही घेणार नाही
राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी निघालेल्या विविध मोर्चांदरम्यान नोंदवण्यात आलेले सर्व जिल्ह्यांतील खटले (गंभीर गुन्हे वगळून) फडणवीस सरकारने मागे घेतले आहेत. आरक्षणासाठीच्या मोर्चांदरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेची झालेली नुकसान भरपाईसुद्धा माफ करण्यात आली आहे.