आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

परिवहन समिती नसल्याने सर्व पक्षांमध्ये अस्वस्थता; भाजप देणार प्रस्तावाला सरळ मंजुरी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- महापालिकेने खासगी ठेकेदारामार्फत प्रस्तावित केलेल्या बससेवेच्या रचनेत लाेकप्रतिनिधींचे अधिकार अबाधित ठेवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण अशी परिवहन समितीच न सुचवल्यामुळे सत्ताधारी भाजपसह सर्वच नगरसेवकांना धक्का बसला अाहे. परिवहन समितीएेवजी परिवहन विभाग सुचवला गेला असून या विभागाचा कारभार पूर्णता: अायुक्त व अन्य अधिकाऱ्यांच्या हातात असल्यामुळे बससेवेबाबतच्या तक्रारींचे निराकरण, भाडेवाढ व अन्य मुद्यांबाबत थेट हस्तक्षेपाचे अधिकारच राहणार नसल्याची खदखद व्यक्त हाेत अाहे. 


राज्यात महापालिकांच्या बससेवांची स्थिती वाईट असताना नाशिक महापालिकेने 'ग्राॅस काॅस्ट काॅन्ट्रॅक्ट' या संकल्पनेवर अाधारित बससेवेचा प्रस्ताव महासभेसमाेर ठेवून खासगी ठेकेदारामार्फत ही सेवा चालवण्याचा चंग बांधला अाहे. यात महापालिकेवर बसखरेदी, कर्मचारी व्यवस्थापनाचा बाेजा पडणार नसल्याचे दाखवले जात असले तरी, प्रत्यक्षात डेपाे, बस स्टाॅप व अन्य पायाभूत सुविधांसाठी हाेणारा खर्चही माेठाच अाहे. तूर्तास, प्रस्तावात लाेकप्रतिनिधींचे अधिकार हिरावण्याचा प्रयत्न झाल्याची खंत व्यक्त हाेत असून महासभेतही त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता अाहे. मुंबईसह अनेक महापालिकांमध्ये बससेवा चालवण्यासाठी परिवहन विभाग असला तरी, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लाेकप्रतिनिधींची समितीही गठित अाहे. या समितीकडे संबंधित प्रत्येक निर्णयांचे अधिकार असून प्रामुख्याने ठेकेदारावर कारवाईपासून ते नागरिकांच्या दृष्टीने अावश्यक भाडेवाढीबाबतही निर्णयाची मुभा अाहे. प्रशासनाने महासभेवर पाठवलेल्या प्रस्तावात परिवहन समितीबाबत उल्लेख नसल्यामुळे नगरसेवकांची अस्वस्थता वाढली अाहे. या ठिकाणी परिवहन विभाग सुचवण्यात अाला असून त्याची रचनाही स्पष्ट करण्यात अाली अाहे. त्यात लाेकप्रतिनिधींचा काेठेही अंतर्भाव नसल्याची बाब चर्चेचा विषय अाहे. 


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालिका निवडणुकीत नाशिकला 'दत्तक' घेतल्यानंतर त्या दृष्टीने अावश्यक याेजनांची घाेषणा करताना २८ मे २०१७ राेजी झालेल्या बैठकीत सार्वजनिक बससेवेबाबत चाचपणीचे अादेश दिले हाेते. पुण्यातील पीएमपीएमएल या बससेवेचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम केलेल्या अाणि त्यानंतर नाशिकला महापालिका अायुक्त म्हणून अालेल्या अभिषेक कृष्णा यांनी ही बससेवा अनुकूल हाेणार नसल्यामुळे प्रस्ताव ठेवण्यासाठी काहीशी चालढकल केल्याचे बाेलले जात हाेते. त्यांची बदली झाल्यानंतर पीएमपीएमएलमधूनच नाशिक महापालिका अायुक्तपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात अाली. तेव्हापासून बससेवा मुख्यमंत्र्यांच्याच रडारवर असल्याचे बाेलले जात हाेते. या पार्श्वभूमीवर महासभेत विराेधी पक्षांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले तरी, भाजपने या प्रस्तावास सरळ मंजुरी देण्याचा पवित्रा घेतला अाहे. या प्रकल्पाला फारसा विराेध न करता त्याची अंमलबजावणी अायुक्तांनी याेग्य पद्धतीने करावी, असा सूर व्यक्त करीत प्रशासनावर सर्व जबाबदारी टाकण्याची रणनीती अाखली जात अाहे. 


अटी-शर्तींचा भंग झाल्यास सर्व बसेस करणार जप्त 
पालिका प्रशासनाने दिलेल्या प्रस्तावातील तरतुदींनुसार, ठेकेदाराने अटी-शर्तींचा भंग केल्यास सुरक्षा अनामत रकमेसह ठेकेदाराने खरेदी केलेल्या सर्व ४०० बसेस जप्त करण्याचे अधिकार महापालिकेला राहणार अाहेत. या अटीमुळे अायुक्त मुंढे यांच्याू नंतरच्या काळातही अडचण अाल्यास ठेकेदारावर महापालिकेचे पूर्ण नियंत्रण राहणार अाहे. 


राज्यातील अन्य महापालिकांची बससेवा ताेट्यात असण्यामागे अनेक कारणे असून त्यात प्रामुख्याने बेशिस्त व्यवस्थापन कारणीभूत अाहे. त्यातच ठेकेदारांच्या बेशिस्त कारभाराचाही पालिकांना फटका बसलेला अाहे. या पार्श्वभूमीवर मुंढे यांनी कडक अटी टाकून बससेवेवर नियंत्रणाचा प्रयत्न केला अाहे. प्रामुख्याने, परिवहन विभागाने वेळोवेळी ठरवून दिल्यानुसार बस मार्गावर कंत्राट कालावधीत बसेस चालवणे व त्यासाठी परवानाधारक चालक व इतर अनुषंगिक कर्मचारी उपलब्ध करून देणे अपेक्षित अाहे. याचा सरळ उद्देश विनाखंड बससेवा सुरू ठेवणे अाहे व त्याची जबाबदारी संबंधित ठेकेदाराची अाहे. त्याबराेबरच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना प्रचलित कायद्यानुसार वेतन व भत्ते, गणवेश, विमा व इतर अनुषंगिक सर्व लाभ देणे, चालक व इतर पर्यवेक्षकीय कर्मचारी प्रशिक्षण, सुरक्षा व वागणुकीबाबतचे प्रशिक्षण राज्य परिवहन महामंडळाकडून देणे, त्यासाठी लागणारे शुल्क ठेकेदाराला अदा करणे, कंपनीच्या मानांकनानुसार स्वखर्चाने देखभाल, दुरुस्ती व स्वच्छता ठेवणे तसेच आगारे व टर्मिनस सुस्थिती ठेवण्याबराेबरच मशिनरी देखभाल, सुरक्षा, साफसफाई, वीज व पाणी देयकांची जबाबदारीही कंत्राटदाराची राहणार आहे. करारातील अटीशर्थींच्या भंगासह बस अनुपलब्धता, कर्मचाऱ्यांचे गैरवर्तन, बस दुरुस्तीत हलगर्जीपणा यासाठीही ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई हाेणार अाहे. आयटीएस व एसी बंद झाल्यास अथवा बस फेरी रद्द झाल्यास दंड वसूल केला जाणार आहे. ठेकेदाराकडून ठेका रद्द झाल्यास किंवा सेवा बंद केल्यास कराराचा भंग झाल्याचे समजून सुरक्षा अनामत रक्कम व बसेस जप्त करण्यात करण्याची अट घातल्यामुळे ठेकेदाराला गडबड करण्याची संधीच राहणार नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे अाहे. 


महापालिका व ठेकेदार यांच्यात संयुक्त करार 
महासभेवर बससेवा चालवण्याबाबत प्रस्ताव ठेवला असून महासभेच्या प्रशासकीय मंजुरीनंतर निविदा निघतील. त्यानंतर स्थायी समितीच्या मंजुरीने महापालिका आणि ठेकेदार यांच्यात संयुक्त करार हाेणार अाहे. 


कळवा अापली मते अाणि विचार 
शहरातील बससेवा महापालिकेने चालवावी की राज्य परिवहन मंडळाने, यासंदर्भातील अापली मते अाणि विचार नाशिककरांनी 'दिव्य मराठी'ला ८७९६४४९७७९ या व्हाॅट्सअॅप क्रमांकावर कळवावीत. कृपया फाेन करू नये. 

बातम्या आणखी आहेत...