आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बुडालेल्या कर्जामुळे येस बँक संकटात, देशातील अन्य बँकाही दबावात

एका वर्षापूर्वीलेखक: वृत्तसंस्था
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - पीएमसी बँकेनंतर येस बँकेत आर्थिक संकट गडद झाले आहे. ही देशातील खासगी क्षेत्रातील चौथी सर्वात मोठी बँक आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयानुसार, त्याचे खातेधारक एका महिन्यात ५०,००० रु. काढू शकतील. यामुळे शुक्रवारी बँकेच्या शाखांवर मोठ्या रांगा लागल्या. लवकरात लवकर पैसे काढावेत अन्यथा पैसे बुडणार तर नाहीत, अशी भीती लोकांमध्ये होती. यावर एक मोठा प्रश्न उपस्थित होतो की, अखेर बँक आर्थिक संकटाच्या दलदलीत अडकल्या का जातात? यामागे एनपीए तर जबाबदार नाही? बँकांच्या अशा आर्थिक स्थितीवर प्रकाश टाकू. सरकारी बँकांच्या एनपीएवर ३ मार्चला राज्यसभेत अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार भारतीय बँकांचा एनपीए गेल्या पाच वर्षांदरम्यान १५७% वाढला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आकड्यांनुसार, ३१ मार्च २०१५ ला सरकारी बँकांचे एकूण एनपीए २,७९,०१६ कोटी रु. होते. सरकारच्या प्रयत्नानंतर ३१ डिसेंबर २०१९पर्यंत हा घटून ७,१६,६५२ कोटी रु. राहिला. मात्र, मार्चअखेरपर्यंत हा ९.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. मुद्रा कर्जाचा एनपीए दर तिमाहीमध्ये वाढत आहे. सरकारी वीज वितरण कंपन्यांचे कर्ज मार्चअखेरपर्यंत ८०,००० कोटी रु. पोहोचू शकते. 

५ कोटींहून अधिक कर्जाची ६,६६९ एनपीए खाती
रिझर्व्ह बँकेनुसार, ३१ मार्च २०१९ पर्यंत ५ कोटी रुपयांहून जास्तीचे कर्ज न फेडणारे ६,६९९ खात्यांना एनपीएच्या श्रेणीत टाकले आहे. दुसरीकडे, खासगी क्षेत्रातील बँकांत ही संख्या १,८५९ आहे. याशिवाय विदेशी बँकांचेही २२० कर्जदार एनपीएच्या यादीत टाकले आहेत. स्मॉल फायनान्स बँकांमध्ये ५ कोटी रुपयांहून जास्तीचे कर्ज घेणारे सहा कर्जदार असे आहेत, ज्यांना एनपीएच्या श्रेणीत टाकले आहे. विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदीसारखे लोक बँकांचे कोट्यवधी रु.घेऊन परदेशात पळाले आहेत. बँकेने लाख प्रयत्न करूनही पैसा परत आणण्यात अपयशी ठरली आहे.

नुकसानीचा फटका सामान्य लोकांना बसतो
बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित जाणकारांनुसार, प्रथम कोणत्याही शिफारशीशिवाय बँक अशा व्यक्ती व संस्थांना कर्ज देतात, जे परत ते फेडतही नाहीत. बँकेवर आर्थिक बोजा वाढू लागल्यावर नुकसान भरपाईसाठी बँक व्यवस्थापन आपल्या ग्राहकांवर वेगवेगळे शुल्क अाकारतात. किमान बॅलन्स आणि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्डवर वेगवेगळे नियम थोपले जातात. खात्यात जमा रकमेवर व्याज कमी करतात. एटीएममधून पैसे काढण्यावर शुल्क वाढवतात. व्यवहारावर पैसे कापले जातात.

एकूण कर्जाच्या १०% हून अधिक झाला एनपीए
एनपीए वाढल्याने सर्वात अधिक नुकसान बँक ग्राहकांचेच होते. या वेळी सरकारी बँकांद्वारे दिलेल्या एकूण कर्जाच्या १०% पेक्षा जास्त एनपीए झाला आहे. हे बँकांच्या प्रकृतीसाठी योग्य नाही. त्यामुळे बँकेकडे कमी पैसा असेल तर ग्राहकांना सहज कर्ज मिळणार नाही. दुसरीकडे, बँक आपली सेवा चांगली करण्यासाठी पायाभूत सुविधांवर जास्त खर्च करू शकणार नाही. उदा. ऑनलाइन सर्व्हिसेस, एटीएम सर्व्हिसेस व ग्राहकांशी संबंधित सुविधांचा विस्तार करणार नाही.
- आसिफ इक्बाल, रिसर्च हेड, एस्कॉर्ट्‌स सेक्युरिटीज

बातम्या आणखी आहेत...