२०१४ च्या तुलनेत या वेळी भाजप- काँग्रेस मोठे स्वप्न दाखवण्याचे टाळत आहे

दिव्य मराठी

Apr 26,2019 09:01:00 AM IST

विश्लेषण - नरेंद्र मोदी २०१४च्या निवडणुकीत पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेत एक सीईओच्या रूपात होते. त्यांना देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आणायची होती. या वेळी ते पुन्हा पंतप्रधानांच्या स्पर्धेत आहत. मात्र, एका चौकीदाराप्रमाणे. मात्र,अपेक्षाभंग करणारी ही एकच बाब नाही. २००४ मधील शायनिंग इंडियाच्या दंभातून झालेल्या पराभवातून धडा घेत २०१९ च्या निवडणुकीत अपेक्षा कमी करण्यात आल्या. विदेशात जमा काळा पैसा आणण्याऐवजी या वेळी ३४ कोटी जनधन खाते, उज्ज्वला योजनेतील ६ कोटी गॅस जोडण्यांची चर्चा केली. गेल्यावेळचे आदर्श वाक्य ‘अच्छे दिन’ व ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ऐवजी घोषणा आली- ‘मोदी है तो मुमकिन है।' मोदींनी जाहीरनामा प्रकाशित करताना सांगितले होते की, भारताच्या २०४७ मधील १०० व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या व्हिजनवर विचार केला पाहिजे. २०१७ मध्ये संकल्पातून संकल्पपूर्तीचे स्वप्न साकारण्यास सांगितले होते की, आम्हाला २०२२ मध्ये स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षी नवा भारत कसा हवा अाहे? हा भारत स्वच्छ हवा, गरिबी, भ्रष्टाचार, दहशतवाद, जातीयवादापासून मुक्त झाला पाहिजे. हे उद्दिष्ट विसरून आता २०४७ ची नवी डेट लाइन देण्यात आली. बुलेट ट्रेन आणि शांघायसारख्या शहरांची चर्चाही मावळली आहे. पाकिस्तानबाबत सांगण्यात आले, त्यांनी आमच्यावर हल्ल्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना नष्ट केले जाईल. राजस्थानातील सभेत मोदींनी सांगितले की, आपल्या सरकारने पाकिस्तानच्या अणुबॉम्बच्या धमकी घाबरणे सोडले आहे. यासोबत ते म्हणाले, आम्ही आमचे अणुबॉम्ब दिवाळीसाठी ठेवले आहेत का?

एमआयटीचे अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी म्हणाले, डेटा विसंगत असतानाही देशाची अर्थव्यवस्था वार्षिक ५-९ % वाढत राहील. जी बहुतांश देशांपेक्षा जास्त असेल. मात्र तरीही ही उच्च स्तरापर्यंत पोहोचणार नाही. देशाच्या आर्थिक स्थित्यंतरासाठी हा स्तर आवश्यक आहे. २००४ व २००५ मध्ये चीनमध्ये असे घडले होते. बॅनर्जी म्हणाले, कमी जीडीपी दर व उच्च बेरोजगारी दराची अर्थव्यवस्था देशासाठी चांगली बातमी नाही. राेजगाराच्या संधीत अपेक्षा वाढण्याऐवजी अपेक्षा घटवणे चांगले आहे.

या संकटाचे काय होणार आहे, हे कदाचित मोदी यांच्यापेक्षा अन्य कोणाला माहित नसावे. चांगल्या रोजगाराची कमतरता, उद्ममशीलतेत अडचणी, कोणत्याही संस्थेतून चांगल्या लोकांनी बाहेर न पडणे व सामाजिक अशांतता नव्या भारताचे अच्छे दिन नाहीत. त्यामुळे एक कोटी नवे रोजगार निर्माण करण्याऐवजी २०१९ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात त्यांनी राष्ट्रवाद, सुशासन आणि अंत्योदयवर जास्त भर दिला. काँग्रेसला ही मोठमोठ्या आश्वासनांची निरर्थकता लक्षात आली आहे.

२०१४ च्या ‘हर हाथ शक्ति हर हाथ तरक्कि’ऐवजी त्यांनी २०१९ मध्ये आता होणार ‘न्याय’ची घोषणा दिली. काँग्रेसलाही वास्तव लक्षात आले, हे स्पष्ट आहे. किमान उत्पन्न योजनेअंतर्गत पाच कोटी कुटुंबांना दरवर्षी ७२ हजार रुपये देणे, २२ लाख सरकारी नोकऱ्या देणे व शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प देण्याच्या त्यांच्या घोषणांतून स्पष्ट होते की, त्यांनी आकड्यांचा गृहपाठ केला आहे.

X