आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तीन तलाक : अध्यादेशाचा ७२ मुस्लिमबहुल मतदारसंघांवर होणार परिणाम

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- मोदी सरकारने तीन तलाकला दंडपात्र गुन्हा ठरवणारा अध्यादेश मंजूर केला आहे. सरकारने संसदेत तीन दुरुस्त्यांनंतर हा अध्यादेश पटलावर मांडला. विरोधकांचा पवित्रा पाहूनच सरकार या मुद्द्यावर अध्यादेश काढेल, असा अंदाज लावला जात होता. 


१५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन तलाकचा उल्लेख केला होता. त्यामुळे अपेक्षा वाढल्या होत्या. भाजपने भलेही या मुद्द्यावरून राजकारण केले जाऊ नये, असे आवाहन केले असले तरी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विरोधकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यासाठी सरकारने टाकलेला हा फास आहे, असे मानले जाते. अध्यादेशाच्या माध्यमातून मोदी सरकार मुस्लिम महिलांचा पाठिंबा मिळवू इच्छिते. कारण लोकसभेच्या ५४३ पैकी ७२ जागा मुस्लिमबहुल आहेत. अर्थात देशातील १३ टक्क्यांहून जास्त जागांवरील लोकसंख्या निर्णायक आहे. या जागांवरील मुस्लिम लाेकसंख्या २० ते ९७ टक्क्यांपर्यंत आहे. 


लोकसंख्येचा विचार केल्यास देशात सुमारे १९ कोटी मुस्लिम आहेत. मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनीही २२ मुस्लिम देशांत तीन तलाक प्रक्रियेवर बंदी असल्याची माहिती दिली.ही कुप्रथा आहे. त्यावर भारतात काही पक्ष विरोध करत आहेत, अशी टीका त्यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयात तीन तलाक, बहुविवाह व हलालाच्या विरोधातील मुख्य याचिकाकर्ता डॉ. समीना म्हणाल्या, हा मुस्लिम महिलांच्या हक्काच्या दृष्टीने चांगला निर्णय आहे. आमची लढाई यशस्वी होत आहे. अॅसिड अटॅक पीडिता बुलंदशहरातील शबनम म्हणाल्या, हा निर्णय खूप आधी व्हायला हवा होता. 


मप्रमध्ये विधानसभा निवडणुकीत २० जागा, राजस्थानात २५ जागांवर प्रभाव 
यंदा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड व मिझोराममध्ये विधानसभा निवडणूक आहे. तीन तलाकच्या अध्यादेशाच्या निर्णयामुळे तेथील जागांवर परिणाम होऊ शकतो. कारण या भागात मुस्लिम मतदारांचा प्रभाव अधिक आहे. मध्य प्रदेशात मुस्लिम लोकसंख्या ६ टक्के एवढी निर्णायक आहे. २० जागांवर प्रभाव पडू शकतो. राजस्थानात ९ टक्के आहे. अध्यादेशाचा परिणाम २५ जागी होईल. 


अध्यादेश आणण्यामागे सरकारचे तीन उद्देश 
1 तीन तलाक महिलांच्या विरोधातील क्रूर परंपरा असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. आता महिला हितैषी अशी प्रतिमा बळकट करणार. समुदायातही चांगला संदेश जाणार आहे. 
2 भाजपला मुस्लिम मते कमी पडतात, असे गृहीतक मांडले जाते. तीन तलाक विधेयकामुळे आपल्या खात्यावर महिलांची मते वाढण्याची भाजपला अपेक्षा. 
3 या निर्णयाद्वारे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरदेखील सरकार चांगली प्रतिमा तयार करण्याचा प्रयत्न करणे शक्य आहे. देश महिला सन्मानार्थ मोठी पावले उचलत अाहे, हे सांगण्याची सरकारला चांगली संधी. 


कोर्टाने तीन तलाकला ठरवले होते बेकायदा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या संवैधानिक पीठाने २२ ऑगस्ट २०१७ रोजी तीन तलाकला बेकायदा ठरवले होते. दोन न्यायमूर्तींनी त्यास असंवैधानिक तर एका न्यायमूर्तींनी त्यास पाप संबोधले होते. त्यानंतर दोन न्यायमूर्तींनी त्यावर संसदेत कायदा तयार करण्यास सांगितले होते. यासंबंधीची सर्वाधिक प्रकरणे उत्तर प्रदेशात समोर आली. 


अध्यादेशानंतर विधेयकास राज्यसभेत मंजुरी आव्हानच 
अध्यादेश आणल्यानंतरही सरकार त्यास हिवाळी अधिवेशनादरम्यान राज्यसभेत मंजूर करून घेईल, हे सांगणे कठीण आहे. कारण वरिष्ठ सभागृहात सरकारकडे बहुमताचा अभाव आहे. अधिवेशन होताच सार्वत्रिक निवडणुकीचे पडघम वाजू लागतील. दुसऱ्यांदा अध्यादेश आणून सरकार निवडणुकीत मते मागू शकते. 


७२ जागी मुस्लिम लोकसंख्येचे गणित 
22 लोकसभा जागांवर मुस्लिम लोकसंख्या ३९ % ते ९७% पर्यंत आहे. 
28 जागी मुस्लिम लोकसंख्या २८ % ते ३८ % आहे. 
22 लोकसभेच्या जागांवर २० % ते २३ % मुस्लिम लोकसंख्या. 


यामुळे आणला अध्यादेश 
गत डिसेंबरमधील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत तीन तलाकशी संबंधित विधेयक अर्थात मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) पारित झाले होते. त्यानंतर हे विधेयक राज्यसभेत लटकले होते. विरोधी पक्ष या मुद्द्यावर सरकारच्या भूमिकेशी सहमत नव्हते. हे विधेयक संसदीय समितीसमोर पाठवण्यात यावे, अशी विरोधकांची इच्छा होती. 


अध्यादेश समानतेच्या मूळ अधिकाराविरोधात : आेवेसी 
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे खासदार असदुद्दीन आेवेसी म्हणाले- हा अध्यादेश समानतेच्या मूलभूत अधिकाराच्या विरोधात आहे. सरकारने कायद्याचे गुन्हेगारीकरण करण्याऐवजी तलाक न देता पतीने सोडून दिलेल्या २४ लाख महिलांसाठी कायदा आणला पाहिजे. या सर्व महिला विवाहित आहेत. 

बातम्या आणखी आहेत...