आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाणी सोडण्यास दिरंगाई, मुख्यमंत्र्याचे मात्र मौनच:पुरंदरेंच्या ईमेललाही दिले नाही उत्तर

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचे २३ ऑक्टोबरला आदेश देऊनही महामंडळाकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. नाशिक-नगरमधील राज्यकर्त्यांना पाण्यावरून राजकारण व न्यायालयात जाण्याची संधी मिळावी, यासाठीच दिरंगाई करण्यात येत असल्याचे चित्र आहे. या बाबत जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना २५ ऑक्टोबरला ईमेल करत कारवाईची मागणी केली होती. दुष्काळी मराठवाड्याला सर्वतोपरी मदतीचे तोंडी आश्वासन देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांकडून या ईमेलला साधे उत्तरही आलेले नाही. पुरंदरेंनी ईमेलमध्ये जायकवाडीच्या पाणी वापराचे फेरनियोजन करून संभ्रम निर्माण करणे व पाणी सोडण्याबाबत मोघम विधाने करुन कुठलीही कारवाई न  करण्याबाबत आक्षेप घेतले आहेत.

 

वैतरणा किंवा दमणगंगा पिंजाळचे पाणी मराठवाड्याला देणार, या तुमच्या आश्वासनाचे प्रत्यक्षात काय होईल याचे भाकित करणे अवघड नाही. जायकवाडी संदर्भात न्यायोचित भूमिका घ्यावी, अशी मागणी पुरंदरेंनी मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे.


अधिकाऱ्यावर कारवाई व्हावी : जायकवाडीच्या पाण्याबाबत याचिकाकर्ते संजय लाखे पाटील यांनी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाला इमेल करून कारवाईची मागणी केली आहे.  नगर आणि नाशिकच्या अभियंत्यांनी पाणी सोडण्याबाबत हायकोर्टाच्या निर्णयाचा अवमान केला आहे. हे अधिकारी जाणूनबुजून कोर्टात याचिकाचा निकाल लागेपर्यत कार्यवाही करत नाहीत. त्यांच्यावर अवमान प्रकरणात कारवाईची मागणी त्यांनी केली आहे. 


मराठवाड्याशी दुजाभाव : जायकवाडी प्रकरणातील याचिकाकर्ते अभिजित धानोरकर यांनीही मुख्यमंत्र्यांना ईमेल पाठवत महामंडळ मराठवाड्याशी दुजाभाव करत असल्याची तक्रार केली आहे. समन्यायी पाणी वाटप कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. पाणी सोडण्याच्या आदेशानंतरही नगर-नाशिकमधून सातत्याने हायकोर्ट-सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली जाते. याचिका फेटाळल्यानंतरही मराठवाड्याला पाणी मिळत नाही, असे त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.

 

ई-मेलमधील मुद्दे 
ईमेलनुसार, जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे आदेश स्वयंस्पष्ट असताना पाणी सोडण्याबाबत महामंडळाने मजनिप्रकडे मार्गदर्शन मागवले. दिरंगाईसाठी मजनिप्राच्या व्यासपीठाचा गैरवापर झाला आहे. समन्यायी तत्वाने पाणी देण्याबाबत भाजप-शिवसेनेचे नेते विरोध करत आहेत. मराठवाडा शत्रू राज्य आहे असे समजून विरोध होत आहे.

बातम्या आणखी आहेत...