आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

टु बी ऑर, नॉट टु बी!

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवे वर्ष ऐतिहासिक आहे. याच वर्षात होणारी सार्वत्रिक निवडणूक देशाच्या भवितव्याचा फैसला करणार आहे. भारतीय लोकशाहीचा कस या निवडणुकीने लागणार आहे. यात नरेंद्र मोदी पुन्हा भारताचे पंतप्रधान होऊ शकतात. मोदींना दूर सारुन भाजप सत्तेत येऊ शकतो वा काँग्रेससह विविध पक्षांची आघाडी सत्तारुढ होऊ शकते. या तीन शक्यता मांडताना हे अर्थातच गृहीत धरले आहे की, निवडणुका होणार आहेत आणि भारताच्या लौकिकाला साजेलशा पद्धतीनेच त्या होणार आहेत. लाखमोलाचा प्रश्न, या निवडणुकीचा निकाल काय लागू शकतो? खरोखरच, निकाल काय असू शकतो? आणि हा निकाल देशाच्या भवितव्यावर कोणते दूरगामी परिणाम घडवू शकतो, हा आहे... 

जागतिकीकरणानंतर जन्मलेली पिढी येत्या सार्वत्रिक निवडणुकीत दुसऱ्यांदा किंवा तिसऱ्यांदाही मतदान करणार आहे. भारताने जागतिकीकरण स्वीकारले, त्याला २७ वर्षे पूर्ण होत आहेत. सुरुवातीचा विरोध, नंतरची अगतिकता, मग अपरिहार्यता, मग जग नावाच्या खेड्याच्या गोडगुलाबी गप्पा या सगळ्या टप्प्यांतून जात जागतिकीकरण आता हाताला लागू लागले आहे. 

जागतिकीकरणाच्या प्रत्येक टप्प्यासोबत राजकारणाची होणारी फेरमांडणी हा योगायोग नाही. बर्लिनची भिंत कोसळावी आणि त्यानंतर, म्हणजे १९८९ नंतर आपल्याकडे एका पक्षाची मक्तेदारी गळून पडावी, हा योगायोग नव्हता. २००८ मध्ये बराक ओबामा हा बदलाचा चेहरा होणे अस्वाभाविक नव्हते. अगदी तसेच २०१४ मध्ये भारतात नरेंद्र मोदी अथवा अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प विजयी होणे या प्रक्रियेशी सुसंगतच होते. ‘बर्लिन ते ब्रेक्झिट’ हा जागतिकीकरणाचा प्रवास ‘मनमोहनसिंग (अर्थमंत्री) ते मोदी’ या प्रवासाशी अगदी काळ आणि आशयासह नाते सांगणारा आहे.


...२०१४ मध्ये मोदी पंतप्रधान झाले, तेव्हाचा पट वेगळा होता. वातावरणात झपाटलेपण होते. २००८ मध्ये ओबामांचे विजयी होणे, त्यानंतर २०१० पासून अरब क्रांतीची ज्वाला जगभर पोहोचणे, छोटे-छोटे प्रादेशिक पक्ष आणि आघाड्या लोकशाहीला कशा घातक आहेत, याची खुबीनं मांडणी सुरु होणे, त्याच सुमारास भारतात अण्णांनी आंदोलनाचा ऑर्केस्ट्रा सुरु करणे आणि चोवीस तास दळण दळणाऱ्या वाहिन्यांनी स्वातंत्र्यलढ्याचे आंदोलन उभे राहिल्याचा फील निर्माण करणे ... स्वातंत्र्ययुद्ध, आणीबाणी वगैरे काहीच न अनुभवलेल्या पिढीला आपण देशासाठी लढतो आहोत, या कल्पनेनेच उमाळे फुटणे...! ही नेपथ्यरचना होती,भारतात २०१४ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीची. 

 

सत्तांतराचा निर्णय तिथेच पक्का झाला. सारे एकजात भ्रष्ट आहेत, असा निवाडाही झाला. मग, राजकारणाच्या शुद्धीकरणाची मोहीम सुरु झाली. शुद्धीकरण म्हणजे एकच, जो भ्रष्ट नसेल आणि जो आपला ‘विकास’ करेल. कॉर्पोरेट पद्धतीनं विकास झाला पाहिजे. हे प्रस्थापित राजकारण म्हणजे एकदमच ओल्ड फॅशन, स्लो आणि बोअरिंग. आता नेतृत्व असं पाहिजे की जे नखशिखांत प्रामाणिक असेल, डायनॅमिक असेल आणि प्रस्थापितांपेक्षा वेगळं असेल. जागतिकीकरणानंतर तरुण पिढी प्रथमच ‘एवढी’ पोलिटिकल झाली. अर्थात, पोलिटिकल झाली म्हणजे, संसदेची दोन सभागृहं कोणती, हेही त्यांना कदाचित ठाऊक नसेल, पण सत्तांतराचा निर्णय पक्का होता आणि कॉर्पोरेट पद्धतीचं नेतृत्व पाहिजे, हेही ठरलेलं होतं. या सगळ्याचं कॉम्बिनेशन करु शकेल, असा नेता पाहिजे होता. खरं म्हणजे, चेहरा पाहिजे होता. टीव्हीनं तोवर चेहरे तयार करण्याचा उद्योगही सुरु केला होता. त्यामुळं ‘चेहरा नाही’ अशा माणसाला आता भवितव्य नव्हतं. 

 

गुजरातच्या विकासाचं ‘मोदी मॉडेल’ तोवर विकलं गेलं. विकासाच्या दिशेने नेणारा नेता असं पर्सेप्शन तयार करणं सोपं गेलं. हे मॉडेल हीच कशी बनवाबनवी होती, हे तेव्हा कोणाला समजलं नाही. आणि, २००२ च्या हत्यांकाडाचा चेहरा मग कोणता, हेही कोणी विचारलं नाही. ‘मास हिस्टेरिया’पुढं असे प्रश्न विचारायचे नसतात. ते प्रश्न कोणाला सुचतही नसतात. जोरदार भाषणं ठोकणारा, टीव्हीवर मस्त दिसणारा, स्वप्नं देणारा आणि उमेद जागवणारा असा हा नेता अनेकांना भारताचा तारणहार वाटला. काहींनी या चेह-यात उद्याची आशा शोधली. शाळकरी पोरंही ‘कार्टून नेटवर्क’ सोडून न्यूज चॅनल्स बघू लागली. 

 

देश चेहऱ्याच्या शोधात होता. अशा वेळी नरेंद्र मोदी नावाचा चेहरा पुढं आला. तो चेहरा काही योगायोगाने वा अपघाताने आलेला नव्हता. ही सगळी नेपथ्यरचनाही आपोआप झालेली नव्हती. त्यापैकी बरीचशी नेपथ्यरचना खास तयार केली गेली होती. निवडणुकीच्या रिंगणात लोक उतरले. देशाच्या इतिहासात सर्वाधिक म्हणजे ६६.३८ टक्के मतदान झालेली ही निवडणूक एखाद्या महानाट्यासारखी सादर झाली. आणि, नरेंद्र मोदी हे भारताचे पंतप्रधान झाले. 

गेल्या चार वर्षांत पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं आहे. राजकारण हा ‘पर्सेप्शन’चा खेळ असतो, हे खरं आणि नवी माध्यमं असं पर्सेप्शन तयार करण्यात वाकबगार आहेत, हेही खरं. पण, ज्या झपाट्यानं असं पर्सेप्शन तयार होतं, त्याच झपाट्यानं ते बदलूही शकतं. हा प्रभावही पुन्हा माध्यमांचाच आहे. पारंपरिक माध्यमं खिशात टाकता येतात. नव्या माध्यमांच्या क्षेत्रातील उद्योजकांशी डील करता येतं. पण, लाखो जिव्हा गर्जू लागतात, तेव्हा त्यांचा आवाज बंद करता येणं सोपं नसतं. २०१४ च्या निवडणुकीच्या वेळी असलेलं पर्सेप्शन आता कायम राहिलेलं नाही. तसंही स्वप्नं दाखवणं वेगळं आणि प्रत्यक्ष राज्यकारभार करणं वेगळं. म्हणतात ना, ‘यू मे कॅम्पेन इन पोएट्री, बट यू हॅव टु गव्हर्न इन प्रोज!’ जिथे कॅम्पेनच मुळी असत्यावर उभे केले गेले आणि ‘गव्हर्नन्स’ने सत्याचे सगळे आवाज दाबण्याचे प्रयत्न केले, तिथे परसेप्शन बदलत जाणे स्वाभाविक होते. 

 

बदलणाऱ्या पर्सेप्शनचा पहिला खणखणीत पुरावा दिला, तो गुजरातच्या निवडणूक निकालांनी. मोदी-शहांना घरच्या मैदानावर लढताना घामेघूम व्हावे लागावे, हे आश्चर्यकारक होते. ग्रामीण गुजरात आणि शहरी गुजरात अशी सीमारेषाही त्या निमित्ताने ठळकपणे दिसली. २०१४ च्या निवडणुकीत अपवाद वगळता सर्व घटकांनी मोदींना स्वीकारले हे खरे, पण शहरी मतदारांवर आणि तरुणाईवर मोदींचा भरवसा अधिक होता. शहरी मतदार आजही आशा बाळगून असला, तरी ग्रामीण मतदार मात्र पूर्णपणे निराश झाल्याचे गुजरातने स्पष्ट केले. तरीही मोदींनी स्वतःच्या शैलीत ही निवडणूक हाताळत विजयावर शिक्कामोर्तब केले. मतदारांसाठी मोदी ही अद्यापही आशा आहे, हा निष्कर्ष त्यातून काढला गेला. पाच राज्यांच्या निवडणुकांनी मात्र या लाडक्या प्रमेयालाच तडाखा दिला. राजस्थानचा पराभव अपेक्षित होता. मात्र, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील निकाल निव्वळ धक्कादायक होते. 

 

त्या कालावधीत मी स्वतः या राज्यांच्या दौऱ्यावर होतो. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये भाजप पराभूत होऊच शकत नाही, असे भलेभले पत्रपंडित सांगत होते. उलटपक्षी, आता राजस्थानातही भाजपच येईल, अशी खात्री काहीजण व्यक्त करत होते. अगदी एक्झिट पोलचे निकालही या पत्रपंडितांना मान्य नव्हते. गुजरात आणि या निवडणुकांमध्ये फरक असा की, इथे मतदार फारसा बोलत नव्हता. मत हाच आपल्या संतापाचा आउटलेट आहे, अशी त्याची खात्री असावी. आश्चर्य म्हणजे, या निवडणुकांमध्ये मोदींच्या विरोधातील रोषही ठळकपणे जाणवला होता. छत्तीसगडमध्ये मोदींनी ज्या प्रचारसभा घेतल्या, त्यापैकी एकही उमेद्वार निवडून आला नाही. मध्य प्रदेशात फक्त चाळीस टक्के उमेद्वार निवडून आले. स्टार प्रचारक म्हणून मोदींना भाजप उमेद्वारांचीच पसंती नसल्याचे समोर आले. शिवाय, शहरी भागातही भाजपला फटका बसला. असंतोषाच्या संदर्भातील ग्रामीण - शहरी अशी दरी बरीच कमी झाली. निवडणुका हा मॅनेजमेंटचा फंडा आहे आणि इमेज मेकर्स कंपन्यांच्या बळावर निवडणुका जिंकता येतात, या धारणेला तडाखा बसला. निवडणुकांमध्ये लोक केंद्रबिंदू असतात. आणि, ही जितीजागती माणसं असतात. मशीनमधील मतं फक्त नसतात, हे लोकांनी ठणकावून सांगितलं.

 

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत तरीही चित्र वेगळे असेल, अशी मांडणी काहीजण करत आहेत. राज्यांतील निवडणूक वेगळी आणि लोकसभा निवडणूक वेगळी. मोदींच्या समोर उभा ठाकेल, असा पर्याय अद्यापही विरोधकांकडे नाही. विरोधकांची एकजूट होण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे मतदार मोदींना आणखी पाच वर्षे संधी देतील, असा एक सावध होरा आहे. 

 

आता मुद्दा असा आहे की, २०१४ ची जादू राहिली नाही, हे तर मोदीसमर्थकही मान्य करतील. २०१४ मध्ये भाजपला २८२ जागा मिळाल्या. (आताच त्या २६६ वर आल्या आहेत!) त्यामध्ये उत्तर प्रदेश- ७१, महाराष्ट्र (शिवसेनेसह) ४२, बिहार- २२ , गुजरात- २६, मध्य प्रदेश २७, राजस्थान २५, छत्तीसगड- १०, दिल्ली-७. या आठ राज्यांत मिळूनच २३० जागा होतात. राज्याची निवडणूक आणि लोकसभेची निवडणूक यांचे संदर्भ वेगळे असतात. त्यामुळे त्याच प्रमाणात जागा घटतील, असे नाही. पण, या जागा वाढणार नाहीत आणि टिकणारही नाहीत. म्हणजे, थेटपणे सुमारे ८० जागा इथेच कमी होणार. त्या भरुन काढण्यासाठी तशी मोठी राज्ये नाहीत. भाजपला २००  हून कमी जागा मिळाल्या, तरीही एनडीए सत्तेत येऊ शकेल. पण मोदी या नावावर एकमत होईल (अथवा व्हावे!) असे भाजपमध्येही अनेकांना वाटत नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची अलिकडची विधाने पाहिली, तर त्याची साक्ष पटते. रेशीमबागेशेजारच्या नितीन गडकरींची रसवंती तर हल्ली बेहिशेबी बहरात आहे. मोदींविरुद्ध थेट दिवंगत नेहरुच रिंगणात असताना गडकरी साक्षात नहेरुंच्या बाजूने उभे आहेत! घटक पक्षांकडे ढुंकूनही न पाहाणारे अमित शहा आता युतीसाठी विनवणी करत फिरत आहेत. वातावरणाचा अंदाज चाणक्यांएवढा आणखी कोणाला आला असेल! तर, मोदी वगळता एनडीए सत्तेत येणे ही शक्यता क्रमांक एक आहे. 

 

मोदींना पर्याय काय, हा प्रश्न निकाली निघतो आहे. मोदींचे सखेसोबती त्यांना सोडून जात आहेत. मोदींना विरोध होऊ शकतो, याची खात्री पटते आहे. कोणी एक चेहरा नसला, तरी विरोधी पक्षांचा आत्मविश्वास वाढू लागला आहे. राज्या-राज्यात आघाड्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. राहुल गांधींची नवी आवृत्ती जाणवू लागली आहे. गुजरातमध्ये प्रयत्नांची शिकस्त, संसदेतील प्रख्यात मिठी, राफेलवरुन ‘चौकीदार ही चोर है!’असा थेट हल्ला, तीन राज्यांत घवघवीत यश आणि त्यानंतरची पत्रकार परिषद हा क्रम पाहिल्यास राहुल गांधींची चढती कमान लक्षात येते. राहुल गांधींनी प्रचारासाठी येऊ नये, अशी काँग्रेस उमेद्वारांची इच्छा असण्याचा एक काळ होता. एवढेच नव्हे, भाजपसोबत आपण गेलो, तर काय होईल, असे सर्व्हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते करवून घेत होते, असा एक काळ होता. याउलट आताचे चित्र वेगळे आहे. याचा अर्थ काँग्रेसने फार तीर मारले आहेत, असे नाही. उलटपक्षी, योगेंद्र यादव म्हणाले त्याप्रमाणे, मध्य प्रदेशात शेतकऱ्यांंचा असंतोष एवढा तीव्र होता, की त्या तुलनेने काँग्रेसला मिळालेले यश हे यशच नव्हे. त्यामुळे हा विजय काँग्रेसचा की पराभव भाजपचा- मोदींचा यावर चर्चा होऊ शकते. पण, एकूण विरोधकांचे मनोबल वाढलेले आहे. जनाधारही मिळत असल्याचे पुरावे दिसत आहेत. त्यामुळे काँग्रेससह आघाडी सत्तेत येऊ शकणे ही शक्यता क्रमांक दोन. 

 

लोकसभा निवडणूक ही चेह-यांची लढाई म्हणून प्रोजेक्ट करण्यात यश आले तर मोदींना फायदा होऊ शकतो तसाच फटकाही बसू शकतो. मोदींच्या समोर उभे ठाकण्यात अन्य चेहऱ्याला अपयश आले तर मोदींना फायदा आहे हे खरेच, पण मोदीविरोध याच मुद्द्यावर लाट निर्माण झाली, तर एकटी काँग्रेसही बहुमतापर्यंत पोहोचणे फार कठीण नाही. ‘मॅन्युफॅक्चरिंग कन्सेंट’च्या या ‘माध्यममार्गी’ काळात सहमती निर्माण होणे सोपे झाले आहे. अर्थात, तसेच घडेल असे नाही. 

 

ही निवडणूक हरणे अथवा पायउतार होणे मोदी-शहांना परवडणारे नाही. त्यामुळे सर्व प्रकारची व्यूहरचना आखून, निवडणूक व्यवस्थापनाची हुकुमी (?) शैली वापरुन मोदी हेच पुन्हा पंतप्रधान होतील, ही शक्यता क्रमांक तीन. मोदी आणि शहांची शैली सर्वज्ञात असल्याने, त्याविषयी विस्ताराने मांडायचे कारण नाही.

 

यापैकी काहीही घडले, तरी ते या देशाच्या भवितव्यावर खोल परिणाम करणार ठरणार आहे. अर्थकारण आणि संरक्षणासारख्या किंवा परराष्ट्र संबंधांच्या मुद्यांकडेही अस्मितेच्या, इव्हेंट मॅनेजमेंटच्या अंगाने पाहिले गेल्यावर काय होते, ते आपण अनुभवले आहे. अवघे जगच आर्थिक अरिष्टाच्या आव्हानाने घायकुतीला आलेले असताना डॉ. मनमोहन सिंगांनी हे आव्हान परतवून लावण्यात लक्षणीय यश मिळवले होते. गेल्या चार वर्षांतील अर्थकारणाची स्थिती आपण पाहात आहोत. वित्तीय तूट वाढते आहे, रोजगार निर्माण होत नाहीत, मॅन्युफॅक्चरिंग’ वाढत नाही, शेतक-यांचे उत्पन्न घटू लागले आहे, जीएसटीची अंमलबजावणी चुकीच्या पद्धतीने केल्याने, तसेच नोटाबंदीने नवे पेच उभे केले आहेत. अर्थव्यवस्थेचे रुतलेले हे चाक बाहेर कसे काढायचे, याबद्दल समंजस आकलन नाही. याच दिशेने प्रवास सुरू राहिला, तर कोणत्या गर्तेत आपण कोसळू, याविषयी यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी हे जी चिंता व्यक्त करत आहेत, ती गंभीर आहे. ही चिंता रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालातही व्यक्त झाली आहे. 


मुद्दा खरा तर लोकशाहीच्या जगण्या-मरण्याचा आहे. निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, रिझर्व्ह बँक, सीबीआय या संस्थांच्या संदर्भात, माध्यमे आणि अभिव्यक्तीच्या अनुषंगाने जे चित्र सरत्या वर्षाने पाहिले, ते भयावह होते. या संस्थांवर यापूर्वी हल्ला झाला नाही, असे नाही. पण, ती ‘स्टेट’ची भूमिका नव्हती. शिवाय, भारतातील लोकशाही संस्थात्मक पायावर उभी असली, तरी तिचे खरे अधिष्ठान आणखी वेगळेच आहे. अन्य देश आणि भारत यामधील मूलभूत फरक हा ‘मेकिंग’चा आहे. डॉ. रामचंद्र गुहा भारताला ‘अननॅचरल नेशन’ म्हणतात, ते उगाच नाही. एवढे धर्म, पंथ, जाती, भाषा असे वैविध्य असतानाही भारत उभा राहिला, कारण त्यापेक्षाही भव्य असा पाया भारताला मिळवून देण्यात ‘फाउंडिंग फादर्स’ ना यश आले. हल्ला झाला तो या पायावरच. धर्म आणि जातीचा वापर निवडणुकांच्या राजकारणासाठी यापूर्वी झाला नाही, असे अजिबात नाही. मात्र, तोच अजेंडा असणे हे पहिल्यांदाच घडले. शिवाय, हा अजेंडा केवळ निवडणुकीपुरता उरला नाही. देशाचा पायाच तो असावा, या अंगाने राजकीय प्रक्रिया विकसित होत गेली. राजकारणाची परिभाषा त्यातून बदलत गेली. ध्रुवीकरणाचे प्रयोग चोरवाटांनी खूपदा झालेले आहेत. पण, त्याला मुख्य प्रवाहाची जागा पहिल्यांदाच मिळाली. 

मोदी पुन्हा पंतप्रधान झाले, तर हा प्रवास कोठे जाऊन थांबेल, या प्रश्नाला उत्तराचा तळ नाही. ‘इंडिया आफ्टर गांधी' हे डॉ. रामचंद्र गुहा यांचे पुस्तक सुप्रसिद्ध आहे. गांधींनंतरच्या भारतात काही गुणात्मक फरक असल्याचा दावा करत गुहा या पुस्तकात मांडणी करतात. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये प्रा. अजय गुडावर्ती यांचे ‘इंडिया आफ्टर मोदीः पॉप्युलिझम ॲण्ड द राइट' हे पुस्तक प्रकाशित झाले आहे. मोदींनंतरच्या भारताने काही जटील प्रश्न भारतीय उत्तरवासाहतिक राजकारणाच्या संदर्भात उपस्थित केले आहेत. या प्रश्नांची उत्तरं देणारी ही निवडणूक असेल. मोदी वगळता भाजप सत्तेत आली, तर मोदींचे व्यक्तिमत्त्व तिथे नसेल हे खरे, पण एकूण दिशा स्पष्ट असेल. किंबहुना त्याच दिशेसाठी मोदींचा चेहरा काही काळ कसा वापरला गेला, अशा थिअरी पुढे येतील. 

 

लोकशाहीचा संकोच होतो, तेव्हा प्रत्येक वेळी भारतीय माणसाची सामूहिक शक्ती दिसलेली आहे. मग इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीच्या विरोधातला सुस्पष्ट कौल असो अथवा गावोगावच्या अनेक काँग्रेसी मालकांना-सरदार-सरंजामदारांना दाखवलेला घरचा रस्ता असो. योगेंद्र यादव म्हणतात त्याप्रमाणे, स्वयंनियमनाची, सेल्फकरेक्शन, एक अंगभूत शैली भारतीय लोकशाहीमध्ये आहे. ती शैली हीच तर भारताच्या जिवंतपणाची खूण आहे. अर्थात, राजकीय संकेत, राजकीय संस्कृती, राजकीय परिभाषा यांचा जो पायंडा गेल्या काही वर्षांत घातला आहे, तो या निवडणुकीत सत्ता परिवर्तन झाले तरी बदलेला का, हाही कळीचा मुद्दा आहे.

एरव्ही, ज्या ‘आयडिया ऑफ इंडिया’चा आपण अभिमानाने उल्लेख करतो, तेच वैविध्य आपल्याला समूळ संपवू शकते. इतर देशात ध्रुवीकरणाचे प्रयत्न झाले, तरी त्याला काही मर्यादा आहेत. अमर्याद वैविध्य असलेल्या भारतासारख्या देशात जात-धर्म-भाषा अशा अस्मिता असहिष्णू, रासवट पद्धतीने, ‘स्टेट’च्या आधाराने उभ्या राहिल्या, तर अनर्थ अटळ आहे. ‘टु बी ऑर नॉट टु बी’ असा सवाल घेऊन नवं वर्ष आपल्या अंगणात दाखल झालं आहे...
(लेखक दै. "दिव्य मराठी'चे संपादक आहेत.)