आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘राष्ट्रीय दर्जा’ मिळण्यासाठी नागपूरसह, नाशिक, लातूरची बाजार समिती स्पर्धेत

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे - कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना ‘नॅशनल इम्पॉर्टन्स’ (राष्ट्रीय महत्त्व) हा दर्जा देण्याविषयीच्या केंद्र सरकारच्या “मॉडेल अॅक्ट’मधील सुधारणांना राज्यपालांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील पुणे, मुंबई, नागपूर या प्रमुख कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा ‘राष्ट्रीय दर्जा’ मिळवण्याचा दावा प्रबळ झाला आहे.


यासंदर्भात सोमवारी पणन संचालकांची महत्त्वाची बैठक होणार आहे. त्यानंतरच राज्याचे नेमके चित्र समोर येईल. विशेष म्हणजे या मोठ्या जिल्ह्यातील बाजार समित्यांप्रमाणे लातूर  येथील बाजार समितीदेखील हा दर्जा मिळवण्याच्या या स्पर्धेत प्रमुख दावेदार मानली जात आहेत.  
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसंदर्भात कोणताही निर्णय शेतकरी, शेतमाल यांच्याइतकाच राजकीयदृष्ट्याही संवेदनशील मानला जातो. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ही राज्यातील राजकीय आणि पर्यायाने आर्थिक सत्ताकेंद्रे मानली जातात. सध्या राज्यातील बहुतेक समित्यांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. मात्र केंद्राच्या नव्या सुधारणेनुसार समित्यांची संचालक मंडळे बरखास्त करण्याची शिफारस आहे. त्यामुळे समित्यांवरील वर्चस्वाला शह मिळण्याची शक्यता आहे. 

 

मात्र सध्या पुणे, मुंबई, नागपूर या महत्त्वाच्या समित्यांवर संचालक मंडळे नसून, प्रशासक असल्याने बरखास्तीचा मुद्दा उपस्थितच होत नाही, अशी माहिती पणन संचालक दीपक तावरे यांनी दिली. कोणत्या बाजार समित्यांची नावे अंतिम यादीत असतील, याचा निर्णय सर्वस्वी राज्य शासनाच्या अखत्यारीत आहे. ही प्रक्रिया दीर्घकालीनही असू शकते, असे तावरे म्हणाले.  

 

३० टक्के शेतमालाची आवक तीन राज्यांतून हवी
ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये एकूण आवकेच्या (येणाऱ्या) शेतमालापैकी ३० टक्के शेतमाल हा तीन किंवा अधिक राज्यांतून दाखल होत असेल, तर त्या बाजार समितीला राष्ट्रीय दर्जा देण्यात यावा अशी शिफारस आहे.  पुणे, मुंबई, नागपूरसह लातूर, नाशिक येथील बाजार समित्याही महत्त्वाच्या आहेत. सोमवारी होणाऱ्या बैठकीत यावर अधिक चर्चा होईल, असे पणन संचालक दीपक तावरे यांनी स्पष्ट केले.  


राज्यात ३०७ बाजार समित्या  
राज्यभरात सध्या ३०७ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कार्यरत आहेत. पणन संचालक राज्यातील या सर्वच बाजार समित्यांकडून माहिती मागवणार आहेत. यामध्ये पुणे बाजार समितीमध्ये केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा अशा राज्यांतून सुमारे ५० टक्के शेतमाल दाखल होतो. मुंबईतही हीच परिस्थिती आहे. अन्य बाजार समित्यांची माहिती घेऊन राज्य शासन निर्णय घेणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...