आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

''स्थानिकां'ना नोकऱ्यांत आरक्षण : एक बहुपेडी प्रश्न

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

संजीव चांदाेरकर

महाविकास आघाडीच्या महाराष्ट्रातील नवीन सरकारने ८०% नोकऱ्या स्थानिकांना राखून ठेवण्याची घोषणा केली आहे. मराठी माणसाच्या हक्कांसाठी स्थापन झालेली शिवसेना, आघाडीतील प्रमुख पक्ष असल्याने त्यांचा हा निर्णय अपेक्षित म्हणता येईल. पण, शिवसेनेच्या स्थापनेवेळी असणाऱ्या राज्याच्या वा देशाच्या राजकीय, अर्थव्यस्वस्थेत अनेक मूलभूत बदल झाले आहेत. त्या बदलांचा लेखाजोखा मांडतच स्थानिक वा भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांमधील आरक्षणाच्या मागणीची शहानिशा केली पाहिजे.

आपल्या जन्मप्रदेशापासून व्यापार-नोकरी-धंद्याच्या निमित्ताने दूरच्या प्रदेशात जाणे आणि नंतर तेथीलच बनून राहणे, ही प्रक्रिया जगभरात हजारो वर्षे जुनी आहे. असे स्थलांतरित नवीन प्रदेशातही आपली मूळची भाषा, संस्कृती, सण-समारंभ जपतात. त्यातून संस्कृतींमध्ये देवाण-घेवाण होते. जगातील अनेक भूप्रदेशांत मानवी संस्कृती श्रीमंत करण्यात स्थलांतरितांचे खूप मोठे योगदान राहिले आहे. पण, स्थलांतरित मानवी संस्कृती श्रीमंत करण्यासाठी स्थलांतर करीत नाहीत. एखाद्याला स्थलांतर करायला लावणारी ढकलशक्ती मूलतः आर्थिक असते. स्थलांतरित नेहमीच अविकसित, रोजगाराच्या कमी संधी असणाऱ्या प्रदेशातून विकसित, रोजगाराच्या जास्त संधी असणाऱ्या प्रदेशात जातात. स्थलांतरित भूप्रदेशातील अर्थव्यवस्था ज्यावेळी रसरसलेली असते, उत्पादकांना विविध प्रकारची कामे करणाऱ्या श्रमिकांची गरज पडते, त्यावेळी स्थलांतरित स्थानिक अर्थव्यवस्थेत सहजपणे सामावले जातात. पण, काही कारणांमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्था आक्रसायला लागते, त्यावेळी रोजगाराच्या संधीही कमी होऊ लागतात. कमी उपलब्ध होणाऱ्या नोकऱ्या कोणाला मिळणार, हा प्रश्न तयार होतो. स्थानिक विरुद्ध स्थलांतरित यांच्यातील ताणतणावाची मुळे त्यांच्या व्यक्तिगत शत्रूभावात नसतात, तर स्थूल अर्थव्यवस्थेतील घडामोडीत असतात. या सत्याकडे कधीही डोळेझाक करता कामा नये.

स्थलांतरित बऱ्याचदा आपली कुटुंबे त्यांच्या जन्मगावी ठेवून सडेच शहरात राहतात. अगदी निकृष्ट घरात, झोपड्यातही ते गटागटाने राहतात. साहजिकच, त्यांचे मासिक खर्च कमी असतात. गावाकडे जाऊन रोजगाराचे दुसरे पर्यायच उपलब्ध नसतात. जीवघेण्या स्पर्धेत असुरक्षिततेच्या भावनेतून ते कमी पगारावर काम करायला, नवीन काम, कौशल्ये शिकायला तयार असतात. स्थलांतरितांच्या या सामर्थ्य पुढे स्थानिक दुबळे सिद्ध होतात. ते कुटुंबाबरोबर, विशिष्ट राहणीमान ठेवून राहत असतात. त्यातून आपल्याला किमान अमुक वेतन मिळण्याची त्यांची रास्त अपेक्षा तयार होते. ते न मिळाल्यास ते सहजपणे काम स्वीकारत नाहीत. अशा ओढाताणीत अधिकाधिक नोकऱ्या स्थलांतरितांकडे सरकतात. स्थानिकांमध्ये बेरोजगारी वाढत जाते. त्यांच्या राहणीमानावर गदा येते. आर्थिक ताण वाढतात. स्थलांतरितांमुळे आपल्या नोकऱ्या गेल्या, ही भावना स्थानिकांमध्ये मूळ धरते.

याला अजून एक परिमाण प्राप्त होते. शासकीय अनास्थेमुळे जवळपास प्रत्येक शहरात घरबांधणी, सार्वजनिक वाहतूक, शाळा व आरोग्यसेवाचा तुटवडा भासत आहे. स्थलांतरितांमुळे आमच्या शहरात झोपड्या, गलिच्छपणा वाढला, त्यांच्यामुळे आम्हाला शाळांमध्ये, इस्पितळात प्रवेश मिळणे दुरापास्त झाले आहे, अशा नकारात्मक भावना वाढीस लागतात. या साऱ्यात तथ्य नाही, हे कोणी नाकारू शकत नाही. यातून अपरिहार्यपणे तयार झालेल्या सामाजिक तणावांमुळे उजव्या प्रतिगामी राजकीय शक्तींसाठी सुपीक जमीन तयार होऊ लागते. स्थलांतरितांविरुद्ध आंदोलने होऊ लागतात. त्याला कधी हिंसक वळणही लागते. स्थलांतरितांवर बंधने घालण्याची मागणी मूळ धरू लागते. त्यांच्या बाजूने पुरोगामी शक्ती नेहमीच उभ्या राहिल्या आहेत. स्थलांतरितांना मज्जाव करणे घटनाविरोधी आहे, ही मांडणी देखील बरोबरच आहे. पण, हेही सत्य आहे की उजव्या प्रतिगामी शक्तींनी स्थानिकांना स्थलांतरितांच्या विरुद्ध उचकावून, त्यातून तयार झालेली ऊर्जा पुरोगामी राजकीय शक्तींना नामोहरम करण्यासाठी वापरली आहे. त्यातून मोठे नुकसान झाले आहे. म्हणून पुरोगाम्यांनी स्थानिक विरुद्ध स्थलांतरित प्रश्नाकडे फक्त तात्विक भूमिकेतून न बघता सर्वसमावेशक दृष्टिकोनातून बघायला हवे.

काही सूचना : स्थानिकांना नोकऱ्या मिळण्यासाठी सरकारतर्फे आवश्यक ती धोरणे व कार्यक्रम राबवले गेलेच पाहिजेत. ते करताना काही सूचना लक्षात घेण्याची गरज आहे... 
(१) खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंत्राटदारी पद्धती कमी केली पाहिजे. कंत्राटात स्थलांतरितांना स्वस्तात राबवून घेत स्थानिकांना रोजगाराच्या संध्या नाकारल्या जातात. 
(२) स्थानिकांना नोकऱ्या न मिळण्यामागे त्यांच्याकडे योग्य ते कौशल्य नसणे, हे महत्वाचे कारण आहे. राज्यांतर्गत कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यावर भर देण्याची गरज आहे. 
(३) नोकऱ्यांची उपलब्धता वाढवणे आणि किमान वेतन मिळवून देणे, हे दोन्ही मुद्दे एकत्रितपणे हाताळावे. किमान वेतन वाढवले तर खासगी उद्योजक म्हणतात, आमची स्पर्धात्मकता कमी होते. यासाठी किमान वेतनाची पातळी त्या कंपनीच्या नफेखोरीपर्यंत जाऊन भिडवली पाहिजे. 
(४) कामाचे उच्च, मध्यम, कमी कौशल्य व अकुशल असे वर्गीकरण करावे लागेल. विशिष्ट कौशल्य असलेले कामगार उपलब्ध नाहीत, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी खासगी कंपन्यांवर टाकावी. लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी, अर्ज मागवणे, अर्जाची छाननी यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा सढळ वापर व्हावा.

समारोप : वरील सूचना चर्चेसाठी मसुदा अशा स्वरूपाच्या आहेत; त्यावर अधिक सखोल चर्चा व्हावी, एवढाच उद्देश आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, भारतीय घटनेशी बांधिलकी मानूनच स्थानिकांना नोकऱ्यांचे प्रस्ताव / कायदा बनवले गेले पाहिजेत.

संजीव चांदाेरकर अध्यापक टीस, मुंबई chandorkar.sanjeev@gmail.com
 

बातम्या आणखी आहेत...